काठमाडौं। मंसिर १४ गतेको उपनिर्वाचनका लागि सरकारले निर्वाचन आयोगलाई २५ करोड रुपियाँ उपलब्ध गराएको छ।प्रत्येक निर्वाचन खर्चिलो बन्दै गएको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै आयोगले उपनिर्वाचनका लागि ४० करोड रुपियाँ माग गरेको थियो।

हाललाई २५ करोड रुपियाँ मात्र उपलब्ध गराइएको आयोगका प्रवक्ता शंकरप्रसाद खरेलले जानकारी दिनुभयो। ‘सरकारले अहिलेलाई २५ करोड रुपियाँ उपलब्ध गराएको छ। यति रकमले पुगेन भने फेरि मग्छौं।’ –प्रवक्ता खरेलले भन्नुभयो।

निर्वाचन सुरक्षा तथा आवश्यक सामग्री खरिद, सुरक्षा, कर्मचारी व्यवस्थापन र ढुवानी लागतलाई हेरेर आयोगले सो रकम माग गरेको थियो।

‘अघिल्लो निर्वाचनको तुलनामा यसपटक माग गरिएको रकम बढी नै थियो’, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले भन्नुभयो– ‘धेरै जिल्ला स–साना तह र वडामा निर्वाचनको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले उपनिर्वाचन खर्चिलो बन्न गएको हो। सबैभन्दा बढी खर्च सुरक्षा र कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि चाहिन्छ।’

उपनिर्वाचनका लागि करिब ६ हजार ८ सय जनशक्ति परिचालन गर्नुपर्ने आयोगले अनुमान गरेको छ।हरेकपटकको निर्वाचन खर्चिलो बन्दै गएको आयोगको अभिलेखमा देखाइएको छ।

२०४८ सालमा प्रतिमतदाता खर्च १० रुपियाँबाट बढेर २०६४ सालमा भएको संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनसम्म आइपुग्दा २ सय ७५ रुपियाँ पुगेको थियो। २०७० मा भएको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा ३ सय ८४ रुपियाँ खर्च भएको थियो।

त्यसको चार वर्षपछि भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा सो खर्च बढेर ४ सय ९० रुपियाँ पुगेको थियो।यसैबीच आयोगले पछिल्लोपटक संकलन गरेको मतदाता नामावलीको सूची प्रकाशन गर्ने अन्तिम तयारी गरिरहेको छ।