खुला दिसामुक्त राष्ट्र घोषणा हुने नेपाल दक्षिण एसियाकै पहिलो मुलुक भनेर राजधानीमा एक भब्य कार्यक्रमबीच घोषणा गरिएको  धेरै भएको छैन।

खानेपानी मन्त्रालयले गरेको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले त देशलाई खुला दिशामुक्त घोषणा गरिनुलाई निकै गर्वको क्षण भनेका थिए। देशलाई खुला दिशामुक्त घोषणा गरिनु सुन्दा राम्रै हो। तर, के खुला स्थानमा दिशा गर्नुपर्ने अवस्था साँच्चै अन्त्य भएकै हो त ? के सबै घरमा शौचालय बनिसकेकै हुन् त? तथ्यले यसो भन्दैन।

पर्साको सदरमुकाम वीरगन्जबाट जिल्लाको ग्रामिण भेगमा प्रवेश गर्ने बित्तिकै सडकका किनार र खेतका आलीहरू शौचले भरिएका छन्।

नेपाल खुला दिसामुक्त राष्ट्र घोषणा भएको छ। तर, यता ग्रामिण भेगका स्थानीय अझै खुला स्थानमै शौच गरिरहेका छन्।

१४ वटा पालिका भएको पर्साको अधिकांश पालिकाका स्थानीय खुला रूपमै सडक किनारमा शौच गरिरहेका छन्।

२०६८ मा ‘एक घर एक चर्पी’ नारासहित शुरू गरिएको खुला दिसामुक्त घोषणा अभियान ८ वर्षपछि पूरा भएको दाबी सरकारले गरेको हो। दक्षिण एसियामै खुला दिसामुक्त घोषणा गर्ने नेपाल पहिलो मुलुक भएको दाबी सरकारको छ। तर, सरकारले पूर्ण सरसफाइका सामान्य मापदण्डसमेत पूरा नगरी मुलुकलाई ‘खुला दिसामुक्त राष्ट्र घोषणा’ गरेको छ।

जिल्ला, प्रदेश तथा राष्ट्रलाई नै हचुवाको भरमा खुला दिसामुक्त घोषणा गरिएको यी घटनाबाट पुष्टि हुन थालेको छ।

२०६३ सालदेखि पर्सालाई खुला दिसामुक्त क्षेत्र बनाउन अभियान शुरू भएको थियो। तर, अभियानको नाममा कर्मचारीले पैसा कमाउने थलोको रूपमा लिएको खुला स्थानमा भइरहेको शौचले बुझ्न सकिन्छ।

नेपाल सरकार तथा दातृ निकायले खर्चेको अर्बौ रूपैयाँ अहिले बालुवामा पानी खन्याए सरह भएको छ।

पर्साका अधिकांश स्थानीयहरू शौचालयको सेवा र सुविधाबाट बन्चित भएको थाहा पाएरै पनि जिल्लालाई यही भदौ २८ गते खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा गरियो।

ग्रामिण भेगका केही घरमा शौचालय भए पनि चेतनाको अभावले अझै खुल्ला रूपमा शौच गरिरहेका छन्।

अनुगन गर्ने निकाय तथा पालिकाको लापरबाहीले अहिले पुरानै समस्या अथावत छ। खुल्ला दिशामुक्त जिल्ला घोषणा भएपछि अहिले जनप्रतिनिधि पनि यस प्रति गम्भिर नभएको पाईन्छ। 

वीरगन्ज महानगरपालिका, पोखरीया नगरपालिका, बिन्दवासिनी गाउँपालिका र पकहामैनपुर  गाउँपालिका, कालिकामाईलगायत अधिकांश पालिकाका सडक खुला शौचका कारण दुर्गन्धित भएका छन्।

सडक प्रयोग गर्ने बटुवाहरू दुर्गन्धले आवत जावत गर्न समेत समेत समस्यामा परेका छन्।

आउँदो चुनावमा जनप्रतिनिधिहरूले भोट बैंक गुम्ने डरले कडाइ नगरेको स्थानीय शिक्षीत वर्गको भनाई छ।

‘गाउँमा जोसँग शौचालयको सुविधा छैन, उनीहरू सडकमा खुला रूपमा शौच गर्छन्। तर, जोसँग पैसा छ, उनीहरू पनि नानीदेखि लागेको बानीले लाचार भएर शौचालय बनाउँदैनन्’, वीरगन्ज महानगरपालिका–१९ बर्वा टोलका स्थानीय होटेल व्यवसायी लालबाबु साहले भने।

यसप्रति जन प्रतिनिधि तथा प्रशासनले कडाई गरे केही सुधार हुने साहले दाबी गरे।

तर यस्तो अवस्थामा जनप्रतिनिधिहरु गाउँलेसँग नराम्रो हुन्छ भनेर आफ्नो सामाजिक उत्तरदायीत्व नबुझी भोट बढाउने चक्करमा छन्।

वीरगन्ज भन्सार पुग्ने ईनर्वा बाईपास सडक खण्ड शौचले भरिएको हुन्छ।

त्यस ठाउँमासमेत शौचालय बनाउन महानगरको ध्यान पुगेको छैन।

विन्दवासिनी गाउँपालिका–३ झौवा चोकदेखि पश्चिम मुख्य सडक पनि खुला शौचले दुर्गन्धित भएको छ।

स्थानीय तहले शौचालयका लागि आवश्यक रिङ र प्यान बाढेँ पनि स्थानीयहरू त्यसलाई गाई गोरूको गोठमा राखेर नाद बनाएका छन्।

‘रिङ र सिट स्थानीय तहले बितरण गरे पनि गाउँलेले गाईगोरुको नाद बनाएका छन्। कतिपयको घरमा चर्पि भए पनि अलपत्र अवस्थामा छोडेका छन्’, गाउँका स्थानीय युवक रमेश पटेलले भने।

ग्रामिण भेगको विन्दवासिनी गाउँपालिकाको हँसवा टोलको मुख्य सडक पनि अहिले शौचालयको रुपमा परिणत भएको छ।

सडक दुर्गन्धित भएसँगै विद्यालयमा अध्यनरत विद्यार्थी दिनभरि दुर्गन्ध सहेर अध्ययन गर्न बाध्य छन्।

यता पोखरीया नगरपालिकाको अवस्था उस्तै छ।

पोखरिया र श्रीसिया जोड्ने सडक खण्ड पनि खुला शौचले दुर्गन्धित छ।

उता पकाहामैनपुर गाउँपालिका–४ श्यामपुर भेलाहा टोलको मुख्य सडक पनि खुला शौचले दुर्गन्धित बनेको छ। यहाँ दुर्गन्धित सडकको दुवैतर्फ प्राथमिक विद्यालय छन्।

पर्साको कतिपय दलित बस्तीमा अझै सम्म शौचालय नभएकाले स्थानीयहरू बाध्य भएर खुला ठाउँमा शौच गरिरहेका छन्।

पर्सागढी नगरपालिका–३ बिरुवा गाउँमा ३५ दलित घरधुरीमध्ये जम्मा तीन घरमा मात्र शौचालय छ, बाँकी कसैको घरमा शौचालय छैन।

स्थानीय तहले हालसम्म निजी वा सार्वजनिक शौचालय बनाउन चासो दिए पनि अहिलेसम्म नबनाईदिएको उनीहरूको गुनासो छ।

गाउँमा अनुगमन नै नगरी हचुवाको भरमा एक वर्ष पहिले सो नगरपालिका खुला दिसामुक्त घोषणा गरेकोमा स्थानीय आश्चर्यचकित भएका छन्।

सो पालिका अन्तर्गतको मनवा, बडेरवा, पकडिया, बढनिहार, झुलिटार, बिरूवा, बकडेरवा, सबैया, हरपुर, जिंगना, पचरूखीलगायतका दलितबस्तीमा शौचालय छैन।

आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाले आफूहरूले शौचालय बनाउन नसकेको उनीहरूको दुखेसो छ ।

प्रदेश सरकार तथा हरेक पालिकामा करोडौं बजेट छ। तर,  शौचालय निर्माण गर्नतर्फ कसैको ध्यान पुग्न सकेको छैन।

यही बाटो भएर दिनरात मुख्यमन्त्री, मन्त्री तथा सांसदहरु विभिन्न कार्यक्रमका लागि ओहोर दोहोर गर्छन्। तर, आखाँले हेरे पनि खुला रुपमा गरिएको शौचको दुर्गन्ध उनीहरुको नाकसम्म नपुग्नु दुःखको कुरा हो।

विभिन्न संघ संस्था लागेर खुला दिसामुक्त घोषणा त गराए। तर, खुला दिसामुक्त भने लेखिएको कागजमा मात्र सिमित भएको छ।

सबै जिल्लालाई खुला दिशामुक्त घोषणा गरिसकेपछि देशलाई नै दिशामुक्त घोषणा गरे पनि सडक किनार, पोखरी  लगायत सार्वजनिक स्थलमा शौच गरिरहेका दृष्यले सरकारी घोषणा विना तयारीको भएको देखिन्छ । पूर्वाधार र सांस्कृतिक पक्षमा पनि धेरै सुधारका ठाउँ बाँकी छन् । यस पक्षतिर पर्याप्त तयारीबिना नै दाता वा गैरसकारी क्षेत्रको दबाब र प्रभावमा घोषणा गरिएको हो भने यो न टिकाउ हुन सक्छ, न त त्यसले कुनै नतिजा नै दिन्छ।