कम्युनिस्टहरुले भन्दै आएको पुँजीवादले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा पनि प्रभाव विस्तार गर्दै आएको छ। आर्थिक पुँजीपतिहरु, बुर्जुवाहरुले कामदार वर्ग वा अन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक संस्थाहरु, वित्तीय संस्था र कानुनहरुलाई आफ्नो स्वार्थको लागि प्रयोग गर्छन्।
कुनै पनि देशले आफ्नो कूटनीतिक सम्बन्ध राष्ट्रिय स्वार्थका लागि प्रयोग गर्छ। अर्कातिर शक्तिशाली भनिएका मुलुकहरुले आफ्नो स्वार्थ सिद्धिका लागि यसको प्रयोग गर्नु स्वाभाविक हो। आफैंले आर्थिक नाकाबन्दी लगाएको उत्तर कोरियाको पानमुनजोममा पुगेर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उनसँग भेट गरे। यदि, त्यो भेट कुनै नेपाल जस्तो सानो देशका नेता र उत्तर कोरियाली नेताबीचको हुन्थ्यो भने सबैभन्दा पहिले अमेरिकाले असन्तुष्टि जाहेर गर्थ्यो। र, उत्तर कोरियाले व्यहोरेको जस्तो नाकाबन्दी पनि व्यहोर्ने सम्भावना रहन्थ्यो। तर, भेट गर्ने व्यक्ति अमेरिकी राष्ट्रपति थिए। उनलाई कसले के भनोस्? कूटनीतिलाई परिभाषित गर्ने ऊनीसँग सामर्थ्य छ।
तर, त्यही सामर्थ हामीसँग छैन। केही दिन अगाडि परराष्ट्र मन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले कूटनीति सम्बन्धी एक पुस्तक सार्वजनिक गर्दै यसैलाई संकेत गरेका थिए- 'हामीले हाम्रो कूटनीतिक क्षमतालाई प्रयोग गरेर हाम्रो बार्गेनिङ पावर बढाउँदै लैजाने हो।
अब यहाँ प्रश्न आउँछ, के हामी कूटनीतिको प्रयोग गरेर बार्गेनिङ पावर बढाउन सक्छौँ त?
परराष्ट्र मन्त्रीले यस्तो भनेको एक सातापछि नै नेपालको परराष्ट्र नीति र मन्त्रालयका कर्मचारीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै श्रीलंकाका लागि नेपाली राजदूत प्रा डा विश्वम्भर प्याकुरेलले राजीनामा दिए। उनको राजीनामा सरकारले स्विकृत गरिसकेको छ।
उनले परराष्ट्र मन्त्रालयप्रति आक्रोश समेत पोखेका छन्।
‘राजदूतले कुनै पनि कर्मचारीको मूल्यांकन गर्न नपाउने, होस्ट सरकार (श्रीलंकाका) का मन्त्रीहरु मलाई भेट्न आउने तर नेपाल सरकारका कर्मचारीले आफूले नियमित पठाउने प्रतिवेदनको समेत उत्तर नदिने भएपछि यहाँ पद ओगटेर जनताको कर सकेर बस्नुको औचित्य नभएर राजीनामा दिएँ,’ प्याकुरलले अन्नपूर्णपोस्टसँग भनेका छन्, ‘सरकार अर्थात् राजनीतिक नेतृत्वप्रति कुनै गुनासो छैन। तर, कूटनीतिक सेवामा आएका कर्मचारीलाई यसरी नै छोड्ने हो भने उनीहरूले मुलुकलाई भड्खारोमा पार्छन्। उनीहरू कुनै पनि विषयमा कत्ति पनि गम्भीर छैनन्।’
नेपालको आन्तरिक स्वार्थलाई अगाडि बढाउनका लागि खटिने राजदूतहरु नै परराष्ट्रका अधिकारीसँग असन्तुष्ट जनाउँदै राजीनामा दिनुले नेपालको कूटनीतिक कमजोरीलाई छताछुल्ल पारिदिएको छ।
त्यतिमात्र होइन, नेपाल पटकपटक कूटनीतिक मामिलाको विषयमा फस्दै आएको छ। राजनीतिक नेतृत्वको असफलताकै कारण कूटनीतिक क्षेत्रसमेत प्रभावित हुँदै आएको छ। यसको पछिल्लो उदाहरण हो भेनेजुएला प्रकरण।
नेपालको राजधानीबाट ८ हजार १ सय १० नटिकल माइल्स (सीधा हवाई उडान दुरी)मा रहेको भेनेजुएलाको राजनीतिक संकटले नेपाल कूटनीतिक टकरावमा फस्यो।
देशको परराष्ट्र नीति सरकारले तय गर्छ। सरकारको नीति सत्ता सञ्चालन गर्ने पार्टीले निर्धारण गर्छ। हुन त नेपालमा सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताहरुले नै सरकार सञ्चालनमा पार्टीसँग सल्लाह नै नहुने गरेको भन्दै आएका छन्। तर पनि सत्तारुढ दलका शीर्ष नेतृत्वका अभिव्यक्ति तथा गतिविधिले देशको कूटनीतिक क्षेत्रमा पनि प्रभाव पार्छ। अझ त्यसमाथि देशमा यतिखेर कम्युनिस्ट नेतृत्वको झन्डै दुई तिहाइको सरकार छ।
त्यस्तै भयो, भेनेजुएला मामिलामा। भेनेजुएला संकटप्रति सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ने क पाका एक अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले भेनेजुएलाका राष्ट्रपति निकोलस मादुरोको पक्षमा र अमेरिकाको हस्तक्षेपको विरोध गर्दै विज्ञप्ति निकाले।
यो पनि : नेपाल – अमेरिका सम्बन्ध चिस्याउने भेनेजुएला : आखिर कसरी भयो नेपाल कनेक्सन?
यही मामिलाबाट अमेरिकासँग कूटनीतिक टकरावमा जुधेको नेपाल पछिल्लो समय तिनै मादुरोका छोरा निकोलस अर्नेस्टो मादुरो गुयराको नेपाल भ्रमणमा पनि फसेको छ।
