नेपाल राष्ट्र बैंकले भर्खरै आर्थिक वर्ष (आव) २०७६/०७७ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेपछि बैंकिङ क्षेत्रमा नयाँ बहस प्रारम्भ भएको छ । सरकारले यो आवमा ८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य बजेटमार्फत लिएको सन्दर्भमा केन्द्रीय बैंकले सरकारको यो लक्ष्य भेट्टाउनका लागि नयाँ मौद्रिक नीति ल्याएको हो ।

मौद्रिक नीतिले मर्जरमा जाने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई स्प्रेड रेटमा ०.१ प्रतिशत छुट दिने नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । मर्ज हुने संस्थाले एक वर्षपछि (आगामी असार मसान्तसम्म) स्प्रेड रेट ४.४ प्रतिशत पुर्‍याए हुने व्यवस्था गरिएको छ । यसबाट बैंकको मूनाफामा केही कम हुने र ऋणीहरुलाई ब्याजमा केही सहुलियत पुग्ने देखिन्छ ।

यिनै नीतिगत/आर्थिक परिदृश्यमा आधारित भएर अनलाइनखबरले माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुमन शर्मासँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:

मौद्रिक नीतिले बैंकको मुनाफा घट्ने सम्भावना देखायो होइन ?

हो, मुनाफामा अलिकति कमी आउने देखियो, तर धेरै कम हुन्छ भन्न मिल्दैन । बिजनेसको आकार अनुसारको मुनाफा आउँछ ।

मौद्रिक नीति आउनुअघि निकै चर्चामा रहेको ‘बिग मर्जर’ का विषयमा राष्ट्र बैंक नरम देखियो, यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ?

ठूला बैंकहरुको मर्जरको विषय निकै चर्चामा थियो । फोर्स मर्जरमा लैजाने भन्ने कुरा पनि थियो । तर, मेरो विचारमा बाध्यकारी मर्जरको नजिता राम्रो आउँदैन । बाध्यकारी मर्जरले बैंकिङ क्षेत्रमा स्थायित्व ल्याउने पनि होइन । त्यसैले हुन सक्छ, मर्जर हुनैपर्छ भन्ने किसिमको नीति आएन । बरु, मर्जरमा जाने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई विभिन्न किसिमका सहुलियत दिने योजना मौद्रिक नीतिमा समेटिएको छ । यो राम्रो कुरा हो ।

माछापुच्छ्रे बैंकको कुरा गर्ने हो भने हामीले मौद्रिक नीति आउनुअगावै ३ अर्ब रुपैयाँको डिबेञ्चर निष्काशन गरिसकेका छौं । हामीलाई छुटको आवश्यकता पर्दैनथ्यो । उत्पादन क्षेत्रमा पनि हामीले यस अघि नै तोकिएको लगानी गरेका छौं । कृषि, हाइड्रो र पर्यटन क्षेत्रमा गर्नु पर्ने २५ प्रतिशत लगानी पुर्‍याएका छौं ।