काठमाडौं । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा नागरिकता ऐन सम्बन्धी विधेयकमा सहमति जुटाउन गठित नागरिकता विधेयकसम्बन्धी उपसमितिको प्रतिवेदनमा सांसदहरु विभाजित देखिएका छन् ।  चैत ७ गते समितिले विधेयकमा सहमति जुटाउनका लागि भन्दै विजय सुब्बाको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेको थियो । 
उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा मंगलबार समितिमा छलफल भए पनि कुनै निकर्ष निस्किएन । 

नेपाल नागरिकता ऐन, ०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा सहमति हुन बाँकी विषयहरुमा सहमति जुटाइ समितिमा प्रतिवेदन बुझाउने कार्यादेश थियो ।  तर, उपसमितिले सहमति जुटेका र नजुटेका विषयहरु समेटेर प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । गत भदौ १० गते उपसमितिले समितिमा प्रतिवेदन बुझाएको हो । सो प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा उपसमितिकै सदस्य यशोदा गुरुङ सुवेदीले ‘पुरुषको नाम र ठेगानामा मात्रै महिलाले नागरिकता लिन पाउने गरी सहमति गरिएको’ भन्दै असहमति जनाएपछि बैठक सोही विषयमा मात्र केन्द्रित भएको थियो । उपसमितिले मूल ऐनको दफा १७ (३) मा विषयलाई प्रस्तावित मस्यौदाअनुसार नै राख्ने सहमति गरेको थियो ।