नेपाल रेडक्रस सोसाइटी मोरङ शाखाले अवैधानिक तरिकाले एकलौटी निर्वाचन प्रक्रिया सुरु गरेको भन्दै रेडक्रस सरोकार समूहले आपत्ती जनाएको छ ।
सरोकार समूहका संयोजक तारानाथ भट्टराई, सहसंयोजक सुरबहादुर श्रेष्ठ र सदस्य शैलेन्द्र घिमिरेले बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै निर्वाचन प्रक्रियाबारे आपत्ती जनाएका हुन् ।
रेडक्रस मोरङले तिहार र छठको विदा पारेर २०७६ कात्तिक ८ गते शुक्रबार बेलुका निर्वाचन चालिका प्रकाशन गरेको थियो । विदाको बेला गुपचुपमा अवैधानिक तरिकाले एकलौटी रुपले निर्वाचन प्रक्रिया सुरु गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
‘एकातिर रेडक्रसको विधान संशोधनबाट २०७५ पुस ३० मा नयाँ विधान आइसकेको अवस्थामा पूर्व सूचना विना गुपचुपमा गरिएको उपशाखा निर्वाचनबाट छनोट गरिएका पुरानै प्रतिनिधि सम्मिलित गरी गर्न लागिएको रेडक्रस मोरङ शाखा निर्वाचन अवैधानिक हो भन्ने हाम्रो ठहर छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । सोही कारण यसअघि २०७५ माघ १२ मा घोषित निर्वाचन पनि स्थगन भएको दाबी गरिएको छ ।
सरोकार समूहले रेडक्रस मोरङमा अनियमितता भएको पनि दाबी गर्दै आएको छ । ‘आव २०७५÷७६ समय अवधि पनि सकिएको तीन महिना पुगिसकेको अवस्थामा लेखा परीक्षण र साधारण सभा नभई विवादित समितिबाट नै निर्वाचन गराउनु कतिको जायज छ ? यसबाट रेडक्रस मोरङ शाखा समिति आफ्नो कर्तव्यबाट भागेको प्रष्ट हुन्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसरी एक आबको लेखा परीक्षण बाँकी राखी पुरानै विधानबाट छनोट भएका प्रतिनिधिबाट गरिएको निर्वाचन के कति कारणले बैधानिक हुन सक्छ ?’
यसबारे रेडक्रस केन्द्रीय सदस्य एवम् निर्वाचन अधिकृत कृष्ण न्यौपाने, शाखा पदाधिकारी एवम् सदस्य र जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङलाई जानकारी गराई सकेको भए पनि कात्तिक २० गते बुधबार उम्मेदवारको नाम दर्ता प्रक्रिया गरिएको छ ।
रेडक्रसको २०७५ पुस ३० गते जारी संशोधित विधान अनुसार उपशाखा निर्वाचनबाट आएका प्रधिनिधिमार्फत रेडक्रस मोरङ जिल्ला साधारण सभा र जिल्ला निर्वाचन हुनु पर्ने माग आफूहरुको रहेको सरोकार समितिले उल्लेख गरेको छ ।
‘मानवीय सेवा गर्ने संस्थाको रुपमा रहेको रेडक्रसलाई एकलौटी रुपमा सञ्चालन गरी विधि र विधानलाई लत्याउनु कतिको जायज छ ?,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘रेडक्रस मोरङमा भएका अनियमितताबारे जिल्ला प्रशासन र अख्तियारमा मात्र उजुरी नपरी स्वयम् रेडक्रस मोरङ शाखाभित्रै छानविन भइरहको यस अवस्थामा आर्थिक वर्ष २०७५–७६ को लेखा परीक्षण समेत नगरी गरिएको निर्वाचन अवैधानिक भएकोले तत्काल रोक्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङ एवं सरोकार सबै पक्षलाई अनुरोध गर्दछौं ।’
