‘लैंगिक विभेदको अन्त्य समृद्ध नेपालको गन्तव्य’, भन्ने नाराका साथ पहिलो महिला अधिकार दिवस मनाइएको छ।
नेपालमा महिला अधिकारका क्षेत्रमा विभिन्न उपलब्धि भएको खुसियालीमा सरकारले हरेक वर्षको जेठ १६ गतेलाई महिला अधिकार दिवसको रुपमा मनाउने निर्णय गरेको थियो।
आमा वा बुवामध्ये एकको नामबाट पनि नागरिकता, कम्तीमा एक तिहाइ महिलालाई राज्यका सबै संरचनामा सहभागिताको सुनिश्चितता, विभेदकारी कानुनको खारजी र महिलामाथि हुने हिंसा अन्त्य गर्ने कुरालाई सरकारको मुख्य उपलव्धिको रुपमा लिएर यस वर्षदेखि सो दिवस मनाउन सुरू गरेको हो।
महिला अधिकारका ४ वटा महत्वपूर्ण विषयका प्रस्ताव २०६३ साल जेठ १६ गते पारित गरिएको थियो । यीनै कुरालाई संस्थागत गर्न भन्दै यसपालीको बजेटमा नै यी कुराहरू उल्लेख गरिएको छ ।
राष्ट्रिय सभागृहमा महिला अधिकार दिवस मनाउन नेपालभरीबाट जम्मा भएका महिलाको भीड हेर्दा ‘महिलाहरू साच्चै नै आफ्नो अधिकारप्रति सचेत र सजग भएका छन् है’ भन्ने भान हुन्थ्यो।
सभागृहको हलभित्र प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ‘नेपालले महिला अधिकारको सवालमा धेरै उपलव्धि हासिल गर्यो’ भनेर बोलिरहँदा हलबाहिर केही महिलाले आफ्नै धुनमा काम गरिरहेका थिए।
उनीहरूलाई त्यही ढोकाभित्र हलमा प्रधानमन्त्रीले बोलिरहेको थाहा त थियो तर न त उनिहरुलाई त्यसबारे कुनै चासो थियो न त जानकारी नै।
सरकारले यसपटको बजेटमा महिला‚ बालबालिका र जेष्ठ नागरिकको लागि भन्दै ७८ करोड रूपैयाँ
बजेट विनियोजन गरेको छ।
यसअन्तर्गत महिला विरूद्ध हुने सबै प्रकारको भेदभाव, हिंसा र शोषणको अन्त्य गरिनेछ। बोक्सी, दाइजो, तिलक, बालविवाह, छाउपडी जस्ता कुप्रथा अन्त्यका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट सचेतना अभियान संचालन हुने भनिएको छ।
वादी महिलाहरुको आर्थिक र सामाजिक सशक्तिकरणका लागि आवास विकास योजना सञ्चालन गरिनेसमेत उल्लेख छ।
यसैगरी महिलाको श्रमको सदुपयोग र समयको बचत गर्ने प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिँदै सामाजिक सशक्तिकरण र आर्थिक रुपान्तरण गर्न महिलाको उद्यमशीलता विकास गरिनेछ र लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट प्रणालीलाई प्रदेश र स्थानीय तहसम्म संस्थागत गर्दै लगिने कुरा समेत समावेश गरिएको छ।
नेपालमा घरभित्र काम गर्ने कुल ६ लाख श्रमिकमध्ये ७५ प्रतिशत महिला छन्। नेपालमा दोस्रो श्रमशक्ति सर्वेक्षणमा महिलाले सातामा औसत ०.८ घन्टा पानी ओसार्न र १.८ घन्टा दाउरा खोज्न खर्च गर्ने गरेको देखिन्छ।
आधा नेपाली महिला १८ वर्षअघि नै बिहे गरिसक्ने तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
विहे गरेका महिला मध्ये हरेक चार जनामा एकले आफू श्रीमानबाट हिंसाको सिकार भएको बताएका छन् भने ४ प्रतिशत महिलाले आफ्ना श्रीमानले अर्की श्रीमती राखेको बताएका छन्।
