हाम्रो देशको व्यवस्था नै राजनीतिमा अपराध र अपराधमा राजनीति मिसिएको छ। यस्तो अवस्थामा प्रहरी समायोजनले झन अर्को ‘डिजास्टर’ ल्याउनसक्छ।
नेपाल प्रहरी आफैँमा राजनीतिले गिजोलिएको संस्थाका रुपमा चिनिन्छ। यसका नेतृत्वले त्यो राजनीतिक जालोबाट प्रहरी संगठनलाई उकास्ने प्रयास नै गरेनन्। वा राजनीतिले त्यसलाई उम्किनै दिएन।
आफैँमा ‘चेन अफ कमाण्ड’ हराएको प्रहरी संगठनलाई ‘समायोजन’का नाममा अझ तंगभंग गर्न खोजिएको हो कि जस्तो लाग्छ। त्यही चेन अफ कमाण्डको भयले पनि अहिलेसम्म त्यसमा प्रहरी नेतृत्वले चासो नदेखाएको होला।
देशको गृह प्रशासन वा शान्ति सुरक्षाको कुरा केन्द्रीय कमाण्डले हेर्ने विषय हो। यसमा प्रहरीको भागवण्डा वा अधिकारको बाँडफाँट भन्ने हुँदैन। यो समग्र राष्ट्रको शान्ति सुरक्षा र सुव्यवस्थासँग जोडिएको कुरा हो।
प्रहरी समायोजन भयो र हरेक प्रदेश सरकारले त्यसको परिचालन गर्न थाले भने हामीले सोचौँ त कत्रो भाँडभैलो होला? अहिले नै यस्तो संगठन भोलि सात ठाउँमा बाँडियो भने उनीहरूबीचमै ‘अधिकार र प्रतिष्ठा’को लडाइँ चल्छ। जस्तो कि भोलि मधेस र बागमती प्रदेशकै प्रहरीबीच द्वन्द्व हुनसक्छ र सिमानामा दुई हतियारधारी प्रहरीबीच गोली हानाहान हुन पनि सक्छ। त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने? प्रहरीभित्रै पनि प्रदेशको राजनीति घुस्छ, त्यो झन घातक हुनेछ।
अर्को कुरा अपराधीको अझ धेरै संरक्षण र राजनीतिक पहुँच बढ्नसक्छ। एउटा प्रदेशमा अपराध गरेर अर्को प्रदेशमा संरक्षित र सुरक्षित भएर अपराधी बस्नसक्छ। त्यस्तो अवस्थामा के गर्नु? किनकि राजनीतिक दबाबमा रहेको प्रहरी संगठनका हातखुट्टा कति बाँधिएका हुन्छन् भनेर त हामीले यहाँ देखिरहेकै छौँ, भोगिरहेकै छौँ।
प्रहरीको संगठित अधिकारलाई टुक्र्याउनु वा छिन्नभिन्न पार्नु भनेको अन्तत: देशमा ठुलो विनाश निम्त्याउनु हो। त्यसैले यस्तो घातक काम रोकौँ भन्ने मेरो सुझाव र मान्यता हो। हामीले यसबारे लामो विमर्श गरेका छौँ र सरकार अनि प्रहरीको नेतृत्वलाई पनि भनिरहेका छौँ।
हुन त प्रहरी समायोजन भनेको संविधानले नै प्रदेश सरकारहरूलाई प्रहरीको परिचालन गर्न सुनिश्चित गरेको अधिकार हो। तर संविधान आफैँमा पूर्ण त हुँदैन। सिङ्गो प्रहरी संगठन नै तहसनहस हुनेगरी गरिएको व्यवस्थालाई त सबै दलहरू मिलेर सच्याउन पनि सकिन्छ। बरु संविधान नै संशोधन गरौँ तर प्रहरीलाई अझ टुक्रा पार्ने काम गर्नुहुन्न भन्ने मान्यता मेरो छ।
(पूर्व डिआइजी रमेश खरेलसँग बिएल नेपाली सेवाले गरेको कुराकानीका आधारमा)
