नेपालमा मृत्युदण्ड १९९१ देखि नै कानुनद्वारा बर्जित छ। २०७२ को गणतान्त्रिक संविधानमा पनि संविधानको मौलिक हक र कर्तव्य अन्तर्गत ‘सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक’मा ‘कसैलाई पनि मृत्युदण्डको सजाय दिनेगरी कानुन बनाइने छैन’ भनेर स्पष्ट लेखिएको छ। त्यसो त संसारका धेरै जसो प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूमा मृत्युदण्डको कानुन बर्जित नै छ तर अझै पनि निकै धेरै राष्ट्रहरूमा मृत्युदण्डको कानुन जीवितै छ। विश्वका लगभग ५०% राष्ट्रहरूमा मृत्युदण्ड गैरकानुनी छ भने अरू ५०% मा अझै पनि कानुनी छ। तर जनसङ्ख्याको आधारमा हेर्दा संसारको लगभग ६०% भन्दा बढी जनसङ्ख्या बस्ने देशहरूमा अझै पनि मृत्युदण्ड दिइन्छ।
२०१८ को तथ्यांकलाई हेर्दा संसारभर २० वटा देशमा लगभग दुई हजारको हाराहारीमा मृत्युदण्ड सजाय दिइएको छ जुन २०१७ को भन्दा धेरै हो। धेरै जसो देशहरूमा कानुनी प्रावधान भए पनि त्यसलाई प्रयोगमा निकै कम मात्रामा ल्याइएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघले पनि बिस्तारै संसारबाट मृत्युदण्डको कानुन पूर्णरुपमा हटाउने तर्फ कदम चालेको छ। तथ्यांकको अध्ययन गर्ने हो भने केही अपवाद बाहेक संसारका अधिकांश विकसित मुलुकहरूमा मृत्युदण्डलाई बर्जित गरिएको छ।
मृत्युदण्डको कुरा मानिसको बाँच्न पाउने अधिकारसँग सोझै जोडिएको कुरो हो। कसैको जीवनलीला नै समाप्त पार्ने जस्तो संवेदनशील कुरो अवश्य पनि निकै नै गम्भीर कुरो हो। त्यसैले पनि मानव अधिकारवादीहरूले यो विषयलाई जोडदार रूपमा उठाउने गर्छन्। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि संसारको सबैभन्दा अधिक जनसंख्या भएको चीन होस् या आफूलाई संसारको प्रजातन्त्र र मानव अधिकारको मसिहा ठान्ने अमेरिका नै होस् अथवा सबैभन्दा ठूलो प्रजातन्त्रको पगरी गुथेको भारत होस् वा कूल मिलाउँदा एक अर्बभन्दा बढी जनसंख्या भएका अधिकांश मुस्लिम देशहरू हुन्, त्यहाँ मृत्युदण्ड अझै पनि कानुनी रुपमा सुरक्षित छ।
मृत्युदण्डको कानुन निकै नै क्रूर भए पनि त्यस्तै क्रूरता प्रदर्शन गरेर हत्या र बलात्कार गर्ने र चरम भ्रष्ट्राचार गरेर देश र जनताको घाँटी निमोठ्ने व्यक्तिहरूको लागि त्यो कानुन अझै पनि केही हदसम्म आवश्यक रहेको छ। त्यसैले त जापान, अमेरिका, सिंगापुर, जस्ता विकसित देशहरुमा समेत यो कानुनलाई बर्जित गरिएको छैन र हरेक वर्ष त्यहाँ मृत्युदण्ड पनि दिइन्छ।‘के मृत्युदण्डले आपराधिक क्रियाकलापमा लगाम लगाउँछ त?’ भन्नेबारेमा निकै धेरै अनुसन्धानमूलक खोज र शोधहरू भएका छन्। तर पनि अहिलेसम्म कसैले पनि मृत्युदण्डको पक्षमा या विपक्षमा ठोस परिणाम निकाल्न सकेका छैनन्। अधिकांश अनुसन्धानकर्ताहरुले मृत्युदण्डको विपक्षमा आफ्नो मत जाहेर गरे पनि त्यसको पक्षमा मत जाहेर गर्नेको संख्या पनि उल्लेखनीय छ। धेरैजसो अध्ययन अमेरिका र युरोपमा हुने भएकोले त्यो अध्ययनको निष्कर्ष एसिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकी मुलुकको लागि असत्य पनि हुन सक्छ। चीनमा गरिएको अध्ययनको निष्कर्ष र अमेरिकामा गरिएको अध्ययनको निष्कर्षमा आकाश जमिनको फरक आउन सक्छ। त्यस्तै हत्या, बलात्कार जस्ता क्रुरतापूर्ण अपराध र भ्रष्ट्राचार जस्ता‘श्वेत कलर’ अपराधमा पनि मृत्युदण्डले दिने परिणाम फरक फरक हुन सक्छ। हत्या र बलात्कारका अपराधहरूमा मृत्युदण्डको कानुनले अपराध रोक्न धेरै ठुलो योगदान नगरे पनि पढे लेखेका मानिसहरुबाट हुने भ्रष्ट्राचार र अन्य ‘श्वेत कलर’ अपराधमा मृत्युदण्डको कानुनले अपराध घटाउन सहयोग गरेको कुरो हालसालै ‘विश्व अर्थशास्त्र’ जर्नलमा प्रकाशित लेखले पनि पुष्टि गरेको छ।
नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दा, लोकतान्त्रिक संविधान बनाउने अनि नेपालको आपराधिक तथ्यांकको अध्ययन गरेर नेपालमा मृत्युदण्ड दिने जस्ता गम्भीर अपराधहरु नभएको तर्क दिँदै संविधान बनाउने बेलामा युरोपियन देशहरु र केही अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरूको सल्लाह र दबाबमा परेर हाम्रा संविधान निर्माणकर्ताहरुले देशको परिस्थितिको मूल्याङ्कन नगरी मृत्युदण्डलाई बर्जित गरिदिए । उनीहरूको सल्लाह र दबाब उनीहरूको जस्तो देशको लागि अवश्य पनि ठिक हो। तर त्यतिबेला जब युरोपको हातल अहिले हाम्रो देशको जस्तो थियो, उनीहरूका कानुन के थिए भनेर हामीले पल्टाएर हेर्यौँ भने हामीले थाहा पाउने छौँ कि सायद संसारमा आजसम्म सबभन्दा धेरै मान्छे मार्नेहरू युरोपियन नै हुन्। अहिले आएर उनीहरु नै हामीलाई यसो गर तर त्यसो गर भन्नु आफैंमा उचित होइन। कुनै पनि देशले आफ्नो देशको परिस्थिति अनुसार कानुन बनाउनु पर्छ। कुनै दिन हाम्रो देश पनि उनीहरूको देश जस्तै विकसित र सभ्य भयो भने हामी पनि त्यही बेला आफ्नो कानुनलाई आवश्यक परिमार्जन गर्ने नै छौँ।
