राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन २०५२ लाई संशोधन गर्न मस्यौदा तयार पारिएको छ। उक्त ऐन संशोधनको मस्यौदा संघीय संसदमा दर्ता भई हाल प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको अर्थ समितिमा छलफलको लागि पुगेको छ।

नयाँ मस्यौदाले राजस्व चुहावट गर्नेको जरिवाना तथा कैद सजायलाई वर्गीकरण गरेको छ। पुरानो ऐनमा राजस्व चुहावट कसुर गर्नेलाई बिगोको दोब्बरसम्म जरिवाना गरी कसुरको मात्रा हेरी तीन वर्षसम्म कैद गर्न सकिने व्यवस्था रहेको थियो। तर त्यसलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकले शतप्रतिशतदेखि दोब्बरसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।

कैद सजायको हकमा ५० लाखसम्मको बिगोमा छ महिनासम्म कैद, ५० लाख रुपैयाँदेखि १ करोड रुपैयाँसम्मको बिगोमा एक वर्षसम्मको कैदको व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै एक करोड रुपैयाँदेखि तीन करोड रुपैयाँसम्मको बिगोमा एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद, तीन करोड रुपैयाँदेखि माथि जतिसुकै बिगो भए पनि पाँच वर्षसम्म मात्रै कैद गर्न पाउने उल्लेख छ। नयाँ विधेयकमा बिगो कायम गर्नुपर्ने वस्तु तथा सेवा बिक्री भइसकेको वा फेला नपरेको अवस्थामा त्यस्तै वस्तुसेवाको बिगो बराबरको रकम मात्रै असुल गरिने व्यवस्था थप भएको छ।