गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले प्रदेशभित्रका मुख्य योजनाहरुको सूची संघ सरकारलाई बुझाएका छन्।

अहिले संघ सरकार बजेट र नीति तथा कार्यक्रम निर्माणको तयारीमा छ। पोखरेलले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर प्रदेशका प्राथमिकतामा परेका योजनाको पोको बुझाएका हुन्।

‘राष्ट्रिय विकास तथा अन्तर प्रदेश समन्वयात्मक विकासका लागि केही राष्ट्रिय गौरवका, रणनीतिक महत्वका र अन्तर प्रदेश विकासमा समेत महत्वपूर्ण हुन सक्ने आयोजनाहरूमा संघ सरकार र प्रदेश सरकारको लगानी साझेदारी हुनुपर्ने, आपसी समन्वयमा त्यस्ता आयोजनाहरूको कार्यान्वयन हुन जरुरी छ,’ उनले भने।

उनले उत्तरगंगा जलासययुक्त जलविद्युत आयोजना सञ्चालनसँगै बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको सुरुआत गर्न आग्रह गरे।

गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशको धार्मिक तथा पर्यटकीय प्रवर्द्धन गर्न मुक्तिनाथदेखि लुम्बिनीसम्म जोड्ने मुक्तिमार्ग निर्माण, पोखरालाई नेपालको पर्यटकीय राजधानी घोषणा गर्न र फेवातालको संरक्षण तथा विकासको लागि श्रोत सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेका छन्।

गण्डकी प्रदेशसँग जोडिएका मुस्ताङको कोरला, नवलपरासीको त्रिवेणी र गोरखाको लार्के नाकामा भन्सार पुर्वाधार विकास गरी व्यापार तथा वाणिज्य प्रवर्द्धन, गोरखाको आरुघाटदेखि चुमनुब्री हुँदै उत्तरी नाका लार्केसम्म मोटरबाटो निर्माण, देवघाटको प्रवर्द्धनलगायत योजना पनि सुझाएका छन्।

उनले बन्द रहेको गोरखकाली रबर उद्योग र भृकुटी कागज कारखानालाई पुनः सञ्चालन गर्ने योजना ल्याउन माग गरेका छन्। कालीगण्डकी नदीलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्ने, मनाङको नार्पाभूमि गाउँपालिकाको केन्द्रमा सडक पुर्याउने योजना समेट्न ध्यानाकर्षण गराए।

नवलपुरको गैंडाकोटमा विपी अन्तर्राष्ट्रिय खेलग्राम र नवलपुरमै ट्रमा सेन्टर स्थापनाका लागि पनि केन्द्र सरकारले बजेट विनियोजना गरिदिन पोखरेलले प्रधानमन्त्रीसँग अनुरोध गरेका छन्।

उनले यसअघि पनि २ पटकसम्म प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटेर बजेट तथा प्रदेशका योजनाका बारेमा ध्यानाकर्षण गराएका थिए। राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा समेत उनले प्रदेशले भोग्नु परेका समस्याका बारेमा प्रदेशका तर्फबाट प्रस्तुति गरेका थिए।

ध्यानाकर्षण पत्र लिएपछि प्रधानमन्त्री देउवाले प्रदेश र स्थानीय तहको समृद्धिमा नै समग्र मुलुकको समृद्धि निर्भर रहेको भन्दै गण्डकीबाट आएका योजनालाई प्राथमिकतामा राख्ने बचन दिए। उनले उक्त ध्यानाकर्षण पत्र राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थमन्त्रालयमा पठाउने र सकेसम्म सबै योजना बजेटमा समेट्ने आश्वासन दिएका छन्।