म्याग्दीको मालिका गाउँपालिकाले कोरोना भाइरस फैलिन नदिन गरिएको बन्दाबन्दीका कारण रोजीरोटी गुमाएकालाई रु ३६ लाख मूल्य बराबरको राहत खाद्यान्न सामग्री वितरण गरेको छ। 

सात वडाका दुई हजार ८६ घरधुरीलाई रु ३६ लाख ८७० मूल्य बराबरको राहत खाद्यान्न वितरण गरिएको गाउँपालिकाले सार्वजनिक गरेको हो। रु ३२ लाख एक हजार ३४५ मूल्यको ५३ हजार ९१० किलोग्राम चामल, रु एक लाख ४१ हजार ६२५ मूल्यको तीन हजार ६०० किलोग्राम दाल वितरण गरिएको गाउँपालिकाका योजना अधिकृत सोमबहादुर केसीले जानकारी दिए। 

यसैगरी रु ७५ हजार ६०० मूल्यको तीन हजार ६०० किलोग्राम नुन र रु एक लाख ८२ हजार २०० मूल्य बराबरको दुई हजार ३५० लिटर तेल वितरण गरिएको अधिकृत केसीले बताए। प्रदेश सरकारले बनाएको मापदण्डअनुसार परिवारको सदस्य सङ्ख्याका आधारमा बस्तीबस्तीमा पुगेर राहत उपलब्ध गराइएको हो। कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण, व्यवस्थापन तथा राहत वितरणमा अपारदर्शिताको प्रश्न उठिरहेका बेला मालिका गाउँपालिकाले खर्च विवरण सार्वजनिक गरेको हो। जिल्लाका अन्य पाँच स्थानीय तहहरुले भने राहत वितरणमा भएको खर्च विवरण अझै सार्वजनिक गरेका छैनन्। 

यसैबीच म्याग्दीका स्थानीय तहहरुले विदेशमा रहेका नागरिकको विवरण सङ्कलन शुरु गरेका छन्। कोरोनाको जोखिम र बन्दाबन्दीका कारण रोजगारी गुमाएर प्रवासमा समस्यामा परेका नागरिकको उद्धारको तयारी गरेको छ। विदेशमा समस्यामा परेकाको उद्धारकार्यलाई सहज, व्यवस्थित बनाउन वडाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीमार्फत भारत, खाडी र युरोपका देशमा रहेकाहरुको विवरण सङ्कलन शुरु गरेको मालिका गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सूर्य विश्वकर्माले बताए। 

यसैगरी म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिकाले चालू आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को ११ महिनाको अवधिमा पूँजीगततर्फ २६ दशमलव ६३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। पूँजीगततर्फ कूल रु १५ करोड ६९ लाख ३३ हजार ९४३ बजेट विनियोजन भएकामा जेठ २७ गतेसम्म रु चार करोड १२ लाख ६१ हजार ९१७  बजेट खर्च भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अमृत सुवेदीले बताए। चालूतर्फ यस आवमा विनियोजित रु १८ करोड २७ लाखमध्ये रु नौ करोड २० लाख अर्थात् ५० दशमलव ४१ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ। ११३ पूर्वाधारसम्बन्धी योजना सञ्चालन गरेकामा २३ सम्पन्न भएका छन्। ६० योजना सञ्चालनमा रहेका र बाँकी ३० योजना सम्झौता हुन सकेन।
 
चैत मसान्तसम्म सबै योजना सम्झौता र जेठमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएकामा कोरोनाको जोखिम तथा बन्दाबन्दीका कारण योजना कार्यान्वयनमा समस्या भएको छ। सङ्घीय सरकारबाट राजश्व बाँडफाँडअन्तर्गत यस आवमा रु सात करोड २६ लाख बजेट आउनुपर्नेमा रु तीन करोड ६९ लाख मात्रै आएको र त्यसअन्तर्गत सञ्चालन भएकाका योजनाको भुक्तानी गर्न समस्या भएको छ। प्रशासकीय अधिकृत सुवेदीका अनुसार करिब ६० लाख रकम बराबरका साना योजना सम्झौता हुन सकेनन्। आवश्यकताका आधारमा आगामी आर्थिक वर्षमा ती योजनालाई निरन्तरता दिइने उनले बताए।