प्रभात यादव

नारायणी यातायात व्यवस्था कार्यालय, वीरगञ्जमा सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) वितरण प्रक्रियामा खुलेआम असुली र मिलेमतो भइरहेको तथ्य उजागर भएको छ।

ट्रायल प्रमुख रामसुन्दर महतो र जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय पर्साका वरिष्ठ सई गुणानिधी खकुरेलको मिलोमतोमा यातायात कार्यालयमा भ्रष्टाचार र अनियमितता भइरहेको खुलेको हो। सेवाग्राहीहरूले सो कार्यालयमा व्यापक अनियमितता हुने गरेको भन्दै गुनासो गर्ने गरेका छन्। 

गत चैतमा ट्रायल प्रमुखको जिम्मेवारी पाएका शेखर साहलाई महिना दिन पनि नपुग्दै हटाएर अनियमितता गर्ने योजनाका साथ महतोलाई प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको थियो। महतोलाई सेवाग्राहीहरूसँग पैसा उठाएर ठुलो मात्रामा रकम प्रदेशका मन्त्रीहरू समक्ष समेत पुर्‍याउने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ।

उनी मधेश प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंह र श्रम तथा यातायातमन्त्री कौशल किशोर रायलाई मोटो रकम बुझाइ पटक-पटक ट्रायल प्रमुखको जिम्मेवारी पाउने गरेका र कार्यालयमा खुलेआम लुट धन्दा मच्चाउँदै आएका आरोप लाग्दै आएको छ।

गत बैशाख १२ गतेदेखि जेठ १६ गतेको अवधिमा मात्रै उक्त कार्यालयबाट ३ हजार भन्दा बढी व्यक्तिहरूले लाइसेन्सका लागि आवेदन दिएका थिए। आवेदकहरू मध्ये करिब ९० प्रतिशत भन्दा बढीले ट्रायल उत्तिर्ण भएको देखिन्छ। उत्तिर्ण व्यक्तिहरूलाई यातायातका कर्मचारीहरूले प्रमाणित गरी प्रवेशपत्र वितरण गरिएको देखिएको छ।

ट्रायलमा अनुत्तिर्ण भएकाहरूले बिचौलियाको सहयोगमा १५ हजार रुपैयाँदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म बुझाएर उत्तिर्ण गरेको पाइएको छ। एक सेवाग्राहीका अनुसार त्योभन्दा बढी रकम पनि लिने गरेका छन्। बिचौलियाहरूले आवेदकको नागरिकताको प्रतिलिपि, ग्राहक कोड, रसिद नम्बर लगायतका विवरण सङ्कलन गरी कार्यालयका कर्मचारीहरूसँग मिलेर ’सेटिङ’ मिलाउने गरेका छन् ।

लाइसेन्स पास गराएपछि केही दिन पछिमात्र राजस्व तिरिने र लाइसेन्स वितरण गरिने चलन रहेको छ। यस विषयमा कुरा गर्न ट्रायल प्रमुख रामसुन्दर महतो र कार्यालय प्रमुख कुशेश्वर साहसँग सम्पर्क गर्न खोज्दा उनीहरूको फोन उठेन।

सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा ४५ र ४६ बमोजिम सवारी साधन सञ्चालन गर्न लाइसेन्स अनिवार्य भए तापनि ऐनकै दफा १५६ को व्यवस्था विपरित मिलेमतो गरी अनुत्तिर्णहरूलाई लाइसेन्स दिने गरिएको छ।

ट्रायल केन्द्रमा सीसी क्यामेरा बिग्रिएको अवस्थामा हुनु, ट्रायलको कुनै भिडियो प्रमाण नहुनु र ट्रायल नतिजा प्रकाशनमा अत्यधिक ढिलाइ हुनुजस्ता कमजोरीहरूले बिचौलियालाई झनै सजिलो बनाएको सेवाग्राहीहरू बताउँछन्।

अनियमितताको कुरा उठाउने सर्वसाधारणलाई उनीहरूले धम्कीसमेत दिने गरेका छन्। सेवाग्राहीहरूले ट्रायल केन्द्रमा पूर्णरूपमा सीसी क्यामरा जडान गरी प्रभावकारी अनुगमन गर्न, बिग्रिएको क्यामरा तत्काल मर्मत गर्न तथा अनुत्तिर्ण भएका व्यक्तिहरूको प्रवेशपत्र जफत गर्नुको कानुनी आधार सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन्।