काठमाडौं । सरकारले कार्यालय समयभित्र कर्मचारी सम्बद्ध ट्रेड युनियनले कुनै पनि गतिविधि गर्न नपाउने गरी प्रतिबन्ध लगाउने भएको छ । कार्यालय समयमै विभिन्न गतिविधि गर्दा सेवाप्रवाहमा गम्भीर असर परेको विश्लेषण गर्दै कार्यालय समयभित्र कुनै पनि गतिविधि गर्न नपाउने प्रावधानसहितको नयाँ कानुनी व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले प्रस्तावित निजामती सेवा विधेयकमा ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्था गरिए पनि ट्रेड युनियनले कार्यालय समयमा कुनै पनि गतिविधि गर्न नपाउने थप व्यवस्था गरिने बताए । ‘ट्रेड युनियन रहन्छ तर सबै युनियनलाई कार्यालय समयमा सबै प्रकारका कार्यक्रम गर्न पूर्णतय निषेध गरिन्छ,’ निजामती सेवा दिवसका अवसरमा सिंहदरबारमा आइतबार आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री पण्डितले भने ।

मन्त्री पण्डितले ट्रेड युनियनलाई सरुवा बढुवाजस्ता विषयमा ध्यान नदिन चेतावनी दिँदै जनताको काममा सरिक भएर लाग्न आग्रह गरे । ‘ट्रेड युनियनको काम कर्मचारीको सरुवा बढुवामा हस्तक्षेप गर्ने होइन । त्यो सरकारका लागि सह्य हुँदैन,’ मन्त्री पण्डितले भने, ‘ट्रेड युनियनहरू प्रशासन सुधार, सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउनेलगायतका नीतिगत विषयमा आवश्यक सुझाव लिएर सरकारसमक्ष आएमा जुनसुकै समयमा पनि ढोका खुला हुनेछ ।’ मन्त्री पण्डितले कर्मचारीबाट प्रवाह हुने सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन नै ट्रेड युनियनलाई कानुनी रूपमै अनुशासित बनाउन लागिएको जानकारी दिए ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रलायले प्रस्ताव गरी राज्यव्यवस्था समितिमा अन्तिम अवस्थामा रहेको संघीय निजामती सेवा विधेयकमा ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्था गरिए नि आचारसंहितामार्फत ट्रेड युनियनलाई कडाइ गर्न लागिएको हो ।

 

 – सरुवा बढुवाबारे टे«ड युनियनले प्रश्न उठाउन नपाउने

– नीतिगत तहमा सुझाव लिन मात्रै सीमित गरिने
–कार्यालय समयमा सबै कर्मचारीको पनि निगरानी गरिने 

मन्त्री पण्डितले कर्मचारीहरू क्षमतावान् भए पनि सेवा प्रवाहमा जनताबाट प्रश्न उठ्नु दुःखद भएको बताए ।
निजामती कर्मचारीको आधिकारिक टे«ड युनियनले भने सरकारले कर्मचारीका सम्बन्धमा निर्णय गर्दा आफूहरूलाई पाखा लगाएको आरोप लगाएको छ । निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद ढकालले ट्रेड युनियनमाथि कडाइ गर्न खोजेर सरकारले अनावश्यक द्वन्द्व निम्ताउन खोजेको आरोप लगाए । उनले कर्मचारी समायोजन गर्दा एकै प्रकारका कर्मचारीमाथि विभेदपूर्ण नीति अपनाइएकाले त्यसलाई सच्याउनुपर्ने माग गरे ।

‘सरकार तथा संसद्मा टे«ड युनियनका विषयमा अनावश्यक टिप्पणी भए । सरकारले कर्मचारीका विषयमा हामीलाई समावेश नगरी निर्णय गर्दा समायोजनसमेत प्रभावकारी रूपमा सम्पन्न हुन सकेको छैन,’ युनियनका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद ढकालले भने । सरकारले कर्मचारीका विषयमा नीतिनियम बनाउँदा युनियनलाई सहभागी गराउनुपर्ने ढकालको भनाइ छ ।
‘कर्मचारीको वृत्ति विकासको अवसरमा कुनै रूपमा बन्देज गरिएको छैन । सेवा सुविधा, दरबन्दी तथा संगठन संरचना समयानुकूल परिमार्जन भइरहेको छ । प्रोत्साहन र उत्पे्ररित गर्न पुरस्कारको व्यवस्थालाई पनि निरन्तरता दिइएको छ,’ मन्त्री पण्डितले भने ।