मुलुकी ऐन विस्थापित गरी १ भदौ ०७५ बाट कार्यान्वयनमा आएको मुलुकी अपराध संहिताले समेटेको नयाँ मुद्दामध्ये एक थियो– आत्महत्या गर्न दुरुत्साहन । संहिताको परिच्छेद १२ को ज्यान महलअन्तर्गत दफा १८५ मा आत्महत्याका लागि दुरुत्साहन गरे ज्यान मुद्दा चल्ने उल्लेख छ । 

५७८५ आत्महत्या, एक सय ३३ वटा मुद्दा 
प्रहरी प्रधान कार्यालयको तथ्यांकअनुसार हरेक दिन औसतमा १५ नेपालीले आत्महत्या गर्छन् । गत आर्थिक वर्षमा पाँच हजार सात सय ८५ जनाले आत्महत्या गरेको थिए । एक वर्षको अवधिमा आत्महत्या दुरुत्साहनसम्बन्धी मुद्दा भने एक सय ३३ वटा मात्र दर्ता भएको छ ।

 यसअघि एक सय ३१ वटा मुद्दा अदालतमा दर्ता भइसकेको थियो । आइतबार सञ्चारकर्मी रवि लामिछानेसहित तीनजनाविरुद्ध दायर भएको मुद्दा १३२औँ मुद्दा हो । अर्काे एक मुद्दा महानगरीय प्रहरी परिसर ललितपुरमा अनुसन्धानका क्रममा छ । 

प्रहरीका अनुसार यस अवधिमा सबैभन्दा धेरै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आत्महत्या दुरुत्साहनका ३६ वटा मुद्दा दायर भएका छन् । कैलालीमा मात्र १३ मुद्दा दायर भएका छन् । कञ्चनपुरमा ११ तथा बाजुरामा चारवटा आत्महत्या दुरुत्साहनका मुद्दा चलाइएको प्रहरीले जनाएको छ ।

प्रदेश ५ मा २५, प्रदेश १ मा २५, प्रदेश ३ मा १६, प्रदेश २ मा १२, गण्डकी प्रदेशमा चार तथा कर्णाली प्रदेशमा पाँचवटा मुद्दा दायर भएका छन् । उपत्यकामा ११ वटा यस्ता मुद्दा दर्ता भएका छन् ।

प्रमाणभन्दा जाहेरीका आधारमा मुद्दा 
आत्महत्याका लागि दुरुत्साहन गरेको प्रमाणभन्दा पनि दबाबका आधारमा प्रहरीले मुद्दा दर्ता गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । त्यसकारण धेरैजसो मुद्दामा आरोपी धरौटीमा छुटेका छन् । तर, प्रहरीले आत्महत्या घटनामा प्रमाण हेरेरै मुद्दा चलाउने गरेको प्रहरीका सहप्रवक्ता एसएसपी उमेशराज जोशी बताउँछन् । ‘आत्महत्याका सबै केसमा आत्महत्या दुरुत्साहन मुद्दा चलाउन मिल्दैन,’ उनी भन्छन्, ‘जुन घटनामा सुसाइड नोटलगायत प्रमाण भेटिन्छ, ती घटनामा मुद्दा दायर हुने गर्छ ।’ 

वरिष्ठ अधिवक्ता लवकुमार मैनाली सुसाइड नोटलाई मात्र आधार बनाएर आत्महत्या दुरुत्साहन मुद्दा चलाउन नहुने बताउँछन् । ‘सुसाइड नोट आफैँमा प्रमाण होइन,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसमा लेखिएका कुरालाई अन्य तथ्यले पुष्टि गर्छन् भने मात्र मुद्दा दायर गर्नुपर्छ ।’ 

आत्महत्या दुरुत्साहनका मुद्दामा प्रमाण जुटाएरभन्दा जाहेरीका आधारमा मुद्दा चलाउनु गलत भएको मैनालीको भनाइ छ । कुनै पनि मुद्दामा जाहेरी आएलगत्तै आरोपीलाई थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न नहुने उनी बताउँछन् । ‘जाहेरी भनेको आरोप मात्र हो, प्रमाण होइन,’ उनी भन्छन्, ‘जाहेरी आएपछि प्रमाण संकलन गरेर, अब अदालतलाई कन्भिन्स गर्न सक्छु भनेपछि मात्र प्रहरीले पक्राउ गरेर मुद्दा दायर गर्नुपर्छ ।’

जाहेरी दर्ता भएलगत्तै आरोपीलाई थुन्ने गलत प्रवृत्ति प्रहरी र अदालतमा रहेको उनको भनाइ छ । प्रमाण हेरेर मात्र अदालतले थुनामा राख्ने आदेश दिनुपर्ने उनले बताए ।

 विदेशमा भएका श्रीमान्सँग भिडियो च्याटमा झगडा भएपछि काठमाडौंमा युवतीले गरिन् आत्महत्या, सासू–ससुरासहित परिवारका सबैविरुद्ध अभियोग दर्ता
गत १९ असारमा पासिकोटमा अमृता बोहरा कुँवरले आत्महत्या गरिन् । आफ्नै घरभित्र झुन्डिएको अवस्थामा उनको शव भेटियो । कतारमा रहेका श्रीमान्को अर्काे विदेशी युवतीसँगको प्रेमसम्बन्ध थाहा पाएपछि विवाद बढेको थियो । भिडियो च्याटमा त्यही विषयमा झगडा भएलगत्तै उनले आत्महत्या गरेकी थिइन् । 

आत्महत्या गर्न दुरुत्साहन गरेको भन्दै उनका श्रीमान् राजन कुँवरलाई प्रहरीले मुद्दा चलाएको थियो । काठमाडौं जिल्ला अदालतले उनलाई ३१ हजार धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको थियो । श्रीमान् मात्र नभई युवतीका माइती पक्षले सासू–ससुराविरुद्ध पनि मुद्दा हालेका थिए । घटनामा सासू–ससुराको संलग्नता नदेखिए पनि दबाबकै कारण उनीहरूविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको थियो । 

समता प्रकरण सुसाइड नोट मात्र प्रमाण 
समता अस्पतालमा कार्यरत विमला तामाङको आत्महत्या प्रकरणमा प्रहरीले अस्पताल सञ्चालक उत्तम सञ्जेलकी श्रीमतीसहित तीनजनाविरुद्ध आत्महत्या दुरुत्साहन मुद्दा चलाएको थियो । आन्दोलनकै आधारमा मुद्दा चलेको भन्दै सो प्रकरणमा प्रहरीको आलोचनासमेत भएको थियो । 

यो घटनामा प्रहरीले सुसाइड नोटलाई नै मुख्य प्रमाण मानेर मुद्दा चलाएको थियो । मृतक तामाङको खल्तीमा सञ्जेलकी श्रीमती कलासहित, पृथकुमार श्रेष्ठ र संगीता केसीको नाम भेटिएको थियो । सोही आधारमा मुद्दा दायर भएकोमा उनीहरू अदालतको आदेशमा तीन–तीन लाख धरौटीमा छुटेका छन् । तर, के–के कारणले तामाङलाई उनीहरूले आत्महत्या गर्न बाध्य बनाएका थिए भन्ने तथ्य प्रहरीको अभियोगपत्रमा थिएन ।