काठमाडौँ, साउन १६ गते । चेक अनादर (बाउन्स)का मुद्दा सरकारवादी फौजदारी कसुर नहुने गरी सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलामा सरकार पुनरवलोकनमा जाने भएको छ । संयुक्त इजलासले गरेको फैसला पुनरवलोकनमा जाने गरी महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले तयारी थालेको छ । पूर्ण पाठ अध्ययनपछि कार्यालय पुनरवलोकनमा जाने निष्कर्षमा पुगेको हो । 

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले फैसला यसअघि सर्वोच्चबाटै प्रतिपादित केही नजिरको विपरीत समेत रहेको निष्कर्षसहित पुनरवलोकनको तयारी गरेको हो । सोही आधार र कारणसहित पुनरवलोकनको तयारी भइरहेको महान्यायाधधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले बताउनुभयो । 

रेग्मीले भन्नुभयो, “सर्वोच्चको फैसलाको पूर्ण पाठ हामीले हे¥यौँ । फैसला यसअघि सर्वोच्चले प्रतिपादित गरेका कतिपय नजिरको समेत विपरीतमा छ । हामी यसैलाई आधार बनाएर नै पुनरवलोनमा जाने तयारीमा छौँ । यसले विचाराधीन मुद्दा र अनुसन्धान भइरहेका विषयलाई पनि प्रभाव पार्न सक्छ तर स्पष्ट रूपमा अन्य मुद्दाबारे केही बोलिएको छैन । एक मुद्दाको हकमा बाहेक अन्यमा कुनै मार्गदर्शन गरेको छैन । विचाराधीन विवाद हालकै प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्छन् । ”

सर्वोच्चले गरेको अन्तिम फैसला पुनरवलोकन हुनसक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । फैसलाको क्रममा प्रचलित संविधान तथा कानुनको गम्भीर उल्लङ्घन भएमा पुनरवलोकन हुन सक्ने छ । यस्तै अदालतबाट प्रतिवादी नजिर उल्लङ्घन भएमा पनि मुद्दामा पुनरवलोकनमा जान सक्ने व्यवस्था छ ।