भारतीय अदालतले डाकबाट नोटिस पठाउने पुरानो परम्परामा सुधार गर्दै अब अदालतको नोटिस तथा अन्य कागजपत्र ह्वाट्सएप, इमेल, फ्याक्स र इन्स्टेन्ट म्यासेजिङ ऐपबाट पठाउन सक्ने नियमलाई स्विकृति प्रदान गरेको छ। 

कोरोना संक्रमणका बीच अदालतले नयाँ नियमलाई स्वीकृति प्रदान गरेपछि यसले न्याय प्रणालीमा क्रान्तिकारी सुधार आउने बताइएको छ। पहिले सर्वसाधारणले नोटिस लगायत अन्य कानुनी फैसला लिन डाक घर जानु पथ्र्यो। 

जस्टिस एएस बोपन्ना र आर शुभाष रेड्डीको इजलासले दुई वटा ‘ब्लू टिक’ ले मुद्धाकर्ताले नोटिस हेरेको अथवा रिसिभ गरेको रूपमा बुझाउन फैसला गरेका छन्। 

यही मे महिनामा सर्वोच्च अदालतले वकिलहरूलाई अदालतको समयपछि इ–फाइलिङलाई अनुमति दिएको थियो। प्रमुख न्यायाधीस एसए बोबडेले आधुनिक जमानामा प्रविधिले धेरै कुरा सहज बनाएको भन्दै पुरानो मानसिकता परिवर्तन गर्न सबैलाई सुझाव दिएका थिए। उनी अदालती कामकाजमा प्रविधिको प्रयोगको पक्षमा छन्। 

उनले भविष्यमा महत्वपूर्ण मुद्धामा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) को महत्वपूर्ण भूमिका हुने दावी गरेका थिए। उनले एआईको उपयोग भएको भए अयोध्या मुद्धाको फैसला ढिलो नभई छिटो हुने बताएका थिए। 

कोरोना कालमा सर्वोच्च अदालतले भिडियो कन्फ्रेन्सिङमार्फत थुप्रै मुद्धामा बहस गरेको थियो।