यसअघि धुलिखेल नगरपालिका–१० शारदाबतासेमा १५ रोपनी वन र २२ रोपनी सरकारी जग्गा हडप्ने सँधियारलाई पनि नापी तथा मालपोत कार्यालयका कारण यस प्रकारको खुसी प्राप्त भएको थियो।नापी कार्यालय काभ्रेले विवादित जग्गा सरकारी भएको प्रमाणित दर्ता स्रेस्ता र ब्लु प्रिन्टसहितको नापी प्रतिवेदन बुझाउँदासमेत सरकारी जग्गासम्बन्धी विवाद टुंगिन सकेको छैन।
सोही मुद्दामा दोस्रोपटक न्यायाधीश दुर्गा खड्काले उक्त जग्गा पुनः नाप–नक्साका लागि आदेश दिनुभयो। उक्त आदेशपछि जग्गा नाप गर्दा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा बनाउन मिल्ने गरी प्रतिवेदन बुझाइयो, सोहीअनुसार अदालतले फैसला पनि गरिदियो।
सरकारी जग्गा हडप्ने सँधियार अहिले प्रसन्न छन्। पछिल्लो नाप–नक्सा प्रतिवेदनमा बदमासी भयो भन्दै स्थानीयले पुनः नाप–नक्साको माग गरेपछि यही भदौ १२ गते न्यायाधीश दुर्गा खड्काले कित्ता नम्बर ३२८, ३२९ र ३२६ को लम्बाइ, चौडाइ र क्षेत्रफल खुल्ने गरी विवरण दिन नापी कार्यालयलाई आदेश गर्नुभएको छ।