यो त्यतिबेलाको कुरा हो, जतिबेला केपी शर्मा ओली देशमा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएका थिए। २०७३ वैशाख २३ मा ओली सरकारले भारतका लागि तत्कालीन नेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्यायलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गर्‍यो।

तत्कालीन एमाले र माओवादी संयुक्त सरकारलाई असहयोग गरेको भन्दै उपाध्यायलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय भएको थियो। सुशील कोइराला सरकारले नियुक्त गरेका उपाध्यायले राजदूतका रुपमा दिल्लीमा बिताएको त्यतिबेला ७ महिना मात्र पुगेको थियो।

सरकारको पत्र पाएपछि उनी स्वाभाविक रुपमा काठमाडौं फर्किए। तर २०७३ साउनमा ओली सरकार ढल्यो। कांग्रेसको सहयोगमा तत्कालीन माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री बने। गठबन्धन सरकारले उपाध्यायलाई फेरि भारतकै लागि राजदूत सिफारिश गर्‍यो।

संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदनपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २०७३ कार्तिकमा उपाध्यायलाई भारतका लागि नयाँ राजदूत नियुक्त गरिन्।

पहिलो पटक राजदूत भएर फर्केको केही महिनापछि नै त्यही ठाउँमा उपाध्यायको यो दोस्रो नियुक्ति हाम्रा लागि सामान्य घटना जस्तै भयो। संभवतः विश्वमा यस्ता घटना कम नै हुन्छन्।

लामो समय कुटनीतिक क्षेत्रमा बिताएका भारतीय राजदूत मञ्जिवसिंह पुरी पनि यसलाई विशेष घटनाको रुपमा लिन्छन्। बिहीबार काठमाडौंमा पुष्लाल मेमोरियल प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको कार्यक्रममा पुरीले ‘उपाध्याय दोस्रो पटक राजदूत भएको विषय ‘विश्व कुटनीतिमै मौलिक भएको’ बताए।

‘विश्वका कुनै मुलुकमा पनि यस्तो भएको मलाई थाहा छैन। दीपकुमार उपाध्यायजीले कुटनीतिक क्षेत्रमा नयाँ इतिहास रच्नु भएको छ’, पूर्व प्रधानमन्त्री माधव नेपाल र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली उपस्थित कार्यक्रममा उनले भने।