काठमाडौँ, भदौ १८ गते । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले घुस लिने मात्र होइन, अब दिनेलाई पनि निगरानी गर्न थालेको छ । केही महिनायता घुस दिनेहरूमाथि निगरानी बढाएको नतिजा पनि देखिन थालेको छ । भदौ महिनामा मात्रै दुई जना घुस दिन पुगेका सेवाग्राही पक्राउ परेका छन् । 
आयोगका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाका अनुसार वैशाखदेखि भदौ दोस्रो सातासम्म घुस दिने पाँच जना पक्राउ परेका छन् । पाँचै जनालाई आयोगले नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गर्दै कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । घुस दिनेले कामको प्रकृति हेरेर १० हजारदेखि सात लाख रुपियाँसम्म बुझाउन पुग्दा आयोगको नियन्त्रणमा परेका हुन् । 
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ ले घुस लिने र दिने दुवैलाई सजायको व्यवस्था गरेको छ । ऐनले घुस लिने र दिने दुवैलाई कसुरबमोजिम समान सजायको व्यवस्था गरे पनि विगतमा आयोगले घुस लिनेहरूलाई मात्रै लक्षित गरी ‘स्टिङ’ चलाउँदै आएको थियो । 

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलका कार्यकारी निर्देशक आशिष थापा भन्नुहुन्छ, “भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने हो भने लिने र दिने दुवैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइनुपर्छ । ” ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल विश्वव्यापी भ्रष्टाचारको मात्रा र अवस्था अध्ययन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय निकाय हो । 
निर्देशक थापा भन्नुहुन्छ, “घुस दिएपछि जे पनि मिल्ने र घुस नमागी नै दिने सामाजिक चलन र परम्पराले भ्रष्टाचार फस्टाएको हो । ” निर्देशक थापाको भनाइलाई घुस लेनदेनको केही प्रकरणले पनि प्रस्ट्याउँछ । आयोगले विशेष अदालत, काठमाडौँमा भदौ १५ गते दायर गरेको मुद्दामा दुई जना ट्राफिक प्रहरीमाथि सजायको माग गरेको छ । उक्त प्रकरणमा आयोगले ट्राफिक प्रहरी दुई हजार रुपियाँ र एक हजार दुई सयको रिचार्ज कार्ड लिँदै गर्दा पक्राउ परेको दाबी गरेको छ । 
समाजमा कानुनी शासन पालना गराउने निकायका अधिकारीलाई घुस दिन पुग्नु, ती अधिकारीले सहजै घुस स्वीकार गर्नु वा घुस दिन दबाब दिनु जस्ता कार्य भ्रष्टाचारको बेथिति दर्शाउन पर्याप्त छन् । 
तर कानुन व्यवसायी सुनील पोखरेल भने फरक मत राख्नुहुन्छ । पोखरेलले घुस लेनदेनमा सजायको व्यवस्थालाई लिएर भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली, २०५९ बाझिएको बताउनुहुन्छ । 
ऐनको परिच्छेद–२ को दफा ३ को उपदफा १ र ३ ले घुस दिनेको कसुर हेरी सजायको व्यवस्था निर्धारण गरेको छ । तर नियमावलीको विविध शीर्षकअन्तर्गतको दफा ३० को उपदफा १ र २ ले घुस दिनेको सजाय छुटको व्यवस्था गरेको छ । आयोगले भने उक्त व्यवस्थालाई भ्रष्टाचार दुरुत्साहनसित जोडेर व्याख्या गर्छ ।