काठमाडौँ– फेरि एक पटक शान्ति प्रक्रियाअन्तर्गतको सङ्क्रमणकालीन न्यायको मुद्दा जोडतोडले उठ्न थालेको छ । तर सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषयमा भएको ढिलाइलाई लिएर सबैका आ–आफ्ना बुझाइ छन् । सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई साधुरो पार्न खोजेको भनेर सरकारमाथि राष्ट्रसङ्घसहित पश्चिमा राष्ट्र र मानव अधिकार सङ्घ–सङ्गठनको लगातार दबाब छ । सत्तारुढ दलकै नेताले पश्चिमाले शान्ति प्रक्रियाको मुद्दा उचालेर नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय फौजको खेलमैदान गराउन थालेको समेत आरोप लगाएका छन् ।
यसबाहेक शक्तिशाली सरकार गठन भएको लामो समयसम्म पनि सङ्क्रमणकालीन न्याय टुङ्ग्याउनेतर्फ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अग्रसरता नदेखाएको भनेर सत्तारुढ दल नेकपाकै अध्यक्ष प्रचण्डको असन्तुष्टि देखिएको छ । नेकपाभित्रका पूर्वमाओवादी समूहको बुझाइ प्रधानमन्त्रीले जानीबुझी सङ्क्रमणकालीन न्यायको मुद्दा नटुङ्ग्याएर सत्ता लम्ब्याउने खेल गरिरहेको भन्ने छ । पूर्वएमाले समूहभित्र, जो पहिलादेखि नै शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएका केही द्वन्द्वकालीन मुद्दा उचालिरहन्थे, उनीहरूले पनि सङ्क्रमणकालीन न्याय तत्काल नुटुङ्ग्याउन प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दिएको आरोप छ ।
यही रस्साकस्सी र आआफ्ना स्वार्थको जालोमा सङ्क्रमणकालीन न्याय फसेको छ । यही कारण यसमा लगातार ढिलाइ भइरहेको छ । सङ्क्रमणकालीन न्यायमा भएको ढिलाइलाई लिएर सत्तारुढ नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले संसद्मा बोलेको विषय चाहिँ निकै गम्भीर छ ।
नेता गुरुङले आइतबार संसद्मा सम्बोधन गर्दै शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएका दुई विषय उठाए । पहिलो– यो मुद्दालाई देखाएर नेपालमा सत्ता समीकरणको फेरबदलको प्रयास भएको छ र दोस्रो– पश्चिमा शक्तिहरू नेपालमा द्वन्द्व चर्काएर नेपालमा आफ्ना सेना ल्याएर हाम्रा छिमेकी मुलुकविरुद्ध कदम चाल्न चाहन्छन् । गत वर्ष प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्र सङ्घीय विश्व विद्यालयबाट शान्ति पुरस्कार पाएका थिए । यसलाई उनले नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्मान भनेका थिए । तर त्यसको ठीक विपरीत केही शक्ति राष्ट्र नेपालको सङ्क्रमणकालीन न्याय उचाल्न लागिपरेका छन् ।
