कोलकाता - भारतको कोलकातास्थित बन्दरगाहसँगै नेपालको आफ्नै कन्टेनर फ्रेट स्टेसन (सिएफएस) सञ्चालनमा आएको छ।  उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवले खिदिरपुरस्थित बन्दरगाहअगाडि बनेको सिएफएस बिहीबार उद्घाटन गरे।  सो अवसरमा उनले भने, ‘नेपालको व्यापारलाई व्यवस्थित बनाउँदै लैजानुपर्ने छ।  व्यापार लागत कम गर्नु पनि हाम्रो आवश्यकता हो।  समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भन्ने सरकारको नारा नै हो, सरकारले संकल्प गरेको समृद्धिका लागि उद्योग व्यापार सप्रिनुपर्छ।  सिएफएस उद्घाटन हुनु भनेको त्यस दिशामा पहिलो महŒवपूर्ण कडी हो।

मन्त्री यादवले नेपालको आफ्नो जहाजको कुरा गर्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीप्रति व्यंग्य गर्नेहरुले निकट भविष्यमै उक्त सपना साकार भएको हेर्न पाउने दाबी गरे।  उनले कोलकाता पोर्ट ट्रस्टको समन्वयमा कार्यान्यवन हुने गरी उक्त योजना बन्न लागेको बताए।  नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्थापन कम्पनी लिमिटेड (एनटिडब्लुसी) का अध्यक्ष मधुकुमार मरासनीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा भारतका लागि नेपालका महावाणिज्य दूत एकनारायण अर्यालले यो संरचना स्थापना हुनु भनेको तेस्रो मुलुकसँगको व्यापार व्यवस्थापनमा नेपालले फड्को लिनु भएको टिप्पणी गरे।  कोलकाता बन्दरगाह प्रशासन, भारतीय भन्सार, कोलकाता महानगरपालिकालगायत सरोकारवालासँग समन्वय गरेर सिएफएस निर्माणको काम पूरा गर्न सकिएको महावाणिज्य दूत अर्यालले बताए।  सिएफएसको उपयोगले जरिवाना, विलम्ब शुल्क जोगिने उनले बताए। 

कोलकातामा अहिले आयातकर्ताले एक टन सामानबापत सिएफएसको भाडा प्रतिदिन भारतीय रुपैयाँ ४५ देखि ६५ सम्म तिर्छन्।  नेपालको सिएफएसमा आधा मोलमै सो सुविधा उपलब्ध हुनेछ।

कोलकाता पोर्ट ट्रस्टका अध्यक्ष विनीत कुमारले नेपालले सिएफएस सुरु गरेर कोलकाता बन्दरगाहसँगको नेपालको ऐतिहासिक सम्बन्ध सबल बनाएको भन्दै शुभकामना दिए।  सिएफएसलाई उद्देश्यअनुरुप उपयोग गर्न आफूहरुका तर्फबाट भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता उनले जनाए।  उनले कोलकाता बन्दरगाहमा पछिल्लो समयमा प्रक्रियागत र संरचनागतरुपमा अनेक महत्वपूर्ण सुधार भएको दाबी गरे।

सिएफएस निर्माण गरिएको जग्गा नेपाल सरकारले पहिलेदेखि नै लिजमा लिइराखेको भए पनि उपयोगमा थिएन।  नेपालले उक्त जग्गामा सिएफएस बनाउन लामो समयदेखि पहल गर्दै आएको थियो।  सन् १९७३ मा लिजमा लिइएको जग्गाको २५ वर्षे करार १९९८ मा सकिएको थियो।  पुनः सन् २००९ मा नवीकरण भयो।  सोही वर्ष सिएफएसको सम्भाव्यता अध्ययन थालिएको थियो।  नेपालले सन् २०१२ मा पुनः प्रक्रिया थालेपछि अहिले आएर यो सम्भव भएको नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्थापन कम्पनी लिमिटेडका कोलकातास्थित कार्यालय प्रमुख लक्ष्मण खड्काले बताए।