विगत केही सातायता नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्रका चिन्ता र त्यसका शीर्ष नेताहरुको अभिव्यक्ति राजसंस्थाको पुनर्स्थापना वरिपरि घुमेको देखिन्छ।
प्रचण्डले राजसंस्थाका हिमायतीहरुलाई ‘खरानी’ बनाउने र पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई चलखेल गरेमा नागार्जुनबाट निकाल्ने अभिव्यक्ति दिएलगत्तै दोस्रोपल्ट उपचारका लागि सिंगापुर जानुभन्दा एक दिनअघि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा राजसंस्था फर्किएमा २०६२/०६३ आन्दोलनका तीन उपलब्धी ‘संघीयता, गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षता’ गुम्ने चिन्ता व्यक्त गरे।
अर्थात गणतन्त्रको जग हल्लिएको र आफू सिंगापुरमै रहँदा त्यो नउखेलियोस्, त्यसलाई तपाईँहरुले बचाएर राख्नुपर्छ भन्ने रोदन थियो ओलीको त्यो बैठकमा। सत्ताधारी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका केही नेताका अनुसार यो विषयलाई गम्भीरतासाथ उठाउन ओलीलाई प्रचण्डले नै दबाब दिएका थिए।
प्रचण्डले राजसंस्थाका पक्षधरलाई खरानी पार्ने अभिव्यक्ति दिएर वर्तमान राजनीतिक र संवैधानिक हिसाबको बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संसदीय व्यवस्थालाई नै राज्य व्यवस्था मानिएता पनि फरकमत स्वीकार्य नहुने खतरनाक सन्देश दिएका छन्। त्यसबारे नेपाली कांग्रेस लगायत मुलुकका अन्य प्रतिपक्षी दलले कुनै प्रतिक्रिया जनाएका छैनन्, जुन स्वयंमा लाचार मानसिकताको मौन स्वीकारोक्ति र त्यसको अभिव्यक्ति हो।
प्रचण्डले जुन राजनीतिक दर्शन र शैली अपनाउँदै ‘वर्ग शत्रु’ लाई सखाप पारेर यो उपलब्धि हासिल गरे, त्यसमा प्रतिपक्ष र फरकमतलाई निषेध गरिनु र त्यसका वाहकलाई खरानी बनाइनु आश्चर्यको कुरा हैन। तर, प्रचण्डको त्यो धम्कीलाई आफ्नो शक्ति मान्नु केपी ओली र हाल उनका प्रतिद्वन्द्वी बनेका माधव नेपाल दुवैको राजनीतिक पतनको कारण बन्न सक्छ यदि त्यसबाट आफूलाई अलग गरेनन् भने।
