महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मुलन गर्ने महासन्धि (सिड) कमिटीमा नेपाल सरकारले प्रस्तुत गरेको सातौं आवधिक प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्ध रहेको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री नवलकिशोर साह सुडीले बताएका छन्।

जेनेभामा फेब्रुअरी ३-५ सम्म भएको सिडको ९०औं सत्रमा नेपालको तर्फबाट ३ वटा प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिएको थियो। सिडमा प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिसकेपछि बिहीबार महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लूएलडी) र इक्युलिटी नाउले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री सुडीले यस्तो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन्।

सरकारको तर्फबाट मन्त्री सुडी, नागरिक समाज सञ्जालको तर्फबाट एफडब्लूएलडीले छायाँ प्रतिवेदन र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र राष्ट्रिय महिला आयोगले संयुक्त रुपमा प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए।

मन्त्री सुडीले भने, ‘नेपाल सरकार राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरूको कार्यान्वयनका लागि सधै तत्पर छ र जवाफदेही छ। महिला समानता र विकाससम्बन्धी सबै पक्षहरू समेटी संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाले पारित गरेको महिला महासन्धि, महिलाको मानव अधिकारलाई वैधानिक मान्यता दिएको एक महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेज हो। सिड महासन्धिको पुर्ण कार्यान्वयनको लागि मन्त्रालय सधै क्रियाशील छ।’

‘नेपाल सरकारलाई सिड समितिले दिएको निष्कर्ष सुझावहरू कार्यान्वयन गर्न तयार रहेको जानकारी गराउन चाहान्छु,’ मन्त्री सुडीले भने, ‘महिला अधिकार महासन्धीको ९०औं सत्रमा उठाएको विषय र नेपालको ७औं आवधिक प्रतिवेदनमाथि सिड समितिले प्रदान गरेको निष्कर्ष र यसमा एफडब्लूएलडीले खेलेको भूमिकाप्रति मन्त्री सुडीले धन्यवाद दिए।

कार्यक्रममा महिला आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुलीले सिड कमिटीमा पुरक प्रतिवेदनमा महिलाका धेरै कुरा समेटिएको बताइन्। उनले आयोगले अहिले पनि नागरिक समाज र सरकारलाई जोड्ने पुलको काम गर्ने बताउँदै, गैरसरकारी संस्था मन्त्रालयको बैशाखी भएको बताइन्।

यसैगरी मानवअधिकार आयोगकी सदस्य डा. लिली थापाले सरकारले प्रस्तुत गरेको सातौं आवधिक प्रतिवेदन विगतभन्दा प्रगतिशील रहेको बताइन्। यसपटक अन्तरलिंगी र यौनकर्मीका विषय पनि हाइटलाइट भएकोमा खुशी व्यक्त गर्दै उनले भनिन्, ‘प्रतिवेदनमा समेटिएका विषय कार्यान्वयन भएन भने त्यसको कुनै अर्थ रहँदैन।’

यसैगरी एफडब्लूएलडीका कार्यकारी निर्देशक अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले नागरिक समाजको तर्फबाट तयार भएको सातौं आवधिक छायाँ प्रतिवेदनको तयारीबारे बोलेका थिए।

सिड कमिटीको फ्रेमवर्कभित्र रहेर १६ वटा एजेन्डा ७ वटै प्रदेशमा छलफल र व्यापक अन्तर्क्रियापछि छायाँ प्रतिवेदन तयार भएको उनले बताए। सिड कमिटिमा नागरिक समाज सञ्जालको तर्फबाट एफडब्लूएलडीका श्रेष्ठले छायाँ प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए।

सिड कमिटीमा सहभागी लक्ष्मी नेपालले अपांगता भएका महिला र बालबालिकाको विषय प्रतिवेदनमा समेटिएको भन्दै खुशी व्यक्त गरिन्। यसैगरी अर्की दुर्गा सौवले सिड कमिटीबारे स्थानीय तहमा व्यापक बनाउनुपर्ने बताइन्। उनले प्रतिवेदनमा धेरै राम्रा कुरा समेटिने तर कार्यान्वयन हुने पुरानै नेपालको पुरानै रोग भएको बताइन्।

सिड बैठकमा सरोकारवाला मन्त्रालयको प्रतिनिधि सहभागी हुनुपर्नेमा प्रभाकर श्रेष्ठले जोड दिए। सरोकारवाला मन्त्रालयका प्रतिनिधि सहभागी नहुँदा बैठकमा नेपालका सहभागितामा तालमेल नमिलेजस्तो देखिएको अनुभव उनले सुनाए।

८६ हजार यौनकर्मीको भावना सिड कमिटीमा प्रस्तुत प्रतिवेदनमा समेटिएको भन्दै स्वासाकी शान्ति तिवारीले खुशी व्यक्त गरिन्। उनले प्रतिवेदनमा बेश्या शब्द हटाएर राम्रो गरेको भन्दै यौनकर्मीको नागरिक र जन्मदर्ताको विषय समेटिएकोमा खुशी व्यक्त गरिन्। यसैगरी क्याम्पेन फर चेन्जका इशान रेग्मीले गम्भीर अनावश्यक चिकित्सा हिंसा कानुन बनाएर अन्त्य गर्नुपर्ने बताएका थिए।

एफडब्लूएलडीबाट अधिवक्ता बिनु लामाले नागरिकता र जन्मदर्ता, सागर पाठकले लैगिक हिंसा, १७ वर्षीया प्रकृति श्रेष्ठले नेपाली किशोरीको अवस्थाका बारेमा सिड कमिटीमा प्रस्तुति राखेका थिए।