काठमाडौँ, भदौ १४ गते । सरकारका अनुसन्धानमूलक तीन निकायलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहतमा ल्याएपछि ती निकायको कार्य प्रभावकारिता बढेको पाइएको छ । प्रधानमन्त्री मातहत ल्याइएको करिब डेढ वर्षको अवधिमा ती निकायमा कार्यक्षमता विस्तार हुनुका साथै उच्च मनोबलका साथ काम गरेको जानकारी ती निकायले दिएका छन् । 

वि.सं. २०७४ फागुनमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई देशको कार्यकारी प्रमुख मातहत ल्याएपछि काम गर्न सजिलो भएको, प्रतिवेदनहरूको कार्यान्वयन छिटो हुँदा ती निकायको कार्य प्रभावकारिता वृद्धि भएको हो । 

आर्थिक पारदर्शिता भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलतादेखि राष्ट्रिय सुरक्षा र चासोका विषयमा खास उपलब्धि हासिल गर्ने गरी तीन निकायलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत ल्याइएको थियो । विश्वव्यापी प्रचलन र राष्ट्रिय आवश्यकताका आधारमा यी तीन निकायलाई देशको कार्यकारी प्रमुख मातहत ल्याइएको थियो । 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता विनोद कुँवर भन्नुहुन्छ, “अनुसन्धानमूलक निकायलाई सीधै प्रधानमन्त्री मातहत रहँदा ती निकायका अधिकारी तथा कर्मचारीमा उच्च मनोबल कायम हुन्छ, उहाँहरूलाई विभिन्न प्रक्रियागत काम पनि घटेको छ ।

यसबाहेक वित्तीय सुशासन कायम गर्न र राज्यका अनुसन्धान संयन्त्र एउटै निकायबाट परिचालन गरी प्रभावकारी परिणाम प्राप्त गर्न यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । ”

निर्धक्क साथ काम गर्दै 
अर्थमन्त्रालय मातहत रहँदै आएको राजस्व अनुसन्धान विभागलाई २०७४ फागुनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गत ल्याइयो । आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा विभागले राजस्व चुहावटका ९६ कसुरमा अनुसन्धान सम्पन्न गरी विभिन्न अदालतमा मुद्दा दायर गरेको देखिन्छ । राजस्व चुहावटको कसुरमा २९४ व्यक्तिमार्पmत २८ अर्ब २३ करोड रुपियाँ मागदाबी गरेको छ । 

विगतमा अर्थमन्त्रालय मातहत रहेको यो निकायले अहिले अर्थमन्त्रालय मातहतकै नौ जना कर्मचारीविरुद्ध पनि अनुसन्धान र मुद्दा दायर गरेको छ । विदेशी विनिमय अपचलन तथा हुन्डी कारोबारका ९१ मुद्दामा संलग्न १८२ जनालाई चार अर्ब ६१ करोड बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरिरहेको छ । यसबाट राजस्व परिचालन र विप्रेषण आय प्राप्तिमा समेत सकारात्मक प्रभाव सिर्जना भएको विभागको अनुभव छ । 

विभागले आर्थिक कारोबार तथा व्यवसायलाई पारदर्शी बनाउने गरी विभिन्न पहल गरेको देखिन्छ । लामो अध्ययनपश्चात् सवारीसाधनमा व्यावसायिक प्रयोजनका मालवस्तु तथा ढुवानीका साधनको अनुगमन प्रणाली भीसीटीएस लागू गरेको छ । 

गत साउन १ देखि नै राजस्व अनुसन्धानका ‘चेकपोस्ट’ हटिसकेका छन् । अनुसन्धानलाई सूचना, ज्ञान र प्रमाणमा आधारित बनाउँदै लगेको दाबी विभागको छ । महानिर्देशक दीर्घराज मैनाली भन्नुहुन्छ, “राजस्व चुहावटको कसुरमा जोसुकै व्यक्ति भए पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन हामी सक्षम छौँ, राजस्व अनुसन्धानमा हामीले यसपटक अर्थमन्त्रालय मातहतका कर्मचारीविरुद्ध नै अनुसन्धान गरेका छौँ, मुद्दा दायर गरेका छौँ । ”