आज ९औँ मुक्त कमलरी दिवस। दाङसहित तराईका बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरमा विशेष कार्यक्रम गरेर दिसव मनाइँदै छ। तराईका थारुबस्ती रहेका अन्य जिल्लामा पनि यस दिवसलाई महत्वका साथ मनाइन्छ।
देशमै पहिलो पटक दाङ २०६८ साल माघ १ गते मुक्तकमलरी मुक्त जिल्ला घोषणा भएको थियो। त्यसपछिको निरन्तरको आन्दोलन र लामो समय काठमाडौंमा केन्द्रीय मुक्तकमलरीहरुको आन्दोलनले २०७० असार १३ गते देशलाई नै सरकारले मुक्त कमलरी मुक्त गरेको थियो।
कमलरी मुक्त भएको ९ वर्ष बिते पनि अझै मुक्त कमलरीहरुको उचित व्यवस्थापन हुन सकेको छैन। १२ हजार ७ सय ६९ जना मुक्त कमलरी मध्ये करिब १ हजार जतिको उचित व्यवस्थापन भएको जानाउँदै अन्य करिब ११ हजार जनाको उचित व्यवस्थापन हुन नसकेको मुक्त कमलरी विकास मञ्चकी संस्थापक अध्यक्ष मञ्जिता चौधरीले बताइन।
जसका लागि अझै पनि संघर्ष जारी रहेको उनको भनाइ छ। त्यस्तै उच्च शिक्षा पढ्दै गरेका छात्राहरको छात्रवृत्ति सरकारले कटौती गरेको छ। छात्रवृत्ति कटौती भएपछि अहिले उच्च शिक्षा पढ्ने छात्राहरु पढाइ छाड्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको संस्थापक अध्यक्ष चौधरीले बताइन।
दासत्वको जीवनबाट मुक्त भएको सम्झना गर्दै हरेक वर्ष मुक्त कमलरीहरुले असार १३ गतेलाई उत्सवको रुपमा मनाउने गर्छन। खुसी साट्ने गर्छन। तर, यसवर्ष भने मुक्त कमलरीहरुले दिवस विरोधात्मक रुपमा मनाउने भएका छन्।
किन मुक्त कमलरीहरु उत्सवको दिनलाई विरोधका रुपमा मनाउन बाध्य भए ? कमलरी मुक्त देश घोषणा भएको ९ वर्षसम्म के–के भयो ? २०७० सालमा राजधानी केन्द्रीत आन्दोलनका समयमा राज्यसँग भएको १० बुँदे सहमति कार्यन्वयन भए कि अझै बाँकी छन् ? लगायतका विषयमा आज हामीले मुक्तकलमरी विकास मञ्च दाङकी संस्थापक अध्यक्ष मञ्जिता चौधरीसँग कुराकानी गरेका छौँ। प्रस्तुत छ, मञ्जितासँग बिएल नेपाली सेवाकाे लागि टाेपेन्द्र राेका मगरले गरेकाे कुराकानीकाे सम्पादित अशं :
९औँ मुक्त कमलरी दिवस कसरी मनाउँदै हुनुहुन्छ ?
राज्यले कमलरी मुक्ति घोषणा गरिसकेपछि हामीले आजको दिनलाई उत्सवको रुपमा मनाउँदै आएका थियौँ। अन्य वर्ष उत्सवकै रुपमा यस दिनलाई मनायौँ। तर, यसवर्ष दिवस उत्सवको रुपमा मानाउन सकेका छैनौँ। किनभने, यसवर्ष सरकारले मुक्त कमलरीका लागि नीति तथा कार्यक्रममा केही पनि सम्बोधन गर्न सकेन। र, मुक्त कमलरी छात्राहरुले पाइरहेको छात्रवृत्ति पनि कटौती गरेर थप समस्या सिर्जना भइरहेको हुँदा यसको विरोध गर्दै यस वर्ष दिवसलाई विरोधात्मक रुपमा कार्यक्रम गरेर मनाउदै छौँ।
विरोधात्मक कार्यक्रममा ५ जिल्लाका मुक्त कमलरीहरु आउनुहुन्छ कि दाङका मात्र सहभागि हुने हो ?
मुक्त कमलरी दिवस आफ्नै जिल्लामा नै मनाउने कार्यक्रम छ। यहाँ केन्द्रीय कार्यालय भएकाले दाङमा केन्द्रीय कमिटीका साथीहरुसहित दिवसलाई विरोधात्मक रुपमा मानाउँदै छौँ।
अन्य जिल्लामा पनि विरोधकै रुपमा कार्यक्रम मनाउने हो ?
अन्य जिल्लामा कार्यक्रमहरु फरक किसिमले हुँदैछ। जिल्लाका समितिहरुले कसरी मनाउने हो त्यसैअनुसार डिजाइन गर्नुभएको छ।
कमलरी मुक्तिको ९ वर्षमा के–कस्ता उपलब्धि भएका छन् ?
कमलरी मुक्तिको कुरा गरिरहँदा उपलब्धि पनि भएको छ। राज्यको तर्फबाट हाम्रो संस्थाको तर्फबाट धेरै उपलब्धि भएको छ। तर, मुक्त कमलरीहरुको सही पुन:स्थापना हुन नसकेको हामीले महशुस गरिरहेका छौँ।
जस्तो राज्यले नै मुक्त कलरीका लागि विशेष व्यवस्था गरेको छ। २०६६ सालमा मुक्त कमलरीको शिक्षाका लागि नै भनेर राज्यले १२ करोड रुपैयाँ छुट्याएको थियो। कार्यविधि स्पष्ट नभएका कारणले चाहिँ २०६८ सालमा शिक्षा निर्देशिका पनि पास गरायौँ हामीले। शिक्षा निर्देशिका पास भइसकेपछि हामीले १२ कक्षासम्म पढ्नका लागि छात्रवृत्ति पाइरहेका थियौँ।
तर, गएको २ वर्षदेखि त्यो शिक्षा निर्देशिकालाई एक किसिमको कोमामा नै राखेर विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत् छात्रवृत्ति दिन लागेको हुनाले चाहिँ विभिन्न समस्या झेल्नु परेको अवस्था छ।
राज्यले सहयाेग नै नगरेको होइन। राज्यले सहयोग गरेका कारले हामीले मुक्त कमलरी विकास मञ्चको केन्द्रीय कार्यालयको भवन निर्माण गर्न सफल भएका छौँ। त्यस्तै २५ लाखको बाँकेमा पनि भवन निर्माण भएको छ। ४२ वटा सहकारी मध्ये ८ वटा भवन पनि सरकारकै सहयोगमा बनेको छ।
सरकारसँग भएको १० बुँदे सम्झौता मध्ये ३ बुँदा भने कार्यन्वयको चरणमा छौँ। बाँकी ७ बुँदा भने कार्यन्वनका लागि सरकारले कुनै चासो दिएको छैन।
कार्यन्वयन हुन बाँकी रहेका ७ बुँदा के–के छन् ?
कार्यन्वयन भएका तीन बुँदा मध्ये मुक्तिको घोषणा भयो। छात्रवृत्तिलाई निरन्तरता गर्ने र परिचय पत्र वितरणलाई सुरुवात गरेको छ।
कार्यन्वयन नभएका मध्ये बेपत्ता मुक्तकमलरीहरुको खोजअनुसन्धान हुन सकेको छैन। गास, बास र कपाससहितको उचित पुन:स्थापना हुन सकेको छैन। त्यस्तै शिक्षा रोजगार, मुक्त कमरीका लागि छुट्टै सरकारी कोटाको माग पनि पूरा हुन सकेको छैन।
अर्को कमलरीको तथ्यांक सरकारबाटै हुनुपर्छ भन्ने हो। हामीसँग १२ हजार ७ सय ६९ मुक्त कमलरी हुन्। तर, राज्यसँग ९ हजारको हाराहारीमा मात्र तथ्यांक पुगेको छ। हामीले राज्यले नै पहिचान गरेर त्यो तथ्यांक पुर्याउनुपर्छ भन्ने माग हो।
त्यसैगरी मालिकबाट यौन शोसनमा परेर कुमारी आमा हुनुहुन्छ। उहाँलाई नाता प्रमाणित गर्नु पर्ने र पीडकलाई कारबाही गर्नुपर्ने भनेका छौँ। त्यो पनि हुन सकेको छैन।
२०७० को आन्दोनमा सरकारसँग १० बुँदे सहमति भयो। ती मध्ये अझै ७ बुँदा कार्यन्वयन गर्न बाँकी रहेको बताउनुभयो। तर, तपाईंहरुको मागको बुँदा थप गर्दै १४ पुर्याउनुभएको छ। अन्य मागहरु के छन् ?
अन्य माग भनेको हाम्रो मुक्त कमलरी एउटै स्तरका छैनन्। कोही अभिभावकविहीन हुनुहुन्छ। कोही घरबारविहीन हुनुहुन्छ। यस्ताका लागि राज्यले रोजगार दिन विउ पूँजीसहित व्यवस्था गर्नुपर्ने, अभिभावक विहीनलाई घर जग्गासहित व्यवस्थापन गर्नु पर्ने हाम्रो माग छ। त्यसैगरी नाता प्रमाणितको कुरा छ।
१२ हजार ७ सय ६९ मुक्त कमलरीमध्ये सहज जीवनयापन गर्न पाएका कति छन् ?
यति नै छन् सहज जीवनयापन गर्ने पाएका भन्ने त छैन। तर, हजार १२ सय जतिले कोही व्यवसायमा हुनुहुन्छ। कोही सरकारी सेवामा हुनुहुन्छ र जीवनयापन गर्नुभएको छ।
तर, बाँकीको जीवनयापन भने कठिन छ। पढ्ने उम्मेर पनि भएन। पढेको भए पनि रोजगार छैन। त्यसैगरी तालिम लिनुभएको छ तर तालिम लिए पनि स्वरोजगार गर्न पूँजी नहुँदा व्यवसाय गर्नु भएको छैन। यसले गर्दा समस्या भोग्नु परेको छ।
अझै धेरैको जीवनयापन कठिन रहेको भन्ने बुझिँयो। के फेरि कमलरी बस्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ ?
कमलरी नै त भन्न नमिल्ला तर केही विकसित भएर केही पारिश्रमिक दिने गरेर दुई/तीन जना बहिनीहरु साहुको घरमा बसेर पढ्नुपर्ने अवस्था भने सिर्जना भएको छ।
मुक्त कमलरी छात्राहरुलाई पढ्नका लागि समस्या भएको भन्नु भएको छ, कति छन् त्यस्ता छात्राहरु ?
अहिले २ सय ७७ जना स्नातक पढ्ने हुनुहुन्छ छात्राहरु हुनुहन्छ। विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले प्रथम वर्षमा पढ्नेलाई छात्रवृत्ति दिने व्यवस्था गरेको हुनाले ७१ जनाले मात्र छात्रवृत्ति पाउनु हुने भएको छ। बाँकीले पाउनुहुने छैन। छात्रवृत्ति नपाउने भएपछि उहाँले पढ्ने कि कहाँ जाने भन्ने ठूलो समस्यामा हुनुहुन्छ। परिवार हुनेहरु त परिवारमा नै गएर पढ्न पाउनु हुन्छ तर घरबारविहीन, परिवारविहीनलाई भने समस्या छ। होस्टेलमा बस्नका लागि पनि पैसा छैन।
देश कमलरी मुक्त भए पनि समस्याबाट भने अझै मुक्ति पाउन सक्नुभएको छैन। मागहरु के–के छन् ? समाधान कसरी हुन सक्छ ?
मुख्य कुरा राज्यबाट स्पष्ट नीति बन्नुपर्छ। मुक्त कमलरीहरुको समस्या के छन् त भनेर कार्ययोजना बनाएर गयौँ भने राज्यका लागि ठूलो समस्या हो भन्ने मलाई लाग्दैन। जस्तो उच्च शिक्षाको नै कुरा गर्नुहुन्छ भने १२ हजार हाराहारीमा मुक्त कमलरी भए पनि उच्च शिक्षा हासिल गर्ने त त्यही २ सय ७७ जना हो। उहाँहरुका लागि किन छात्रवृत्ति नदिने त ? भन्ने हो। उहाँहरुलाई सधैँ छात्रवृत्ति दिनुपर्ने पनि होइन। निश्चित समयपछि त उहाँहरु पास भएर जानुभयो भने छात्रवृत्ति पनि दिनु पर्दैन।
मुख्य कुरा प्याकेजसहितको कार्यक्रम ल्यायो भने मुक्तकमलरीहरुलाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ।
