निजी मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत आवासीय चिकित्सकले सरकारी सरह (आठौँ तह) को निर्वाह भत्ता पाउने भएका छन्।
शुक्रबार बसेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको १६ औं बैठकले उक्त निर्णय गरेको हाे।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा भएको आयोगको बैठकमा यसबीचमा सम्बन्धित पक्षसँग भएका छलफल र प्राप्त प्रतिवेदनसमेतका आधारमा आवासीय चिकित्सकको समान सुविधा मासिक ४८ हजार सात सय कायम गर्नुपर्ने निर्णय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सचिवालयले जानकारी गराएको छ।
अन्य विषयमा थप छलफल गरी छिट्टै आयोगको बैठकबाट निर्णय लिने सचिवालयले बताएको छ।
बैठकले सम्बन्धित कलेजमा दुई वर्ष अध्ययन र कामको सम्झौता गर्न नमान्ने विद्यार्थीसँग वार्षिक २३ लाख शुल्क लिने विषयमा पनि छलफल गरेको छ। हाल निजी मेडिकल कलेजले मासिक २० हजार निर्वाह भत्ता दिँदै आएका छन्।
