मधेस प्रदेशसभाले २०७५ असोजको अन्तिम सातातिर ‘प्रदेश प्रहरी ऐन’ पारित गरेपछि पूरै सिंहदरबार तरंगित भयो।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपाका अर्का एकजना अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले त प्रदेशले केन्द्रलाई ‘ओभरटेक’ गरेर नजान चेतावनी पनि दिए।
त्यहीबेला ओलीले त प्रदेश र स्थानीय तहहरूलाई संघको ‘ईकाइ’ भनेपछि त्यसको व्यापक आलोचना भएको थियो। तर मधेस सरकारले भने संघको त्यो चेतावनीलाई ‘धावा’ बोल्दै त्यसको दुई वर्षपछि २०७७ सालमा करिब एक हजार जनाको दरबन्दी स्वीकृत गरेर प्रहरी भर्ना खुलाउनेसमेत तयारी गरेको थियो।
त्यसयता मधेस प्रदेश निरन्तर संघसँग जुधिरहेको छ। त्योबेला नै मधेस प्रदेशकै नेतृत्वमा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र आन्तरिक मामिला(गृह)मन्त्री हरूले संघमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादललाई समेत भेटेर कुराकानी गरेका थिए।
यसपालि पनि मधेसका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव आफ्ना सरकारका मन्त्री र पार्टीका नेताहरूसमेत ल्याएर काठमाडौँमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई चेतावनी दिएर गएका थिए।
एक महिनामा प्रहरी समायोजन र कर्मचारी समायोजनका बारेमा केन्द्र सरकारले टुङ्गो नलगाए सबै प्रदेशमका मुख्यमन्त्रीहरू बोलाएर माइतीघरमा धर्ना बस्ने उनले चेतावनी दिएका थिए।
कहाँ अल्झिएको छ प्रहरी समायोजन?
खासमा देशमा संघीय अभ्यासको थालनी भएसँगै प्रहरीहरूको समायोजन प्रक्रिया सुरु भइसक्नुपर्ने थियो। त्यसका लागि सरकारले प्रहरी समायोजन विधेयक तथा ऐनहरू ल्याउनुपर्ने थियो।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान लागू भएको करिब ४ वर्षपछिमात्रै सरकारले त्यो ऐन ल्यायो। सरकारले बनाएको त्यो प्रहरी समन्वय ऐन तत्कालीन राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले २०७६ सालमा प्रमाणीकरण गरेकी थिइन्।
तर अहिलेसम्म पनि संघीय प्रहरी ऐन बनेको छैन। जसका कारण प्रदेश सरकारहरू प्रहरी प्रशासनको परिचालन अधिकारबाट बञ्चित छन्। अहिले सबैजसो प्रदेशहरू प्रहरी र कर्मचारी प्रशासनमाथि अधिकार नहुँदा आफूहरूको ‘हात बाँधिएको’जस्तो भएको भन्दै संघीय सरकारको आलोचना गरिरहेका छन्।
नेपाल प्रहरी अहिले पनि २०१२ सालकै प्रहरी ऐनअन्तर्गत चलेको छ। संविधानले नै प्रहरीको एक अंश प्रदेशको भागमा राखिदिए पनि संविधान बनेको ८ वर्षसम्म त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। संविधान बनेपछि दुई आम निर्वाचन भइसकेका छन्।
संविधानको धारा २६८ मा हरेक प्रदेश सरकारसँग एउटा प्रहरी संगठन रहने उल्लेख गरिएको छ। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार त्यसको ‘चेन अफ कमाण्ड’ भने संघीय प्रहरी प्रमुखसँगै हुनेछ। डिआइजी भनिएको पदमा खटिएका अधिकारी नै प्रदेशको प्रहरी प्रमुख हुनेछन्।
अहिले पनि प्रादेशिक संरचनाअन्तर्गत हरेक प्रदेशको प्रहरी नेतृत्वमा डिआइजीलाई नै खटाइएको छ। तर परिचालनको सम्पूर्ण बागडोर भने संघीय प्रहरी प्रमुख र गृहमन्त्रीसँगमात्रै छ। प्रदेशलाई त्यसको अधिकार दिइएको छैन।
संविधानमा ‘नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल र राष्ट्रिय अनुसन्धान संगठनसम्बन्धी व्यवस्था’ बारे यस्तो भनिएको छ-
- संघमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग रहनेछन्।
- प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश प्रहरी संगठन रहनेछ।
- नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वयसम्बन्धी व्यवस्था संघीय कानुन बमोजिम हुनेछ।
- नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागसम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानुन बमोजिम हुनेछ।
संविधानको पाँचौँ भागमा राज्यको संरचना अनि राज्यशक्तिको स्पष्ट भागबण्डा गरिएको छ। अझ प्रदेशको एकल अधिकारमा प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षा भनेर अनुसूचीमा पनि तोकिएको छ।
धारा ५६ ले प्रदेश र स्थानीय तह सरकारहरूले संविधान र कानुन बमोजिम राज्यशक्तिको प्रयोग गर्नेछन् भनेर स्पष्ट पारेको छ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अन्तरसम्बन्धका बारेमा संविधानको भाग २० मा प्रस्ट व्यवस्था गरिएको छ। त्यसै संविधानको धारा २३२ ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका सरकारबीच समन्वय, सहकारिता र सहअस्तित्वको सिद्धान्तमा हुने भनिएको छ।
संविधानको धारा १६२ ले प्रदेश सकारको कार्यकारिणी अधिकारसमेत प्रदेशको मन्त्रिपरिषदमा निहीत हुने भनिएको छ। त्यसको अर्थ प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री आफ्ना मन्त्रीहरूको स्विकार्यतामा निर्णयहरू गर्न स्वायत्त हुन्छन्।
संघीय प्रहरी ऐनको ‘ड्राफ्ट’ त्योबेलै तयार भइसकेको थियो। तर प्रहरी मुख्यालय, गृह मन्त्रालय र सिङ्गो संघीय सरकारले नै त्यसलाई अघि बढाउन चाहेन।
यो ऐन लागू भयो भने प्रदेशमा प्रहरी समायोजनको बाटो खुल्नेछ। त्यसपछि हरेक प्रदेशले आफूलाई आवश्यक पर्ने ‘डिएसपी’भन्दा मुनिका पदहरूमा दरखास्त आह्वान गर्नेछन्। अहिले जागिरमै भएका र प्रदेश सरकारअन्तर्गत जान चाहनेहरूले त्यहाँ निवेदन दिएपछि समायोजन सुरु हुनेछ।
पद उमेरको जेष्ठता, कम्तीमा एक वर्षदेखि कार्यरत प्रदेश, प्रदेशकै जिल्लामा घरबास भएका र पतिपत्नीहरूलाई पनि एउटै प्रदेशमा समायोजन गर्न सकिने प्रावधानहरू ऐनमा छन्। अहिले जागिरमै रहेका प्रहरीहरूले नपुगे प्रदेशले नयाँ प्रहरी भर्ना पनि खोल्न पाउनेछन्।
प्रदेशमा समायोजन भएका प्रहरीहरूको तलब दुई ग्रेडमा वृद्धि गरेर उनीहरूलाई त्यहाँ खटाइने व्यवस्था छ। उनीहरूको सरुवा र बढुवा पनि प्रदेश सरकारकै कानुनअनुसार हुने भनेर ऐनमा तोकिएको उल्लेख गरिएको छ।
तर समायोजनको सुरुवातमा प्रहरी प्रमुख (डिआइजी) र एसपीहरू भने संघीय सरकारले काज दिएर पठाउन सक्नेछ। केन्द्रबाट खटिएर गए पनि उनीहरूको ‘दर्ज्यानी’ चिह्न भने प्रदेश प्रहरीकै हुनेछ। त्योबेला संघीय प्रहरीमा करिब २४ हजार ८ सय १७ जना र प्रदेशहरूमा ५४ हजार ७ सय २० जना प्रहरीको दरबन्दी स्वीकृत गरिएको थियो।
संघीय प्रहरी ऐन बनाउन संघीय सरकारले आनाकानी गरिरहेका बेला सबै प्रदेश सरकारहरूले भने प्रदेश प्रहरी परिचालन र व्यवस्थापनसम्बन्धी ऐन बनाइसकेका छन् र कतिले त पास पनि गरिसकेका छन्।
अब गर्नैपर्छ
संविधानले नै भनिदिएको छ कि ‘प्रदेशको शान्ति सुरक्षा र प्रदेशको प्रहरी प्रशासन प्रदेश सरकारकै अधिकार हो।’ तर संविधान बनेको करिब दशक बितिसक्दा पनि संघले त्यो अधिकार प्रदेशलाई दिन मानेको छैन। यसको सोझो अर्थ हो, प्रहरी र कर्मचारीको सरुवा, बढुवा र नियुक्त अझै पनि संघीय सरकारले आफ्नै मुठ्ठीमा राख्न खोजिरहेको छ।
प्रदेश सरकारसँग अहिले एकजना सचिवलाई सरुवा गर्ने अधिकार पनि छैन। न आफूले चाहेको वा रोजेका कर्मचारीहरू एउटा मुख्यमन्त्रीले पदस्थापन गर्नसक्छ।
‘अहिले पनि सिडिओलाई अधिकार सम्पन्न बनाएर मुख्यमन्त्रीकै हात बाँधिदिने काम भएको छ’, लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरी भन्छन्, ‘सबै प्रदेशहरूलाई संघले अहिलेसम्म पंगु बनाइरहेको छ।’
यसअघि चेतावनी पत्र लिएर काठमाडौँ आएका मधेसका मुख्यमन्त्रीलाई अरु प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले पनि साथै रहने बचन दिएका थिए।
‘अधिकार नदिने अनि प्रदेशको केही काम छैन, यो खारेज गर्नुपर्छ भन्ने? यसरी हातखुट्टा बाँधिदिएर कसरी काम गर्न सकिन्छ?’, चौधरी भन्छन्, ‘संविधानले तोकिदिएकाजति अधिकार हामीले पायौँ भने संघीय सरकारभन्दा राम्रो काम गरेर देखाउँछौँ। अहिले त एकजना कर्मचारीको अघि मुख्यमन्त्री निरीह हुने अवस्था छ।’
उनका अनुसार अब पनि प्रदेश सरकारहरूलाई अधिकारविहीन बनाइरहने हो भने प्रदेशबारे अझ नराकात्मक दृष्टिकोण बन्नसक्छ। अहिले पनि प्रदेश सरकार खारेजीको माग उठिरहेको छ। केन्द्रले समेत प्रदेशहरूलाई संघको ‘ईकाइ’कै रुपमा व्यवहार गरिरहेको छ।
‘संघीय सरकारविरुद्ध अबको लडाइँ वारपारको हुनेछ। ६ वर्षसम्म आश्वासन कुरेर बस्यौँ। अब प्रहरी–प्रशासन र कर्मचारी बेगर प्रदेश सरकार सञ्चालन गर्न कठिन भइसक्यो। अधिकार नदिए वारपारको आन्दोलन हुनेछ’, यसअघि प्रधानमन्त्रीलाई चेतावनी दिन काठमाडौँ आएका मधेसका मुख्यमन्त्री सरोज यादवले बिएल नेपाली सेवासँग भनेका थिए, ‘हातखुट्टा बाँधिदिने अनि लौ गरिखाउ भनेर त कहाँ हुन्छ? यो राजनीतिको मात्रै कुरा होइन, संविधानले दिएका अधिकार मागेका हौँ। सबै अधिकार आफैँसँग केन्द्रित गरेर संघीय सरकारले आफ्नो प्रभुत्व जमाइराख्न पाइन्न।’
संघीय सरकारलाई ३० दिनको अल्टिमेटम दिएर उनी फर्किएका थिए। त्यसपछि अहिले फेरि प्रदेशका गृहमन्त्रीहरू प्रहरी समायोजनलाई कार्यान्वयनमा लैजान भन्दै सिंहदरबार आएका छन्।
