काठमाडौं।  मुलुकमा बर्सेनि कम्तीमा ७ देखि ८ खर्ब रुपैयाँ बराबरको कर छली हुने गरेको खुलासा भएको छ । जुन मुलुकको कुल बजेटको झन्डै आधा बजेटसरह हो । यसरी कर छली हुँदा सरकारले निर्धारण गरेको लक्ष्यअनुसारको राजस्वसमेत उठ्न सकेको छैन ।

सरकारी कर्मचारी र व्यापारीको मिलिमतोमा त्यति ठूलो परिमाणको कर छली हुने गरेको खुलासा भएको हो । अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार कर्मचारीको मिलिमतोमा भन्सारबाट सामान आयात गर्दा न्यूनबीजकीकरण, भ्याट छली, आयकर छलीलगायत शीर्षकमा कर छली हुने गरेको हो । यसरी कर छली हुँदा हुन्डीको कारोबार, सुनको तस्करी, भारुको मूल्य वृद्धि, विदेशी मुद्राको अपचलनजस्ता गम्भीर समस्या बढ्ने गरेका छन् भने इमानदार व्यवसायी मर्कामा पर्दै आएका छन् । यस्तो कार्यले स्वदेशी उद्योगसमेत धराशायी हुने गरेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीको भनाइ छ ।

सरकारी संयन्त्रले कर छलीलाई पूर्ण रूपमा रोक्ने हो भने मुलुकले आफ्नो वार्षिक बजेट सञ्चालन गर्न कतैबाट कुनै प्रकारको ऋण लिनै नपर्ने देखिएको छ ।

चलू आर्थिक वर्षको मुलुकको कुल बजेट १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाख छ । त्यसमध्ये राजस्वबाट ९ खर्ब ८१ अर्ब १३ करोड ८३ लाख र बाँकी आन्तरिक र विदेशी ऋणबाट पूर्ति गर्ने लक्ष्य रखिएको छ । तर, सरकारले कर चुहावट रोक्ने हो भने बजेटका लागि आन्तरिक र बाह्य कुनै पनि ऋण लिन नपर्ने देखिएको छ ।

अर्थका जानकारहरूका अनुसार उपभोक्ता सतर्क नहुनु, कर्मचारी भ्रष्टाचारमा लिप्त हुनु र त्यसको फाइदा व्यापारीले लिनु कर छलीको प्रमुख कारण हो ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष किशोरकुमार प्रधानले सरकारले उद्योग चलाउने र व्यापार गर्नेप्रति गलत नीति लिएका कारण जोगबनी, भैरहवा, रुपैडियालगायत सीमामा दैनिक अर्बौं रुपैयाँको व्यापारका क्रममा ठूलो रकम कर छली हुने गरेको बताउछन् । उनले भने, ‘यसरी कर छली गरेर कारोबार गर्नेप्रति सरकार मौन रहनु नेपाली उद्योग बन्द गर भन्नु हो ।’

बढी पैसा परेको सामान भन्सारमा कम भनेर देखाउँदा ठूलो परिमाणमा कर छली हुने गरेको छ । नेपालमा उत्पादन हुने सामान भन्सार कम तिरेर वा नतिरी ल्याउँदा स्वदेशी उत्पादनले बजार पाउन सक्दैनन् । विदेशी सामान कर छलीका कारण सस्तो भएर भित्रिँदा नेपालका साना उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । सस्तो मूल्यमा सामान भित्रिँदा इमानदार व्यवसायीहरू प्रतिस्पर्धा गर्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको पीडित व्यवसायीको गुनासो छ ।

हाल नेपाली बजारमा न्यूनबीजकीकरण गरेर ल्याएको सामानको बिगबिगी छ । यसको मारमा उपभोक्ताहरू पर्ने गरेका छन् । भ्याट, भन्सार अन्तःशुल्कजस्ता सबैजसो करको भार ग्राहकले नै व्यहोर्न परिरहेको छ । उनीहरू कर बुझाइरहेका हुन्छन् तर त्यो रकम सरकारमा नभई व्यापारीको खल्तीमा पुग्छ । अर्थ मन्त्रालयले न्यून बिजकीकरण रोक्न सफ्टवेयरमार्फत कारोबार गर्ने भनिए पनि अहिलेसम्म प्रभावकारी तरिकाले लागू हुन सकेको छैन ।