नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजालले ‘पूर्वविशिष्टलाई कानुन बनाएर आजीवन सुविधा’ दिनुपर्ने राय राखेका छन्।
उनले विशिष्ट स्थानमा पुगेका शीर्ष राजनीतिहरूप्रति राज्यको दायित्व हुने समेत तर्क अघि सारेका छन्।
नेता रिजालले राज्यका केही न्यूनतम मापदण्ड र भारहरू हुने नै भएकाले विना कानुन, पटके निर्णयबाट र मन परेका आधारमा सुविधा दिनुभन्दा कानुन बनाएर एकरुपता ल्याउनु राम्रो हुने सामाजिक सञ्जालमार्फत धारणा व्यक्त गरेका हुन्।
उनले भनेका छन्, ‘राजनीति जागीर होइन, व्यापार पनि होइन। सेवा हो, सक्नेले गर्ने हो। तर, राज्यको विशिष्ट स्थानमा पुगेकाहरूप्रति राज्यको दायित्व हुन्छ। राज्य भइसकेपछि त्यसका केही न्यूनतम मापदण्ड र भारहरू हुन्छन् नै। विना कानुन, पटके निर्णयबाट र मन परेका आधारमा सुविधा दिनुभन्दा कानुन बनाएर एकरुपता ल्याउनु राम्रो हो। कति सुविधा दिने वा नदिने भन्ने कुरा राज्यको आर्थिक क्षमता, आम नागरिकको जीवस्तर र समय-सन्दर्भ विचार गरेर निर्णय गर्नु उपयुक्त हुन्छ।’
