
नयाँ मापदण्डअन्तर्गत पर्ने घर भत्किने छैन: मेयर बालेन
सर्वोच्च अदालतले नदी किनारमा ४० मिटरसम्म कुनै घर बनाउन नपाइने फैसला गरेपछि महानगरले नयाँ मापदण्डअनुसार घर नबनाउनका लागि सूचना जारी गरेको थियो। त्यसपछि घर भत्कने त्रासका साथ काठमाडौँ महानगरका विरुद्धमा स्थानीयले विरोध जनाइरहेका छन्। त्यसमा नेकपा एमालेले पनि साथ दिएपछि विवाद संघीय सरकार र काठमाडौँ महानगरको जस्तो देखिन पुगेको छ।

बिएल संवाददाता - काठमाडौं