नेपालकाे पहिलाे महिला मेयरकाे परिचय पाएकी कान्तिका सेजुवाल गत मंसिरमा सम्पन्न निर्वाचनपछि समानुपातिक सांसद चयन भएकी हुन। नेपाली कांग्रेसकी हक्की नेताकाे परिचय पाएकी उनी जुम्लाकाे पहिलाे महिला प्रधानाध्यापक पनि थिइन्।
चल्ताफुर्ताकाे जागिर छाेडेर राजनीतिमा हाेमिएकी उनले एक-एक पाइला गर्दै राजनीतिक उपलब्धी हासिल गर्दै आएकी छिन्। सांसद भएपछि पहिलाेपल्ट जुम्ला पुगेकी उनीसँग समसामयिक विषयमा बिएल नेपाली सेवाका लागि महेश नेपालीले गरेकाे कुराकानीकाे सम्पादित अंश प्रस्तुत छ :
अरु सांसदहरु निर्वाचित भएपछि दुई तीनपल्ट गृह जिल्ला पुगे। जनतासँग नजिक भए। तर, कान्तिका सेजुवाल आउनुभएन भन्ने छ त ?
प्रश्नका लागि धन्यवाद छ। म तपाईंकाे मिडियामार्फत् सबैका जिज्ञासा मेटाउने काेसिस गर्छु। म समानुपातिक प्रणालीअनुसार निर्वाचित भएकी हुँ। पार्टीले नाम निर्वाचन आयाेगमा पठाउने, निर्वाचन आयाेगले प्रमाणपत्र दिने र सपथ ग्रहण गराउने प्रक्रिया नै लामाे भयाे। सुरु सुरुमा त सांसद कतातिरकाे राेमा बस्ने भन्नेसम्म पनि जान्नुपर्ने रहेछ। सिक्न नै केही समय लाग्ने भयाे।
त्यसपछि लगत्तै हामी प्रधानमन्त्री चयनकाे प्रक्रियामा गयाैं। सरकार निर्माण गर्ने बेलाका कयौं कामहरु हामीसँगै जाेडिएका थिए। प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने, सरकार निर्माण गर्ने, राष्ट्रपति निर्वाचन गर्ने लगायत विषय हामीसँगै जाेडिएका थिए।
प्रधानमन्त्रीले पुन: विश्वासको मत लिने र हाम्राे पार्टी सरकारमा जाने विषयले लामाे समय लियाे। यस हिसाबले हामी माननीयले राजधानी छाेड्ने वातावरण बनेन्। अलि फुर्सद हुने बित्तिकै मैले पार्टी जिल्ला समितिसँग छलफल गरेकी थिएँ, यता आउने विषयमा।
त्यतिबेला हिउँद लागिसकेकाे थियाे। अधिकांश मान्छे काम नहुने सिजनमा कमाउन, व्यापार गर्न र ताताेका लागि जिल्ला छाेड्ने हुँदा गाउँघरमा काेही थिएनन्। यस्ताे अवस्थामा जनतासँग नजिक हुने, भेला, सभा नहुने, जिल्लाकाे विकास र संसदमा हामीले खेल्नुपर्ने भूमिकाकाे विषयमा कुनै छलफल सम्भव नभएकाे हुँदा जिल्ला पार्टीकै अनुराेधमा जिल्लामा पुग्ने वातावरण बनेन्।
बाहिर प्रचार गरिएजस्ताे कुरा हाेइन। हामी जहाँ भए पनि गृह जिल्लाकाे विषयमा साेचिरहेका हुन्छौं। यहाँकाे शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधारलगायत विषयमा चिन्तित हुन्छौं। संसदमा समेत यी विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाएका छाैं।
संसदीय अभ्यासलाई कसरी अनुभूत गरिरहनु भएको छ ?
हाम्रो पार्टी संसदीय व्यवस्थाकाे पक्षपाती हाे। हामी संसदीय व्यवस्थाबाटै परिवर्तन चाहन्छौं। तर, हामी भर्खर संसदमा छिर्नेका लागि याे नाैलाे अभ्यास हाे। त्यसैले हामी अहिले सिक्दैछाैं। याे पाँच महिनामा हामीसँग धेरै अनुभूती हुने कुरा भएन। याे अवधिमा जम्मा २८ वटा बैठक भएका छन्। ती बैठकमा हामीले सक्रिय सहभागिता जनाएका छाैं।
नयाँ कुराहरु सिक्दैछाैँ। विश्वविद्यालयमा भर्ना भएजस्तो वा कलेज गएजस्ताे छ। गयाे हाजिर गर्यो। विभिन्न दलका प्रतिनिधिले अभिव्यक्त गर्ने विचारमाथि विमर्श गर्ने लगायतका काम भइरहेका छन्। आफ्नाे जिल्लाकाे समस्या, आफ्नाे क्षेत्रकाे आवश्यकता, देशकाे जल्दाेबल्दाे विषयमा छलफल भइरहेकाे हुन्छ। ती कुराहरु सिक्दैछु।
हिजाे नगरपालिकामा हुँदा र आज सांसद हुँदा भिन्नताहरु धेरै छन्। त्यहाँका केही अनुभवहरु मात्रै यता काम लाग्ने हुन। तर, अधिकांश कुरा नयाँ छन्। त्यसैले अनुभूती भन्दा पनि नयाँ कुराहरु बढी छन्। ती नयाँ कुराहरु नै सिक्दैछु।
कांग्रेस पार्टी जिल्लामा अव्यवस्थित देखिन्छ। निर्वाचन पनि जिल्लामा धेरै कार्यकर्तामा एक खालकाे नैरास्यता देखिन्छ। तपाईंहरु काठमाडौं बसेर यताकाे पार्टी व्यवस्थापन हुने त हाेइन हाेला ? तपाईंको भूमिका के हुन्छ ?
म प्रतिनिधिसभामा छनाेट भइसकेपछि मेराे प्राय: बसाइँ केन्द्रमै हुन्छ। किनभने, म संघकाे माननीय हुँ। मलाई मत दिने मतदाता, मेराे पार्टीका कार्यकर्ता, जिम्मेवार नेतृत्वले मलाई कानुन बनाउने ठाउँमै बस्नु है भनेर पठाएकाे हाे।
म मेयर हुँदा पाँच वर्ष त जिल्लामै बसेकी हुँ। तर, पनि जिल्लाकाे पार्टीप्रति हाम्राे चिन्ता र चासाे त हुन्छ नै। हामीले प्रयास गरिरहेका छाैं। म जहाँ भए पनि जिल्लाकाे पार्टी बनाउने विषयमा पछि हट्ने कुरा भएन। जिल्लाका साथीहरु यसकाे व्यवस्थापनमा लागेकाे बेला मैले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन।
संसदीय व्यवस्थामा बहुमत ल्याउने पार्टीको सरकार हुन्छ। नभए सबैभन्दा ठुलाे पार्टीले सरकार बनाउने हाे। अहिले तेस्रो ठुलो पार्टीले सरकार बनाएकाे छ। संसदीय व्यवस्थाकाे हिमायती कांग्रेस पार्टीले नै आफ्नाे मर्यादा भुलेकाे त हाेइन नि ?
संसदीय मर्यादा नै भुलेकाे त भन्न मिल्दैन। याे त देशकाे परिस्थिति र आवश्यकताकाे कुरा हाे। संसदीय व्यवस्थामा कुनै पनि पार्टीको बहुमत नआएकाे खण्डमा सरकार बनाउने स्थिति र प्रक्रिया यस्तै हाे। यसअघि भारतमा पनि यस्ताे भएकाे थियाे।
जनताको म्यान्डेटअनुसार कांग्रेस र एमालेले सरकार बनाउनुपर्ने हाे। हिजाेका दिनमा म्यान्डेट दिएकै दलहरुले काम गर्न सकेनन्। यस्ताे अवस्थामा तेस्रो पार्टी वा सानाे दलकाे नेतृत्वमा पनि सरकार गठन हुन सक्छ।
अहिले सरकार परिवर्तनकाे कुरा छ नि ?
याे सम्भावना नै छैन। पाँच वर्षसम्म गठबन्धन सरकार नै टिक्ने हाे। बाहिर आएका सबै कुराहरु विश्वास मान्न याेग्य छैनन्। तुरुन्तै धर्ती पल्टने जस्ताे कुरा भयाे भने अलग कुरा हाे। हालसम्म त्यस्ताे सम्भावना नै देखिन्न।
सरकारले जेठ १५ गते बजेट ल्याउँदैछ। आफ्नाे क्षेत्रकाे विकास गर्ने खालका याेजनाहरु बजेटमा पार्नलाई कस्ताे खालकाे भूमिका खेल्नुहुन्छ ?
म सांसद नहुँदा पनि ठुला आयाेजना निर्माणका लागि भूमिका खेलेकै थिएँ। सामाजिक गतिविधि गर्दा पनि जिल्लाकाे विकासकै निम्ति साेचियाे। सांसदमा उपस्थित हुँदा पाँच वटा शून्य समय र एक विशेष समयमा बाेलेकाे पनि छु।
मैले पहिलाे प्राथमिकतामा जुम्ला विमानस्थलकाे विस्तारलाई राखेकाे छु। चार वर्ष अगाडि मैले आफ्नै नेतृत्वमा डिपिआर गरेकी थिएँ। त्यसपछि कर्णाली राजमार्ग मेराे अर्काे प्राथमिकताकाे क्षेत्र हाे। मैले संसदमा कर्णाली राजमार्गलाई गाैरवकाे आयाेजना नामाकरण गरियोस् भनेर माग राखेकी छु। ताकि, यसकाे स्तरउन्नती चाँडै गर्न सकियोस्। त्यस्तै नाग्म गमगडीकाे पूरै कालाेपत्रे गर्न पहल गरेकी छु। अहिले याे अलपत्र परेकाे छ। नाक्चे लाग्ना जाेड्ने, हुम्ला जाेड्ने सडक निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेका छाैँ।
बजेटमा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई पनि प्राथमिकता दिउँ भन्ने हाे। मैले पहिलोपल्ट बाेल्दा याे कुरालाई जाेड्दार रुपमा उठाएकी छु। चेरेमा शिक्षालय बन्नुपर्छ भन्ने मेराे माग हाे। चार अर्ब ५१ कराेडकाे डिपिआर बनेकाे छ। त्यसैलाई अलपत्र छाेडिएकाे छ। त्याे अक्षरस कार्यान्वयन गरियोस्।
देशकाे आर्थिक संकटका कारण बजेटकाे आकार पनि एकदमै सानाे आउने सम्भावना छ। अर्थमन्त्रीले सार्वजनिक रुपमा भनिसक्नुभएकाे छ। तर, बजेट राम्राे आउँछ। त्यसमा याेजना धेरै हुँदैनन् भन्नुभएको छ। यही कारण हामी साेचे जस्ताे याेजनामा बजेट विनियोजन गर्न सकिने सम्भावना पनि कम छ। तथापि, कर्णालीले पहिलेकाे तुलनामा बजेट धेरै पाउने सम्भावना छ।
मैले मन्त्रीहरु नियुक्त हुनुभन्दा अगाडि नै सचिवहरुसँग पनि एक खालकाे छलफल चलाएकी छु। मन्त्री र प्रधानमन्त्रीसँग पनि हामीले छलफल चलाएका छाैं। हामी कर्णालीका सबै माननीयहरुले आयाेजना छनाेटमा कर्णालीलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरेका छाैं।
तपाईंले संसदमा पहिलोपल्ट बाेल्दा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानकाे कुरा उठाउनु भयाे। प्रतिष्ठानलाई नियमित बजेटकाे अलवा सरकारले अन्य सुविधा दिनुपर्ने त छ नै। तर, जिल्लामा प्रतिष्ठानकाे आन्तरिक व्यवस्थापनलाई लिएर आलोचना भइरहेको छ। यस्ताे अवस्थामा तपाईंले प्रतिष्ठानकाे विषयमा बाेल्नुलाई धेरैले स्वार्थसँग जाेडेर हेरेका छन् नि ?
याे विषयमा पनि तपाईंको मिडियाबाटै प्रष्ट पार्नुपर्छ। मेराे धर्म भनेकाे यहाँ भएकाे प्रतिष्ठानकाे विकास र बिस्तार हुनुपर्छ भन्ने हाे। यहाँ भएकाे प्रतिष्ठान सुर्खेत लैजाउ भन्नू मेराे धर्म हाेइन। सानाे उपचार भए पनि कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमै हुनुपर्छ भन्ने मेराे चाहना हाे।
अर्काे म जनताको प्रतिनिधि हुँ। जनताले आफ्नाे घर आँगनमा उपचार गर्न पाउने सुविधाकाे लागि बाेल्नु मेराे कर्तव्य हाे। अर्काे कुरा म त्यहाँकाे सभाकाे सदस्य पनि हुँ। त्यसकाे विकासकाे निम्ति पहल हामीले नगरे कसले गर्छ ?
कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान मेराे जिल्लामा छ, मेराे नगरमा छ, मेराे वडाभित्र छ, मेराे घरकाे छेउवैमा छ। अनि म नबाेलुँ ?
यसमा मेराे कुनै स्वार्थ छैन। आजका दिनसम्म मैले के स्वार्थ लिएकी छुँ र ? त्याे तपाईंहरुले पत्ता लगाउने र छानबिन गर्ने गरे हुन्छ। प्रतिष्ठान स्थापनाका दिनदेखि आजसम्म हामीले कुनै न कुनै रुपमा भूमिका निभाएका छाैं। जग्गा छनाेटदेखि हाम्राे भूमिका छ। म कर्णाली मा.वि.काे हेडमास्टर हुँदाका दिनदेखि नै मैले पाँच सय राेपनी जग्गा दिलाउन भूमिका खेलेकी छु। मेराे स्वार्थ यही हाे।
पारस आचार्य सर भिसी हुँदा र श्याम लम्साल रजिस्ट्रार हुँदाका दिनबाट आजसम्म मैले व्यक्तिगत स्वार्थ के-के पूरा गरें हेर्दा छर्लङ्ग हुन्छ।
याे ठुलो संस्थाभित्र के-के नराम्रा कुरा भइरहेका छन्। कस्ताे खालकाे राजनीति भइरहेको छ त्याे सबै गलत हुन्छ। आन्तरिक व्यवस्थापनकाे विषयमा नेतृत्वले साेच्ने हाे। त्याे गलत छ भने त्यसलाई हामी गलत नै भन्छाैं। त्याे लामाे समय जान्छ र संस्था धरापमा पर्छ भने हामी सहयोग गर्न सक्दैनौं। तर, याे संस्था बचाउन हामी सबै खालकाे काेसिस गर्न तयार छाैं।
यहाँकाे फाेहाेरकाे कुरा पनि मिडियामा आएकाे छ। त्याे उठेकाे छैन भन्ने छ। प्रतिष्ठान स्वायत्त संस्था पनि हाे। उसले हिजाेकाे दिनमा एउटा रिसाइकिलिङ मेसिन पनि ल्याएकाे थियाे। त्यसले पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हाे। प्रतिष्ठान आफैंले पनि केही व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ।
तपाईं मेयर हुँदा त्यहाँकाे फाेहाेर कसले उठाइरहेको थियाे ?
बाहिरकाे सबै फाेहाेर हामीले नै उठाइरहेका थियाैं। भित्रकाे फाेहाेर प्रतिष्ठानले नै व्यवस्थापन गरिरहेकाे थियाे। अहिले स्थानीय तहकाे मजबुरीका कारणले पनि यहाँकाे फाेहाेर नउठेकाे हुन सक्छ। डम्पिङ साइडकाे मैले व्यवस्थापन गरिदिएकाे थिएँ। त्यहाँ जति पनि फाेहाेर अट्छ। बाँकी कुरा उहाँहरुलाई थाहा हाेला।
तपाईंले बनाउने कानुनमा कर्णाली कसरी अटाउँछ ?
मुख्य कुरा कानुन नै हाे। हाम्राे काम नै कानुन बनाउने हाे। कानुनमै कर्णालीका लागि विशेष बजेटकाे व्यवस्था गर्नुपर्ने हाम्राे माग हाे। हाम्राे संघर्ष त्यसैका लागि हाे र रहिरहनेछ।
तपाईं मन्त्री हुने कुरा थियाे नि ?
सम्भावना अहिले पनि जिवित छ। हाललाई यत्ति भनाैं।
