दशैं के हो? यसका फरकफरक जवाफ छन्। यो उत्तर खोजीको समय पनि होइन। तर, लामो बिदा, कर्मचारीलाई कम्तिमा एक महिनाको तलब बराबर भत्ता, परिवारका सदस्य र आफन्तसँगको भेटघाटको संयोग तथा मिठो खानपानले पनि दशैंको पर्खाई विशेष हुन्छ।

यही समयमा कामदारले पारिश्रमिक पाएन भने कस्तो होला? यी प्रश्नको जवाफ यो वर्षको दशैंमा शिक्षकहरुले दिए। बढेको एक चौमासिक तलब, १८ नं. फारमले गरेको लफडाले नपाएको असारको तलब र एक महिना बराबरको चाडपर्व भत्ता समेत गरि झण्डै ६ महिनाको मोटो रकम बुझेर घर जाउँला भनेर आस गरेका पूर्व भोजपुरका शिक्षक थमन कुमार राई अन्ततः समूहको ऋण लिएर घर गए।

बाहिर जिल्लाबाट अध्यापन गर्न आएका धेरैजसो शिक्षक सबै खाली हात फर्किए। साथीभाइसँग मागेको सापटीले घरसम्म पुग्न सके।

राई सरकै जस्तो मोटो रकमको आस गरेकी रुपन्देहीकी रूपा भट्टराईलाई साथीसँगको सापटीले घरसम्म पुग्न सहज भयो।

कर्णाली मावि अनामनगरमा अध्यापन गर्ने बाजुराका जागेश्वर उपाध्यायको अवस्था पनि माथिका दुई शिक्षकको जस्तै भयो। ‘ऋण गरेर घर फर्किनु पर्‍यो। यसपालिको दशैं त उधारै भयो। अदालतले फैसला हाम्रो पक्षमा गरेको छ। तिहार मनाउने र ऋण तिर्ने काम होला कि?' उनले भने। विद्यालय बिदा लगत्तै दशै मनाउन घर जाने योजना थियो। तलब पाइहालिन्छ कि भनेर केही दिन थप बसे तर तलब पाउने मेसो नमिलेपछि उनी निराश भएर घर फर्किएका थिए।

बाहिरका मात्र होइन जुम्लामै घरबार भएका शिक्षकहरुको दशै पनि अघिल्ला सालहरुमा जस्तो भएन। कर्णाली मावि अनामनगरका प्रधानाध्यापक मिनराज शर्मा भन्छन्, 'कसरी दशै गयो त्यो त हामीलाई मात्र थाहा छ। पीडा सुनाउँदै कहाँ जानु र हजुर?'

कारण, चन्दननाथ नगरपालिकाको नगर शिक्षा समितिले म्याद नसकिएका विद्यालयहरुका व्यावस्थापन समिति विगठन गरि नयाँ गठन गर्न आदेश दिएको थियो। नगर शिक्षा समितिले पठाएको परिपत्र विद्यालयहरुले अटेरी गरेपछि नगरपालिकाकी प्रमुख कान्तिका सेजुवालले असोज ३ मा नगर शिक्षा समितिको निर्णयअनुसार अर्को आदेश नहुन्जेलसम्मका लागि खाता रोक्का गरिदिन भन्दै पत्र काटिन। त्यसपछि नगरपालिकाका चारवटा विद्यालय चन्दननाथ मावि खलंगा, रत्नचूडेश्वर मावि बोहरागाउँ, कर्णाली मावि अनामनगर र भैरव मावि धुपिढुस्काका खाता रोक्का गरियो। परिणाम शिक्षकहरुको तलब आएन।

घर पुग्दा नपुग्दै राई सरको तलब आयो। कारण उनी कार्यरत विद्यालयले व्यवस्थापन समितिको म्याद नसकिएको भए पनि पुनर्गठन गर्न प्रक्रियामा गएको सुचना प्रसारण गर्‍यो।

यति भएपछि उनले तलब खान पाए। मिडियामा सुचना प्रसारण गरेर, समिति गठन नगरीकन पक्रिया पुरा गरिएको हुनाले भैरव मावि धुपिढुस्काको पनि खाता फुकुवा भयो। तर, नियम अनुसार विद्यालय व्यवस्थापन समितिको म्याद नसकिएको भन्दै चन्दननाथ मावि खलंगा र कर्णाली मावि अनामनगरले नयाँ समिति गठन गर्न मानेनन्। खाता रोक्का भइरह्यो।

चन्दननाथ मा.विले २०७४ असार १६ गते र कर्णाली मा.विले २०७४ भदौ ७ गते विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गरेका थिए। यसरी हेर्दा नगरपालिकाले ताकेता गरेको मितिमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अवधि पुरा भएको देखिदैन।

व्यवस्थापन समितिको म्याद नसकिएको भए पनि मेयरको आदेशमा यी विद्यालयको खाता रोक्का भएको थियो भने शिक्षकले तलब खान पाएका थिएनन्।

विभिन्न सञ्चार माध्यममा खबर आए अनुसार मेयरले भनेकि छिन्, 'नगरपालिका संवैधानिक अंग हो, नगर शिक्षा समितिको निर्णय नमान्नेलाई बाध्यात्मक अवस्थामा खाता रोक्का गरेका हौं। कार्यपालिकाको निर्णयलाई कार्यान्वयन नगर्नु विद्यालयको अटेरी हो। प्रक्रियामा नजाने विद्यालयको तलब वर्षौंसम्म पनि रोक्का हुन्छ।'

उनका अनुसार, 'शिक्षकको तलब रोकिएको होइन, विद्यालयको खाता रोक्का भएको हो। यो शिक्षा समिति, संघीय सरकारको कानुन अनुसार विद्यालय व्यवस्थापन समिति पुनर्गठन गर्न विद्यालयलाई पत्राचार गरिएको थियो। नगर भित्रका १७ विद्यालयले व्यवस्थापन समिति गठन गरे। चन्दननाथ मावि र कर्णाली माविले गरेनन्। यो चन्दननाथ नगरपालिकाले कानुन कार्यान्वयनमा जोड दिएको मात्र हो। संघीय, प्रादेशिक र नगरका कानुन र नगर शिक्षा समितिका निर्णयहरुको कार्यान्वयनसँग यो विषय जोडिएको छ।'

शिक्षा ऐन २०७४ को दफा १२ (क) मा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको कार्यवधि ३ वर्ष हुने उल्लेख छ। चन्दनाथ माविका अध्यक्ष कृष्ण रोकायाले भने, '२०७४ असारमा गठन भएको समितिको म्याद सकिएको छैन। तर नगर शिक्षा समितिले सिधै समिति भंग गरी नयाँ गठन गर्न परिपत्र दियो।'

शिक्षा ऐनको व्यवस्था र परिपत्र बाझिएपछि नयाँ समिति गठन प्रक्रियामा नगएको उनको भनाइ छ।

नियम आफैं मिच्ने नगर समितिले शिक्षकलाई तलब नदिनु शिक्षकको मानहानी भएको बताउँछन् चन्दननाथ माविका प्रधानाध्यापक टंक महत। भन्छन्, 'कहीँ नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा भनेको यही हो।'

'विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन नगरिएकै कारण दशै जस्तो ठूलो पर्वको बेला शिक्षकहरुले लतब खान नपाउने अन्यायपूर्ण अवस्था सृजना भएपछि हामी न्याय खोज्न अदालत सम्म जान बाध्य भयौं।'

कर्णाली मावि अनामनगरका अध्यक्ष जीवज बुढथापाले भने, 'यति सम्म कठोर हुनु अमानवीय व्यवहार हो। नगरमा शैक्षिक माफियाहरु हावी भए। हामी पदको लोभ भन्दा पनि विधिको शासन र न्याएको लागि अदालत गएका हौं। मलाई लाग्छ अदालतले न्याय गरेको छ।'

दुई वटा विद्यालय संयुक्त रुपमा व्यवस्थापन समिति र शिक्षकहरुको तलबको विषयलाई लिएर अदालत गएका थिए। हाल अदालतको अन्तरिम आदेश पनि आइसकेको छ।

अदालतले कात्तिक १ गते दिएको आदेशमा 'चन्दननाथ मा.विका निवेदक कृष्णवहादुर रोकाया अध्यक्ष रहेको विद्यालय व्यवस्थापन समिति २०७४ असार १६ मा गठन भएको र कर्णाली मा.विका निवेदक जीवन बुढथापा अध्यक्ष रहेको विद्यालय व्यवस्थापन समिति मिति २०७४ भदौ ७ मा गठन भएको र तत् सम्बन्धि प्रमाणपत्र हेर्दा ३ वर्षको कार्यकाल तोकिएकोमा सो समयावधि व्यतित भई नसकेको हुँदा कानुन बमोजिमको समायवधि भित्र निवेदकहरु अध्यक्ष रहेको व्यवस्थापन समितिलाई सो हैसियतले काम गर्न कुनै किसीमको वाधा अवरोध नगर्नु, नगराउनु भनी विपक्षीहरुको नाउँमा उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम ४२ बमोजिम अन्तरीम आदेश जारी गरी दिएको छ,' भन्ने उल्लेख छ।

त्यस्तै लतब भत्ता रोक्का गर्ने सम्बन्धि कात्तिक ४ गते अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशमा यस्तो छ, 'निवेदकहरु कार्यरत कर्णाली मा.वि अनामनगर, जुम्ला र चन्दननाथ उ.मा.वि, खलंगा, जुम्लाको बैंक खाताहरु राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, जुम्लामा संचालन रहेको र उक्त खाताहरु रोक्का राख्ने सम्बन्धमा चन्दननाथ नगरपालिकाको मिति २०७६ असोज ७, च.नं. ३७५ को पत्र सम्प्रेषण भएकोमा प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिमटुंगो नलागेसम्म उक्त पत्र कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु र उक्त विद्यालयहरुका बैंक खाताहरु रोक्का राख्ने कार्य नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरुको नाउँमा उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ।'

अदालतको आदेशमा क्रिया प्रतिक्रिया आइरहेका छन्। राज्यलक्ष्मी हमाल फेसबुकमा लेख्छिन्, 'दुःख गरेर जागीर खायो, तलब खान अदालतको ढोका ढकढकाउनु परे पछि यो गाउँ गाँउमा सिंहदरबार किन चाहियो अब?' फेसबुकमै हंश शाही प्रश्न गर्छन्, 'दशै खर्च र तलब भत्ता खान शिक्षकलाई न्यायलय जानै पर्ने पो भयो?' त्यस्तै विरेन्द्र बुढथापा आवेश पोख्छन्, 'आफ्नै दिमाग भन्दा दुईचार शैक्षिक माफियाको दिमागले चलेपछि यस्तै हो। आफ्नो निर्णय न्याय सम्बध छ भनि कुल्लिनेहरु आज कहाँ गए? देखियो नि दम्भ!'

विद्यालयको खातामा रकमा हालिसकेपछि मात्र रोक्का गर्नुपर्नेमा पैसा समेत पठाइएको छैन। 'खाता रोक्का गर्ने मेयरको आदेशको बोदार्थ पाएपछि विद्यालयका खातामा पैसा नपाठाउने जस्तो बेइमानी नगरपालिकाका कर्मचारीले गरेका छन्,' महत भन्छन्, 'अदालतको आदेश आइसक्दा पनि समयमै तलब दिइएन भने हामी फेरि अदालत जान्छौं। मानहानीको मुद्दा लगाउँछौं। पुर्वाग्रहको पनि हद हुन्छ।'

माथिका दुई अन्तरिम आदेशले चन्दननाथ नगरपालिकाको नगर शिक्षा समितिको निर्णय हल्का र कानुनसम्मत नभएको पुष्टि भइसकेको छ। तलब नपाइने डरले समयावधि नसकिदै समिति गठन गरिए पनि विद्यालयका पुराना व्यवस्थापन समिति सक्रिय हुन सक्ने नजिर खडा भएको छ।

शिक्षा हेर्ने जिम्मा पाएका स्थानीय तहले शैक्षिक गुणस्तर भन्दापनि झिनामसिना कुरामा अल्झेर दु:ख दिने काम गरिरहेका छन्। विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठनलाई मात्र कानुनको कर्यान्वयन सम्झने नगरले शिक्षकहरुको ठगिलाई किन ध्यान दिएन भन्दैछन् बुढथापा। उनी भन्छन्, 'हामीसँग कुन विद्यालयमा कति विद्यार्थी र शिक्षक छन्, एक एक तथ्यांक छ। ध्यान दिएको खैं? अब सबै कुरा उठ्छ। नपढाउने ठगि खानेलाई तलब किन दिइएको? अब हाम्रो लडाइ शिक्षामा माफियाकरण विरूद्ध हुनेछ।'

यसरी हेर्दा नगरपालिका फेल भएको छ। नगरले केही राम्रा र प्रसंशनीय काम पनि गरेको छ। तर, भविष्यको पुस्ता तयार गर्ने शिक्षा क्षेत्रमा हमला गरिरहेको छ।

यस्तो गर्दै जाने हो भने कुनै दिन नगरपालिकाको मूल्यांकन गरिरहेका जनताले नगरको काम कारबाहीमा विषय लागेको मार्कसिटमा जस्तो स्टार लगाउने दिन नआउला भन्न सकिदैन।