सरकारले जारी गरेको राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ र संबैधानिक परिषद (काम, कर्तव्य र अधिकार) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्नको लागि अध्यादेश जारी गरेको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा परेको रीट दर्ता नगरी फिर्ता भएको छ।

सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गरेको संवैधानिक परिषद र राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश सर्वोच्च अदालतले फाँटबाटै फर्काइदिएको सर्वोच्चले जनाएको छ।

ललितपुर, महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नं. ५ बस्ने अधिवक्ता शैलेन्द्रप्रसाद अम्बेडकरले उक्त रिट निवेदन दर्ता गर्ने प्रयास गरेका थिए।

रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, संघीय संसदको सचिवालय, सिंहदरबार र  राष्ट्रपतिको कार्यालय, शितल निवासलाई विपक्षी बनाइएको थियो।

सर्वोच्च अदालतका अनुसार राष्ट्रपति कार्यालयविरूद्ध रिट दर्ता गर्न नमिल्ने भन्दै फर्काइएको हो।

सरकारले सोमबार राजनीतिक दल फुटाउने व्यवस्था संशोधन गर्ने र उपस्थितको बहुमतबाट निर्णय गर्न सक्ने गरी संवैधानिक परिषद ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश ल्याएको थियो। जसलाई राष्ट्रपति भण्डारीले सोमबारै जारी गरेकी छन्।

यस्तो  थियो निवेदन