कांग्रेस–राजपा सहकार्यका मुद्दा

असार २४–सर्लाही प्रकरणमा संसदीय छानबिन समितिको माग 
असार ३०– बाढीपीडितबारे छलफल गर्न स्थगन प्रस्ताव
साउन १– राष्ट्रियसभामा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव

प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस र केपी ओली सरकारलाई समर्थन फिर्ता लिएर बसेको राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालबीच एक साताबीच भएका तीनवटै सहकार्य असफल भएका छन्।

सर्लाही गोली प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति माग, संसदको कार्यसूची स्थगन गरी बाढीपीडितकेन्द्रित छलफलका लागि सूचना दर्ता र बाढीपीडितबारे सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावसहित तीन विषयमा सहकार्य गरे पनि सफल हुन नसकेको हो।

वैशाख २४ गते प्रतिनिधिसभा बैठकमा सर्लाहीमा प्रहरी गोलीबाट मारिएका नेत्रविक्रम चन्द समूहका जिल्ला नेता कुमार पौडेल तथा असार १५ गते प्रदर्शनकारीमाथि गोली चलाउँदा मारिएका सरोजनारायण सिंह प्रकरणमा कांग्रेस र राजपा बीचमा पहिलो सहकार्य भएको थियो।

उक्त गोली प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने भन्दै कांग्रेसकी पुष्पा भुषाल र राजपाका राजकिशोर यादवले संसद्मा समान धारणा राख्दै संसदीय छानबिन समिति बनाउन माग गरेका थिए। ‘असार ५ मा सर्लाहीमा पक्राउ गरेर हातखुट्टा भाँचेर गोली हानी मारिएको देखिएको छ, असार १५ मा बालुवाखानीमा डुबेर मृत्यु भएका अमित रायको शव निकालेपछि भएको जनप्रदर्शनमा सरोजनारायण सिंहको प्रहरी गोलीबाट मृत्यु भयो,’ भुषालले असार २४ मा भनिन्, ‘मानवअधिकार हनन् दिन प्रत्येक दिन भइरहँदा पनि सरकार मौन देखिन्छ, के सरकार मुठभेडका नाममा निहत्था नागरिक मारिरहेको त छैन ?’ भुषालले पार्टी धारणा राखेपछि यादवले पनि त्यसमा टेक्दै संसदीय छानबिन समितिको माग अघि सारेका थिए।

तर, त्यसमा सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले सहमत हुन नसकेपछि कांग्रेस र राजपाले असार २५ मो बैठक अवरुद्ध गर्न प्रयास गरे। दुई दलबीच सहकार्य भएपछि संयुक्त रूपमा नाराबाजी गरिएको संघीय संसद् गठन भएपछिको पहिलो घटनाका रूपमा अंकितसमेत भयो । तर, नाराबाजी बीचमै सभामुख कृष्णबहादुर महराले राष्ट्रिय सभावाट सन्देशसहित आएका तीन विधेयक प्रतिनिधिसभा सचिव गोपीनाथ योगीलाई पेस गर्न अनुमति दिए, जसका कारण सरकारलाई ‘प्रेसर’ दिने उनीहरूको योजना त्यस दिन पनि सफल हुन सकेन।