प्रदेश-२ सरकारले महामारीकैबीच जनप्रतिनिधिको सेवा-सुबिधा बढाएको छ ६ वटा शीर्षकमा दिंदै आएको सुविधामा सात शीर्षक थपिएको छ।
अदालतको आदेश र महामारीले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावलाई ख्यालै नगरी प्रदेश सरकारले राज्य कोषमा भार पर्नेगरी स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सेवा-सुविधा दोब्बरले बढाएको हो ।
प्रदेश दुईको चौथो अधिवेशनको २१ औं प्रदेश सभा बैठकबाट स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सेवासुविधा बढाउने विधेयक पारित गरिएको छ।
मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले प्रदेश सभामा पेश गरेको स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक बुधबार सर्वसम्मतले पारित भएको छ। ४१ हजार रुपैयाँ मासिक पाउने गरेका महानगर प्रमुखले बिधेयक पारित भएसंगै ६६ हजार बराबरको सुविधा पाउनेछन् भने ३८ हजार पाउने उपप्रमुखले ६० हजार पाउने छन्।
यस्तै, वडाध्यक्षको सुविधा २५ हजारबाट बढाएर ३० पुर्याइएको छ। विधेयकमा कार्यपालिका सदस्यले मासिक २७ हजार र नगरसभा सदस्यले मासिक १५ हजार रुपैयाँ सेवासुविधा पाउने उल्लेख छ।
गाउँपालिका अध्यक्षको ३१ हजार पाँच सय बाट ५० हजार भन्दा बढी पुर्याइएको छ । सर्वोच्च अदालतले तलब खारेज गरेपछि प्रदेश सरकारले बिधेयक मार्फत् सेवा-सुबिधाका नाममा १३ शीर्षकमा मासिक त्यो भन्दा बढी रकम पाउने गरी बिधेयक पारित गरेको छ।
सुविधा बढाउने प्रदेश सरकारको कदम सर्वोच्च्च अदालतको फैसला विपरित भएको कानुन व्यवसायीको दाबी छ । कोरोना महामारीका कारण अर्थतन्त्र गम्भीर संकटमा रहेका बेला यो वा त्यो बहानामा जनप्रतिनिधिकै सुविधामा भइरहेको बढोत्तरीले राज्यलाई ब्ययभार बढाएको छ । संकटलाई ध्यान दिंदै खर्च शीर्षक कटौती गर्नुपर्नेमा उल्टै बढाइनुले प्रदेश सरकार आवश्यकता र समस्याप्रति गम्भीर नभएको देखिन्छ।
