इटहरी– शिक्षा ऐन तथा नियमावलीले विद्यालयको नाममा रहेको जग्गा सार्वजनिक सम्पत्ति मानी बिक्री वा धितो राख्न बन्देज गरेको छ। तर ऐन-कानुनविपरीत मोरङ र सुनसरीका केही विद्यालयले आफ्नो जग्गा भाडामा लगाएका छन्। विद्यालयको जग्गामा बजार र बस्ती मात्रै होइन यातायात व्यवस्था कार्यालको ट्रायल सेन्टर र अस्थायी प्रहरी बिटसम्म राखिएको छ।

केही उदाहरण हेरौं-

उदाहरण १ 
मोरङकै धनी विद्यालय मानिने साजीलाल उच्च माध्यमिक विद्यालयले जग्गा करारमा दिने र व्यापारिक प्रयोजनमा प्रयोग गर्ने काम सुरु गरेको छ। विद्यालयको नाममा रहेको ४८ बिघा जग्गा व्यापारिक रूपमा उपभोग भइरहेको हो। सुन्दरहरैचा नगरपालिका-५ मा पर्ने उक्त जग्गामा स्कुल आफैले बजार सञ्चालन गर्दै आएको छ।

गछिया चोकमै अवस्थित ५ बिघा जग्गामध्ये डेढ बिघा जग्गा खोलाले अतिक्रमण गरिसकेको छ। बाँकी साढे ३ बिघा जग्गामा बस्ती, बजार, खेल मैदान र अस्थायी प्रहरी बिट रहेका छन्। खोला किनारको करिब एक बिघा जग्गामा बस्ती छ। लामो समयदेखि बस्ती बसिरहेको भए पनि त्यस विषयमा कसैले आवाज उठाउन सकेका छैनन्। स्थानीय राजनीतिक दल तथा सरोकारवाला निकायबाट कुनै पहल नभएपछि बस्ती विस्तार हुने क्रम रोकिएको छैन।

त्यस्तै कोसी अञ्चल यातायात व्यवस्था कार्यालयको ट्रायल सेन्टर सञ्चालनका लागि १ बिघा ७ कट्ठा जग्गा विद्यालयले भाडामा दिएको छ। जसबापत विद्यालयले वार्षिक रूपमा एक लाख रकम लिँदै आएको छ। 

सोही जग्गामा हाटबजार सञ्चालन हुन्छ, तर कर उठाउँछ नगरपालिकाले। यसबापत विद्यालयको खातामा एक पैसा पनि नआएको प्रधानाध्यापक कल्याण सिटौला बताउँछन्। बाँकी जग्गा खेल मैदानको रूपमा परिणत भएकोछ छ। वार्षिक रूपमा विभिन्न महोत्सव सञ्चालन हुने उक्त मैदानबाट विद्यालयले कति पनि पैसा नपाएको उनी बताउँछन्। 

उता विद्यालय आफैले पनि विद्यालयकै नाममा साजीलाला मार्केट सञ्चालन गर्न सुरु गरेको छ। करिब एक करोड २५ लाखको लागतमा बजार सञ्चालन गरिएको प्रधानाध्यापक सिटौला बताउँछन्। बजारको सटर भाडामा लगाउन २ लाखदेखि ३ लाखसम्म धरौटी लिएको र हरेक सटरबाट २ देखि ९ हजारसम्म भाडा लिने गरेको उनको भनाइ छ।