२३ वर्षपछि नेपालको भ्रमण गरेका चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको यात्राले नेपालका परराष्ट्रविद् हिरण्यलाल श्रेष्ठ निकै आशावादी बनेका छन्। गत महिनामात्र चीनको छेदुङ विश्वविद्यालयमा चीन–नेपाल सम्बन्धको विविध आयामको विषयमा ‘लेक्चर’ दिन गएका श्रेष्ठ चिनियाँ विकाशबाट अचम्मित भएका थिए।

२० औं शताब्दीसम्म चीनलाई सुतेको ‘बाघ’ भनिन्थ्यो। तर, अब विश्व अर्थतन्त्रमा अमेरिकालाई उछिन्ने तयारीमा रहेको चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणले थुप्रै आशंकाहरूलाई चिर्ने काम भएको उनको भनाई छ। विशेषत नेपाल भ्रमणका क्रममा चिनियाँ राष्ट्रपतिबाट आएको प्रतिबद्धताले नेपालको विकाशमा आशाको अंकुर पलाएको पनि उनको ठम्याई छ।

उनी अबको १५–२० वर्षभित्र चीन र भारतको रेलसँग नेपाल जोडिसक्ने र एसियाका यी उदाउँदा दुई शक्ति राष्ट्रको प्रतापले नेपालको भूमिका ‘पारवहन राज्य’ को हुने भनाई छ। चीन र नेपालको बहुआयामिक सम्बन्धको विषयमा किताब पनि लेखिसकेका यिनै परराष्ट्रविद्सँग बिएल नेपाली सेवाका लागि नवीन अर्यालले गरेको कुराकानीः

चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको अहिलेको भ्रमणलाई कुन रुपमा लिनुभयो?

पहिले चिनियाँ नेतृत्वले सरकारसँग मात्र सम्बन्ध राख्ने गर्दथ्यो। तर, यसपालि त्यसो गरेन। चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले सरकार सञ्चालन गर्ने पार्टीलाई मात्र होइन, विपक्षी पार्टीलाई पनि भेटे। यसपालि सम्बन्धमा विविधिकरण र बहुआयामिक सम्बन्ध बढाउने कोशिश भएको छ। नेपालले धेरै पल्ट नाकाबन्दी भोगिसकेको छ। भूपरिवेष्ठित हुँदा भोग्नु परेको पीडा बुझेर होला चिनियाँ राष्ट्रपतिले आएकै दिन भने– ‘अब नेपाल भूपरिवेष्ठितबाट भूजडित देश हुनेछ।’ भ्रमणको पहिलो दिन नै नेपालीहरूले भोगेको मुख्य पीडा सम्बोधन गर्ने कोशिश गरेर चिनियाँ राष्ट्रपतिले सबै नेपालीको मन छोए।

उनको भ्रमणले केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग बन्छ भन्ने सन्देश पनि दिएको छ। यो हामीलाई मात्र होइन, उनीहरूको पनि चाहाना हो। भारतको पनि आवश्यकता हो। त्यसैले पहिले डिपिआर तयार हुन्छ। त्यसपछि आर्थिक पाटोको सम्बन्धमा ‘फाइनान्सिङ मोडालिटी’ तयार हुन्छ। त्यसपछि निर्माण कार्य सुरु हुन्छ भन्नेमा म ढुक्क छुँ।

‘अबको शताब्दी एसिया को हो’ भन्ने मान्यतालाई चरितार्थ गर्न चीन र भारत एकै ठाउँमा उभिन लागेको सन्दर्भमा यी दुई देशलाई जोड्ने कडी नेपाल बन्दै छ।

भारतले पनि रक्सौलबाट काठमाडौंसम्म ट्रेन ल्याउँदैछ। त्यसैले १५–२० वर्षभित्र उत्तर र दक्षिणको रेल नेपालमा जोडिन्छ। नेपालको अबको ‘स्टाटस’ पारवहन राज्यको रुपमा हुन्छ। दुबै देशको समृद्धिबाट नेपालको विकाश हुनेछ।

तर, सरकारले जुन आशा गरेको थियो, त्यो अनुरुप चीनले सहयोग गरेन भन्ने गुनासो पनि आएको छ नि?

मलाई लाग्छ, नेपाल र चीनबीच भएको २० बुँदे सम्झौता पत्रलाई हेर्दा धेरै कुरा अटाएको छ। अझ २० बुँदामा नअटाएको दुईवटा ‘हाइड्रो’ को विषयमा पनि छुट्टै सम्झौंता भएका छन्। मुख्य कुरा के हो भने, चीनले अहिले प्रतिबद्धता जाहेर गरेको एजेन्डालाई नेपालले कत्तिको सदुपयोग गर्न सक्छ भन्ने हो। फेरि यसमा सबै नेतृत्ववर्गको समर्थन (व्यवहारमा) छ वा छैन।

यो सबै कुरा तौलिएर चीनले नेपाललाई कार्यान्वयन गर्ने लोभ दिएको छ। जस्तो कि उनीहरूले स्वच्छता भनेका छन्। यो भनेको ‘भ्रष्टाचार’ रहित भन्न खोजेको हो। दोस्रो कुरा, ‘गुड गर्भनेन्स’ को मुद्धा पनि उठाएका छन्। उनीहरू यसमा पनि सहयोग गर्छु भनिरहेका छन्। उनीहरूको चासो आफूले दिएको खर्च नेपालले कसरी गर्छ भन्ने पनि हो। अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकामा त त्यत्रो खर्च गरिरहेका छन्। सीमा जोडिएको नेपाललाई सहयोग नगर्ने भन्ने हुँदै होइन। अहिलेसम्म उनीहरूले सहयोग गर्न नसकेको हाम्रो तयारी नपुगेर हो।

केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गलाई ओली सरकारले प्रतिष्ठाको विषय बनाएको थियो। के साँच्चै नै अब काम अगाडि बढ्छ?

नेपालमा रेल ल्याउने सम्बन्धमा उनीहरूको रणनीतिक तयारी छ। उनीहरू एउटा रेल सिगात्सेबाट मानसरोबर लैजादैछन्। उनीहरू बजारमुखी छन्। मानसरोवर हिन्दु, बुद्धिष्ट र जैनहरूको पवित्र तीर्थस्थल हो। त्यो ठाउँमा कसरी थुप्रै मान्छे लैजाने। र, आफूले बनाएका रेल घाटामा नजाओस् भन्ने पनि छ। उनीहरूले मानसरोवरको रुट बनाउँदा नेपालसँगको परस्पर दुरीमा बाटो लगिरहेका छन्। तीन–चारवटा नाका जोडिने किसिमले काम गरिरहेका छन्।

फेरि पुरै सम्भाब्यता अध्ययन नगरि र आर्थिक पाटो नखुट्याई पूर्वाधार निर्माणको काम कसरी सुरु हुन्छ? उनीहरूलाई थाहा पनि छ। छिट्टै काम सुरु भयो भने भारत र अमेरिकाले होहल्ला गर्लान, दबाब देलान भन्ने पनि हो। उनीहरूले अहिले नै रेल जोडि हाल्छु भनेका छैनन्। तर, उनीहरूले रेल ल्याउने पूर्वाधार तयार पार्न टोखा–छहरे सुरुङमार्ग बनाउँदै छन्।

अहिले सबैलाई लागेको होला–‘चीनले रेल त होइन, सुरुङ दियो भनेर।’ तर, चीनले नेपालमा रेल हिमाल चढाएर ल्याउँदैन्। सुरुङ भित्रैबाट ल्याउने हो। त्यसैले उनीहरूले बाटो बनाउने, सुरुङमार्ग खोल्ने कुरा गरेका हुन्। फराकिलो सुरुङ बनाउँछन्, त्यही बाट छिराएर रेल ल्याउँछन्।

चीनले दिन लागेको प्रोजेक्ट पहाड–हिमाल केन्द्रित देखिन्छ। नेपालको विकाश र राजनीतिलाई भारत र चीनले आ–आफ्नो ‘इन्ट्रेस्ट’ मा तराई र पहाडमा केन्द्रित गर्न लागेका हुन्?

चीनको अहिलेको रणनीति भनेको एसियाको अर्को ठूलो शक्ति राष्ट्र भारतको ‘भाइटल इन्ट्रेस्ट’ लाई धक्का नदिने हो। भारतको चिन्नईमा भएको दुई देशबीचको अनौपचारिक बैठकमा पनि भनिएको छ– ‘हाम्रो बीचमा मतभेदहरू छन् तर त्यसलाई द्धन्द्धमा बदल्दैनौं।’ तर, हाम्रो हकमा उनीहरूले गरेको महत्वपूर्ण कुरा हो, २१ औं शताब्दीलाई एसियाको शताब्दी बनाउँछौं। यसका लागि यी दुई देशलाई नेपालको बाटो नभई हुदैन।

त्यसैले रेलमार्ग हाम्रो लागि मात्र आउने होइन। चीनले भारत र बंगलादेशको ठूलो बजार पनि हेरेको छ। त्यसैले निश्चितरुपले रेल आउँछ। नेपालसँग जोडिने कुरामा भारत र चीनबीच प्रतिस्पर्धा सुरु भइसक्यो। अहिले भारत चीनभन्दा पहिले रक्सौंलबाट काठमाडौं पुर्याउँछौं भनिरहेका छन्। र, सात ठाउँबाट रेल जुड्दै छ। चीनले पनि उत्तरबाट ६ ठाउँ खोल्दैछ।

नेपाल अब कहिल्यै नाकाबन्दी लाउन नसक्ने देशको रुपमा उभिने छ। अन्तर्राष्ट्रिय ब्यापारका लागि उत्तर र दक्षिण दुबैको समुन्द्री बाटो खुला हुनेछ। वास्तवमा चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणको सार्थकता यहाँ खोज्दा हुन्छ।

नेपाल आउनुअघि चिनियाँ राष्ट्रपतिको भारत भ्रमणलाई कुन रुपमा लिनु भएको छ? किनभने राष्ट्रपति सीलाई अहिले भारत जानुपर्ने त्यति ठूलो मुद्धा नै थिएन।

अहिले भारत र चीनबीचको सम्बन्ध सुधारिएको अवस्थामा छ। यी दुबै देश झगडा गरेको भए हामीलाई गाह्रो हुन्थ्यो। उनीहरूको सुधारिएको सम्बन्धले हामीलाई काम गर्न सहज हुनेछ। हामी हाम्रो परराष्ट्र नीतिमा के स्पष्ट हुनुपर्छ भने– ‘भारतलाई चीनले प्रतिस्थापन गर्ने वा चीनलाई भारतले प्रतिस्थापन गर्ने।’ यो खेलबाट बाहिर निस्किनु जरुरी छ। हामीलाई दुबै देश चाहिन्छ। दुबै देशलाई रेल र सडकको हकमा पनि नजिकै ल्याएर उनीहरूको आर्थिक उन्नतीबाट अधिकतम फाइदा लिन सक्नुपर्छ। हेर्नुहोस् भिडियो अन्तर्वार्ता विस्तृतमा