प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले गठन गरेको उपसमितिले विवाहको उमेरहद १८ वर्षमा झार्न सुझाव दिएको छ।

समितिका सभापति बिमला सुवेदीसमेत रहेको ६ सदस्यीय उपसमितिले मधेश प्रदेशको धनुषा जिल्लामा कानुन कार्यान्वयनबारे अध्ययन तथा अनुगमन गरेपछि संसदीय समितिलाई यस्तो सुझाव दिएको हो।

मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ७० को उपदफा १ (घ) मा विवाह गर्ने उमेर २० वर्ष रहेको छ। 

उमेर नपुगेका केटा र केटीले विवाह गरे बाल विवाह हुने र इगोको भावनाले बाल विवाहमा जाहेरी नदिइ बढी सजाय हुने कसुर जबरजस्ती करणी, अपहरण, शरीर बन्धकतर्फ मुद्दा दायर गर्ने गरिएको हुँदा १८ वर्ष विवाह गर्ने उमेरहद कायम गर्दा उचित हुने सुझाव समितिले दिएको छ।

यस्तै लिभिङ टुगेदरमा केटाकेटी बस्ने गरेको र पछि केही कुरामा केटा र केटी दुवै वा कुनै एक पक्षको कुरा नमिल्दा उक्त कार्य समेत जवरजस्ती करणीमा जाहेरी पर्ने गरेकाले उक्त कुरा पनि कानूनमा समेटिनुपर्ने सुझाव समितिको छ।