आजदेखि देशैभर ‘लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको अन्त्यको सुनिश्चितता: महिला, बालबालिकामा लगानीको ऐक्यबद्धता’ भन्ने नाराका साथ महिला हिंसाविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय अभियान सुरु भएकोछ।

लैङ्गिक हिंसा भन्नाले सार्वजनिक वा निजी जीवनमा लिङ्गको आधारमा कसैप्रति शारीरिक, मानसिक वा यौनजन्य क्षति वा पीडा पुर्याउने कार्यहरुलाई जनाउँछ। लिंगको आधारमा हुने कुनै पनि प्रकारको अपमानजनक, पीडाजन्य वा धम्कीपुर्ण व्यवहार, दबाब, करकाप वा स्वेच्छाचारी रुपमा महिला, पुरुष वा याैनिक तथा अल्पसंख्यकलाई स्वतन्त्रताको उपभोग गर्नबाट बञ्चित गर्ने कुनै पनि कार्य लैङ्गिक हिंसा हो।

समाजमा विद्यमान लैङ्गिक हिंसाको स्वरुप/प्रकारहरुमा शारीरिक हिंसा, मानसिक हिंसा, यौनजन्य हिंसा, आर्थिक हिंसा, सामाजिक हिंसा, प्रथा / परम्पराजनित हिंसा र राजनैतिक हिंसा हुन्।

राजधानीलगायत विभिन्न ठाउँमा चलेको राजनीतिक चटारोले यो वर्ष पनि १६ दिने अभियानलाई ओझेल पारेको छ। दुःखसाथ बोल्नैपर्छ, कुनै पनि दलका औपचारिक कार्यक्रममा यो विषयले स्थान भने पाउँदैनन्, अर्थात् नजर पुगेको देखिँदैन।

हरेक वर्ष औपचारिकतामा सीमित हुने यस्ता अभियानहरु योपालि पनि त्यस्तै रुपमा सकिने त्रास यथावत छ। केही बुझेका अनि अलि टाँठाबाठाको घर दैलोसम्म पुगेको ३२औँ लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय अभियान पुग्नै पर्नेको गोरेटोसम्म पनि पुग्न सकेन भने फेरि पनि अन्याय हुनेछ। हरपल असुरक्षित महिलाहरु गर्भदेखि नै हिंसामा पर्ने गरेका तथ्याङ्क यत्रतत्र छन्।

यतिबेला भ्रुण पहिचानपछिको गर्भपतन मुख्य समस्या बनेको छ। छोरी जन्मिहाल्यो भने घरायसी कामकाजमा विभेद अनि ठूलो हुँदै जाँदा विद्यालय क्याम्पसमा कुदृष्टि अर्को समस्या देखिन्छ। विवाहपछि शरीर त महिलाको आफ्नो हुँदैन नै, पाठेघरसमेत श्रीमान वा परिवारको नियन्त्रणमा रहने गर्दछ। पाठेघर नै अरुको नियन्त्रणमा भएपछि महिलाको अवस्था अकल्पनीय पीडामा रहने गर्दछ। कतिबेला शारीरिक भोग गर्ने, कति सन्तान जन्माउने, कहिले जन्माउने वा भ्रुण पहिचान गरी गर्भपतन गर्ने सवालमा समेत श्रीमान वा परिवारको अधिकार निहीत रहने गर्दछ।

सहर होस् या गाउँ, हरेक टोल र घरमा दैनिक जबरजस्त हुने महिला हिंसा र त्यसका न्यूनीकरणका सवालमा देशकै सर्वोत्कृष्ट पदासीनदेखि वडा सदस्यसम्मका निर्वाचितहरुको नजर पुग्ने गरेको पाइँदैन। नेपाल प्रहरीमा दिनहुँ आउने महिलामाथिका हिंसाका सवालमा छलफलसमेत गर्न सरोकारवालाहरुले चासो नदिएका कारण पनि घटना घट्नुको साटो बढ्दो ग्राफमा देखिएको हो।

महिला भएकै कारण खेप्नुपर्ने हिंसाले समाजलाई कहिल्यै अमनचैन राख्न दिँदैन। छोरा नजन्माएको निहुँमा होस् या मदिरा सेवनका निहुँमा या त अन्य विभिन्न बहानामा हुने हिंसालाई न्यूनीकरण गर्ने विषयमा केन्द्र, प्रदेशसँगै स्थानीय सरकार पनि अगाडि नबढ्दासम्म समस्याको जालो जहाँको त्यही रहने निश्चित छ।

नोभेम्बर २५ देखि डिसेम्बर १० सम्मको १६ दिनलाई सन् १९९१ देखि लैंगिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अन्तर्राष्ट्रिय अभियानको रुपमा विश्वभर मनाउँदै आएको ३२ वर्ष भइसकेको छ। यो दिवस महिलावादी आन्दोलनको उपलब्धिलाई उत्सवको रुपमा स्मरण गर्ने र महिलाको बदलिँदो सवाललाई विश्लेषण गर्दै आन्दोलनको आगामी कार्यदिशामा बहस गर्न महत्वपूर्ण छ।

महिलामाथि हुने हिंसा मानवअधिकार हननकाे सवाल हो भन्ने मान्यतालाई स्थापित गर्दै सोहीअनुरुप कार्य गर्न सबै राष्ट्र तथा संयुक्त राष्ट्र संघीयलगायत अन्य राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारवाला निकायहरुलाई आह्वान गर्ने उद्देश्यले यो अभियानअन्तर्गत २५ नोभेम्बरदेखि १० डिसेम्बरसम्म विश्वव्यापी रुपमा समुदायदेखि अन्तर्राष्ट्रियस्तरसम्म विभिन्न अभियानमूलक कार्यक्रमहरु गर्ने गरिन्छ।

यसको सन्दर्भ डोमिनिकन गणतन्त्रका मिरावेल परिवारका तीन दिदीबहिनीहरू पेट्रिया, मिनर्भा र मारियाको तत्कालीन त्रुजिलो तानाशाही सरकारले सन् १९६० मा गरेको निर्मम हत्यासँग जोडिएको छ। यस घटनालाई लिङ्गको आधारमा हुने राजनीतिक हिंसाको प्रतिरूप मानिन्छ।

यसरी यी तीन दिदीबहिनीहरुको हत्यालाई महिलाविरुद्धको हिंसाको रूपमा लिई महिलावादीहरूद्वारा उनीहरूको सम्झनामा विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गर्दै मनाउने परम्पराको सुरुवात गरीएको हो। पछि सन् १९९९ मा संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा यसलाई आत्मसात गरी संसारभर नै नोभेम्बर २५ को दिनलाई महिला हिंसाविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको रूपमा स्थापित गरेको छ।

लिखित इतिहासलाई नियाल्दा नेपालमा महिलाविरुद्ध हुने हिंसाका सम्बन्धमा संगठित आवाज उठाउने प्रथम महिला योगमाया न्यौपाने हुन्। वि. सं १९२५ मा नेपालको पूर्वी पहाडको भोजपुरमा जन्मिएकी उनले तत्कालीन नेपाली समाजमा महिलामाथि हुने गरेका अन्याय, अत्याचार र कुसंस्कारको विरुद्ध सामाजिक परिवर्तन र महिला अधिकार स्थापनाका लागि सशक्त रुपमा आवाज उठाएकी थिइन्। उनले समाजमा रहेको पित्तृसत्तात्मक सोच, सामाजिक मूल्यमान्यता, शोषण, जातीय विभेद र चरम लैंगिक विभेदविरुद्ध अभियान सञ्चालन गर्दागर्दै वि.सं १९९८ मा आफ्ना अनुयायीसहित परिवर्तनका लागि खबरदारी गर्दै जलसमाधि लिएकी थिइन्।

नेपालमा १६ दिने अभियानको सुरुवात वि.सं २०५४ सालदेखि भएको पाइन्छ। नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले भने २०७५ सालमा आएर मात्र लैंगिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियानलाई सामाजिक सचेतनासहित प्रत्येक वर्ष सबै स्थानीय पालिका, प्रदेश तथा संघमा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो।

गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये २५ वटा स्थानीय तहमा मात्रै महिलाले प्रमुख पदको जिम्मेवारी पाएका छन्। यो सङ्ख्या भनेको कुल निर्वाचित सङ्ख्याको ३.३२ प्रतिशत मात्रै हो। त्यसैगरी प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ २ सय २५ जना महिला निर्वाचनको मैदानमा भएपनि ९ जना महिलामात्रै निर्वाचित भए।

राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति जस्तो सर्वोच्च पदमा पुरूष–महिलाको वैकल्पिक सिट र संसदको उपप्रमुख (माथिल्लो र तल्लो सदन दुवैमा), मेयर र उपमेयर जहाँ दुईमध्ये एक महिला हुनुपर्छ भन्ने व्यवस्थालाई समेत ‘गठबन्धन’ र ‘वा’ जस्ता पदले विभेद गरी महिलाको राजनीतिक सहभागितालाई पाखा लगाउने काम भएको छ। राजनीतिक तहमा कानुनमा छिद्र खोजेर महिलालाई पाखा लगाउने काम भएको उदाहण भर्खरका निर्वाचनले प्रस्टै देखाएको छ।

नेपाल सरकारबाट महिलामाथि हुने हिंसा अन्त्यका लागि विभिन्न सकारात्मक पहलहरु पनि भएका छन्। यद्यपि, यस्ता घटनाहरुमा कुनै कमी आउन सकेको छैन। यस आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा ओरेकमा १ हजार ४ सय ९ जना महिला तथा बालिकामाथि हिंसा भएको तथ्याङ्क संकलन भएको छ।

नेपाल प्रहरीले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकलाई हेर्दा महिलामाथि हुने हिंसाको अवस्था अझै भयावह देखिन्छ। नेपाल प्रहरीको यस आर्थिक वर्षको तथ्यांकअनुसार प्रहरीमा २० हजार ७ सय ५३ जना महिला तथा बालिकामाथि हिंसाका घटना दर्ता भएका छन् भने सोही समयमा २ हजार ३ सय ८७ वटा बलात्कारका घटनाको उजुरी भएको देखिन्छ।

यसरी हेर्दा दैनिक औसत ७ जना महिला तथा बालिकामाथि बलात्कारका घटना हुने गरेको पुष्टि हुन्छ। कतिपय घटनाहरु बाहिर आउन सकेका छैनन् र न्यायिक प्रकृयामा आएका घटनाहरु पनि पीडकबाट दबाब, प्रभावितलाई नै दोषी देख्ने प्रवृत्ति र सेवा प्रदायकहरु संवेदनशील नहुँदा बिचमै होस्टाइल हुने वा न्याय नै नपाएका कयाैँ उदाहरणहरु छन्।

यो अवस्थाको प्रमुख करक तत्वका रुपमा परिवार, समाज र राज्यको सबै तह र तप्कामा रहेका व्यक्तिहरुमा रहेको पित्तृसत्तात्मक सोच र सोही अनुरुपको विभेदकारी सामाजिक संरचना हो। साथै महिलामाथि हुने हिंसा महिलाको शरीर र यौनिकतालाई हेर्ने विभेदकारी दृष्टिकोणको परिणाम हो। यो अवस्थाको परिवर्तन बिना देशमा शान्ति, विकास र समानता सुनिश्चित हुन सक्दैन।

सन् २०३० सम्म गरिबीको अन्त्य गर्ने प्रमुख उद्देश्यसहित महिला तथा बालिकाका लागि लैगिंक समानता तथा सशक्तिकरण हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको दिगो विकासको परिकल्पनासमेत पूरा हुन सक्दैन। यसका लागि महिला तथा किशोरीको न्याय र श्रोतमा पहुँच वृद्धि गर्न राज्यले लगानी बढाउनुपर्छ।

श्रोत, अवसर र सशक्तिकरणका लागि बाधाको रुपमा रहेको सामाजिक संरचना र सोचमा रुपान्तरण हुन जरुरी छ। संगठित र मजबुत महिला आन्देलनबाट मात्र संरचनागत विभेदको अन्त्य सम्भव छ। र यो नै लैंगिक न्यायको अवस्था सिर्जना गर्ने एक माध्यम हो।