काठमाडौँ, भदौ ७ गते । नेपाल सरकारको सेवामा रहेका गैरसैनिक कर्मचारीको उमेर ५८ बाट ६० पु¥याउने विषयमा चर्को बहस लामै समयदेखि जारी छ । निजामती सेवा ऐनमा संशोधनको चर्चा चल्नासाथ कर्मचारीको उमेरको हद बढाउने र नबढाउने विषयमा कर्मचारी तन्त्रदेखि राजनीतिक संयन्त्रसम्म बहस हुँदै आएको छ । 

देशको आर्थिक र बेरोजगारीको अवस्था, दक्ष जनशक्तिको उपलब्धता, नागरिकको औसत आयुलाई नै मुख्य आधार मानेर कर्मचारीको अवकाश हुने उमेर निर्धारण गरिन्छ । शारीरिक रूपले असमर्थ कर्मचारीलाई आराम दिने, कार्यरत कर्मचारीको पदोन्नतिलगायत वृत्ति विकासमा अवसर दिने र नयाँ जनशक्तिलाई प्रवेश दिनु अनिवार्य अवकाशको मुख्य उद्देश्य रहेको भनाइ विज्ञहरूको छ । 

निजामती कर्मचारीको उमेर ५८ वर्षबाट ६० वर्ष हुने भयो भनेर चर्चा भइरहे पनि सङ्घीय संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट हालसम्म कुनै निर्णय भइसकेको छैन । सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवा सर्त सम्बन्धमा बनेको विधेयकमाथिको छलफल समितिमा जारी छ । 

समितिले यसमा ठोस निर्णय नगर्दै कर्मचारीको उमेर हद ५८ बाट ६० पु¥याउनुपर्छ भन्ने दबाब भने बढेको छ । समितिले औपचारिक प्रतिवेदन तयार गरेर संसद्ले पारित गरी प्रमाणीकरण नगरेसम्म कर्मचारीको उमेर ५८ बाट ६० पुग्यो भन्ने आधार छैन । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका उपसचिव बबिता मिश्रले भन्नुभयो, “समितिमा छलफल सकिएर प्रतिवेदन तयार भएपछि मात्रै कर्मचारीबारे भन्न सकिन्छ, अहिले समितिमा छलफल जारी छ, प्रतिवेदन नै तयार भएको छैन ।”

समितिको छलफलमा बोल्ने अधिकांश सांसदले राज्यको व्ययभार कम गर्न र नेपालीको औसत आयु बढेकाले अवकाशको उमेर बढाउनुपर्ने धारणा राख्नुभएको छ भने केहीले नयाँ जनशक्तिलाई आकर्षण गर्ने बाटो खुला राख्नुपर्ने सुझाव पनि दिनुभएको छ । निजामती सेवाबाट ५८ वर्षमा सेवानिवृत्त कर्मचारीलाई नै संवैधानिक पदहरूमा ६५ वर्षसम्म नियुक्ति अवसरको प्रचलन छँदै छ । 

सरकारी सेवा प्रवेशको हिसाबले पुरुष ३५ र महिला ४० वर्षसम्म प्रवेश गर्न पाउँछन् । यसरी ४० वर्षमा सेवा प्रवेश गरेका महिला ५८ वर्षमै अवकाश हुन्छन् । जम्मा सेवा १८ वर्ष नोकरी अवधि हुन्छ, जब कि पेन्सन पाउन २० वर्ष नोकरी अवधि पुग्नुपर्दछ । त्यसैले पनि अवकाशको उमेर हद बढाउनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ ।