थरीथरी सफ्टवेयरको जालोमा नागरिक विवरण

राष्ट्रिय परिचयपत्र, सामाजिक सुरक्षा पञ्जीकरण, मेसिन रिडेबल पासपोर्ट, मतदाता परिचयपत्र, स्मार्ट लाइसेन्स, गरिब परिवार पहिचानपत्रका नाममा छुट्टाछुट्टै सफ्टवेयर बनाएर नागरिकका विवरण संकलन

सरकारले अनेक शीर्षकका सफ्टवेयरबाट नागरिक विवरण संकलन गरेको छ । सरकारले अनेक शीर्षकको विवरण संकलन गर्न अनेक सफ्टवेयर कम्पनीलाई ठेक्का दिँदा राष्ट्रिय ढुकुटी मात्र होइन, नागरिकको व्यक्तिगत विवरणमाथि पनि खेलबाड भएको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयबाट राहदानी, निर्वाचन आयोगबाट मतदाता परिचयपत्र, यातायात व्यवस्था विभागबाट स्मार्ट लाइसेन्स, गरिबी निवारण मन्त्रालयबाट गरिब परिवार पहिचानपत्रका नाममा छुट्टाछुट्टै सफ्टवेयरमा नागरिकका विवरण संकलन भइरहेका छन् । त्यति मात्र होइन, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले समानान्तर दुई परियोजना चलाउँदै छन् । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले विश्व बैंकबाट लिएको ११ अर्ब ऋण सहायता सफ्टवेयर निर्माणका नाममा सिध्याउँदै छ । घटना दर्ता र सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनेहरूको विवरण संकलन र अनलाइन प्रणालीबाट रेकर्ड राख्ने प्रयोजनका लागि यो रकम खर्च गर्न लागेको हो । 

यसअघि नै अनलाइन प्रणालीबाट घटना दर्ता हुँदै आएकोमा विभागले स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धिका नाममा पैसा खर्च गर्न लागेको छ । त्यसका लागि हरेक स्थानीय तहमा दुई कर्मचारी दुई वर्षका लागि दिने र उनीहरूका लागि एक–एक ल्यापटप खरिद गरिदिने योजना बनाएको छ । ऋण सहायता लिएको ११ अर्बमध्ये धेरै यही कामका लागि खर्च हुने विभागले जनाएको छ । घटना दर्ताका लागि यसअघि नै करोडौँ लगानीको भर्स नामको सफ्टवेयर सञ्चालनमा छ । 

विश्व बैंकबाट लिएको ११ अर्ब ऋण सहायता सरकारले अबको दुई वर्षमा सक्नुपर्नेछ । यही रकमबाट विभागले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनेहरूको विवरण संकलन गर्न छुट्टै सफ्टवेयर निर्माण गर्दै छ । त्यसका लागि करिब १५ करोड लागत अनुमान तयार भएको विभाग प्रवक्ता शिवराज जोशीले बताए । सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनेहरूको विवरण व्यवस्थित पार्न जन्म, मृत्यु, बसाइँसराइजस्ता विवरण सँगै हुनुपर्ने भए पनि विभागले उस्तै कामका लागि छुट्टाछुट्टै सफ्टवेयर बनाउन लागेको हो । 

प्रवक्ता जोशीले घटना दर्ताको अनलाइन विवरण सामाजिक सुरक्षा भत्ता सम्वन्धि सफ्टवेयरमा लिंक गरिने बताए । यसअघि नै सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनेहरूको विवरण अनलाइन प्रणालीमा सकलन गर्दै आएको थियो । तर त्यसको क्षमता विकासका लागि भन्दै विभागले करिब १५ करोडको नयाँ सफटवेयर बनाउन लागेको हो ।