दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी)का उद्देश्य कुनै पनि प्रकारको गरिबीमा बाँचेका मानिसहरूको अनुपातलाई कम्तीमा आधा कम गर्नू हो।

र, दिगो विकास लक्ष्य(एसडीजी)हरूको उद्देश्य सन् २०३० सम्ममा गरिबीको अन्त्य पर्नु पनि हो।

यो अभियानमा नेपाल कुन अवस्थामा छ, भन्ने विषयलाई राज्यले नागरिककसामु स्पष्ट पार्नुपर्ने देखिन्छ। त्यसका लागि दिगो विकास लक्ष्यसम्बन्धी कामको अनुगमन गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय निर्देशक समिति गठनसमेत भएको छ।

त्यसैगरी योजना आयोगका उपाध्यक्षको नेतृत्वमा लक्ष्य कार्यान्वयन तथा अनुगमन समिति, आयोगका सदस्यहरूको संयोजकत्वमा विषयगत समितहरूसमेत गठन भएका हुन्छन्। ऐन तथा कानुन निर्माण गर्न संसदमा दिगो विकास तथा सुशासन समिति पनि बनाइएको छ।

तर, देशभरि दिगो विकास लक्ष्य(एसडीजी)को उद्देश्य हासिल गर्नसक्ने अवस्था छ कि छैन, भन्ने विषयमा संघीय सरकार, प्रदेश सरकर र स्थानीय तहका सरकारहरू कति गम्भीर छन् भन्ने विषय अझ महत्वपूर्ण हो।

आम नागरिकको जीवनस्तरमा दिगो विकास लक्ष्य कार्यक्रम लागु भएपछि के कति परिवर्तन आएका छन्, भन्ने विषयमाथि स्थानीय तहको उपलब्धिको अवस्था केलाउन जरुरी छ।

नेपालमा तीन तहमा सरकार छन्। त्यसमा वडास्तरका अझ धेरै छन्। नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिने स्थानीय तहहरूले यो विषयलाई कसरी कार्यान्वयन गरेका छन् भन्ने विषय निकै गम्भीर छ।

नेपालमा १७.५ प्रतिशतमा जनता गरिबीमा बाँचिरहेका छौँ। यो बेलायतस्थित अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयको अक्सफोर्ड गरिबी तथा मानव विकास पहल (ओपिएचआई)सँगको सहकार्यमा राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रकाशित गरेको नेपाल एमपिआई प्रतिवेदनको एक तथ्यांकका आधारमा गरिएको अध्ययनअनुसार भनिएको हो।

बहुआयामिक गरिबीको मापन (एमपीआई) स्वास्थ्य, शिक्षा र जीवनस्तरसँग सम्बन्धित विभिन्न १० वटा सूचकका आधारमा गरिने विस्तृत अध्ययन हो।

सन् २०१५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघका सबै सदस्य राष्ट्रबाट अनुमोदन भएर सन् २०३० सम्ममा हासिल गर्ने गरी विश्वव्यापी रुपमा जारी गरिएको दिगो विकास लक्ष्यका कार्यसूचीमा १७ वटा लक्ष्य, १६९ परिमाणात्मक गन्तव्य र २३२ वटा सूचक रहेका छन्।

त्यसमा राष्ट्रिय योजना आयोगले नेपालको वास्तविक अवस्थालाई देखाउन २४७ वटा सूचकहरू थप गरी ४७९ सूचकहरू निर्धारण गरेको छ।

स्मरण गरौँ, २०६१ देखि २०७५ सालसम्मको अवधिमा विश्व बैंकले लगानी गरेको २९ अर्ब रकमको विषयमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको अध्ययनमार्फत् गम्भीर सवाल उठ्यो।

अनुदान मध्येको लगभग १० अर्ब प्रशासनिक काममा खर्च भएको देखियो। लगानी भएको १९ अर्बमा जवाफदेही कोही भेटिएनन्।

१९ अर्बको देखभाल र व्यवस्थापन गर्न मार्ग निर्देशनसहित स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिसकिएको गरिबी निवारण कोषको अभिलेखमा छ।

दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न आयोजना गरिएका विभिन्न कार्यक्रममा त्यहाँ प्रस्तुत भएका तथ्यांक, प्रगती वा हासिल भएका लक्षयका विषयमा सम्बन्धित स्थानीय तहका नागरिकलाई बेलाबखत सार्वजनिक रुपमा सूचना पनि दिइनुपर्छ।

हामी अर्थात् सम्बन्धित जिल्लाका जिल्लावासी अहिले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न बनाइएका मापदण्ड ४७९ सूचकमध्ये कहाँ कुन अवस्थामा छौं त? कति सूचकले छोए त हामीलाई?

नेपालमा सन् १९९६ मा लगभग ४२ प्रतिशत रहेको गरिबी दर सन् २००४ मा ३०.४ र सन् २०१९ सम्ममा १८.७ प्रतिशतमा झरेको तथ्यांक रह्यो। पछिल्लो पटकको तथ्याकंले त्यो अवस्थाबाट १७.५ प्रतिशत नेपाली बहुआयामिक गरिबी रहेको देखाएको छ। राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमको सन् २०२० को आंकडाले नेपाल मानव विकास सूचकांक ०.६०२ रहेको देखाउँछ।

तर, गरिबीको सूचक र मापदण्डको दायरा पनि फराकिलो हुनुपर्ने चर्चा चलिरहन्छ बेलाबखत।

दिगो विकास लक्ष्यको कार्यान्वयनका लागि वार्षिक नेपाललाई औसत २० खर्ब २५ अर्ब रकम आवश्यक पर्ने देखिन्छ। त्यसमध्ये ११ खर्ब ११ अर्ब सरकारी क्षेत्रबाट त्यसैगरी नीजि क्षेत्रबाट रु. ७ खर्ब ३९ अर्ब रकम जुटाउनुपर्ने हुन्छ। सहकारी र गैह्रसरकारी संस्थागत क्षेत्रबाट रु. ८८ अर्ब र घरपरिवार क्षेत्रबाट जोहो गर्नुपर्ने देखिन्छ।

दिगो विकासको सन् २०३० कार्यसूचीले विश्वव्यापी खाकाअनुरूप सरकारले नेपालको दिगो विकास लक्ष्यको अवस्था तथा मार्गचित्र २०१६–२०३० प्रतिवेदन तयार गरेको छ। यो मार्गचित्रमा नेपाललाई सन् २०३० सम्ममा न्यायपूर्ण र विकासशील मलुकु बनाउने परिकल्पना गरिएको उल्लेख छ।

दिगो विकास लक्ष्यको स्थिति र मार्गचित्र एवम् वित्तीय आवश्यकताको आँकलन प्रतिवेदन तथा वित्तीय रणनीति पनि तयार भइसकेको छ।

दिगो विकासलाई राष्ट्रको आर्थिक तथा सामाजिक विकास र वातावरण संरक्षणको एकीकृत अवधारणाको रूपमा लिइएको बुझिन्छ।

दिगो विकास लक्ष्यलाई सम्बन्धित देशको आवधिक तथा वार्षिक योजनामा समाहित गरी कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता विश्वका अन्य देशहरुले झैँ नेपालले पनि जनाएको छ।

सन् २०१९ (चौधौं योजनाको अन्तिम वर्ष), सन् २०२२ (अति कम विकसित राष्ट्रबाट स्तरोन्नति हुने अपेक्षित वर्ष) र सन् २०२५ (तीव्र गतिको विकास गर्नका निम्ति अनुकूल बिन्दू) यी बीचका अवधिहरूमा सन् २०३० सम्मका लागि एउटा मार्गचित्र बनाइएको स्मरण गरौँ।

सरकारले पन्ध्रौं योजना अन्तरगत बहुआयामिक गरिबीलाई ११.५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिएकोमा त्यो चुनौतीपूर्ण देखिन्छ।

लक्ष्यमा पुग्न स्थानीय तहको भूमिका महत्वपूर्ण रहन्छ। संविधानले गाउँपालिका र नगरपालिकालाई स्थानीय बजारको व्यवस्थापन, कृषि तथा पशुपालन, कृषि उत्पादन व्यवस्थापन, सहकारीजस्ता स्थानीय आर्थिक विकासको जिम्मेवारी दिएको छ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरूको दर्ता तथा नियमनसम्बन्धी र स्थानीय संघ संस्था दर्ता, नियमन र परिचालनको जिम्मेवारीसमेत बाँडफाँड गरेको छ।

यी विषय दिगो विकास लक्ष्य- १ (शून्य गरिबी), लक्ष्य- २ (भोकमरीको अन्त्य), लक्ष्य- ८ (मर्यादित काम तथा आर्थिक वृद्धि) र लक्ष्य- १० (असमानताको न्यूनीकरण)सँग सम्बन्ध राख्ने विषय हुन्।

सामाजिक विकासको क्षेत्रमा स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारभित्र चार वटा मुख्य छन्। आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा, खानेपानी तथा सरसफाइ, लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीता पक्षहरू हुन्।

साथै सामाजिक विकाससँग दिगो विकास लक्ष्यका चार वटा लक्ष्य, लक्ष्य– ३ (स्वस्थ जीवन), लक्ष्य– ४ (गुणस्तरीय शिक्षा), लक्ष्य– ५ (लैंगिक समानता) र लक्ष्य– ६ (स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइ) सम्बन्धित छ।

नेपालको विकासमा भौतिक पूर्वाधार अर्थात् स्थानीय सडक, यातायात, विद्युत, सहरी विकास र बस्ती विकास एक महत्वपूर्ण क्षेत्रका रूपमा रहेका छन्।

पूर्वाधार विकासतर्फ दिगो विकास लक्ष्य– ९ (उद्योग, नवीनता एवम् पूर्वाधार), लक्ष्य ११ (दिगो सहर तथा समुदाय) र लक्ष्य ७ (धान्न सक्ने र स्वच्छ ऊर्जा) पर्दछन्।

हाम्रो देशमा आर्थिक वर्ष २०७५-७६ सम्म गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्यालाई २१ दशमलव ६ प्रतिशतबाट १७ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखिएको थियो।

आर्थिक वर्ष २०८०–८१ सम्म गरिबी ११.५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य १५औं योजनाको हो। तर, आर्थिक सर्वेक्षण २०७७-७८ ले त्यो लक्ष्य पूरा हुन चुनौतिपूर्ण देखायो। साथै आर्थिक सर्वेक्षण २०७८-०७९ ले आर्थिक वृद्धिदर ५.८४ को लक्ष्य राखेको छ। जबकि अघिल्लो वर्ष ४.२५ प्रतिशत रहेको थियो।

गरिबीलाई २०८७ सालसम्म ५ प्रतिशत र सन् २१०० सालसम्म शून्यमा झार्ने सरकारको लक्ष्य हो।

बहुआयामिक गरिबीको सूचकांकलाई आधार मान्ने हो भने गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्यालाई राष्ट्रिय योजना आयोगको तथ्यांकले पूर्णरुपमा समेट्न नसकेको कतिपय विज्ञहरूको दाबी छ।

दिगो विकासका अन्य आयाममाका विषयमा निरन्तर छलफल र चर्चा गर्न जरुरी छ।

विश्वस्तरमा यो नै समाजवादउन्मुख विषय हो। तर, यतिबेलाको मूल प्रश्न विभिन्न जिल्लाको गरिबी दर के कस्तो अवस्थामा छ भन्ने नै हो।

दिगो विकास लक्ष्य कार्यक्रम लागु भएयता स्थानीय तहहरूले गरिबी घटाउन के कस्तो भूमिका खेलिरहेका छन् भन्ने सवाललाई गम्भीररुपमा लिनुपर्छ। सँगै स्थानीय तहलाई जवाफदेही बनाउन नागरिक खबरदारी थप अपरिहार्य बन्दै गइरहेको तर्फ सचेत रहनुपर्ने आवश्यकता छ।

उदाहरणका लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम लागु भएपछिको प्रगती र परिणाम के भयो भन्ने पनि हो।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी)को पछिल्लो एक प्रतिवेदनअनुसार अहिले पनि नेपालमा स्वास्थ्यतर्फ २३.२ प्रतिशत, शिक्षातर्फ ३.९ प्रतिशत र जीवनस्तरतर्फ ४३ प्रतिशत नेपाली बहुआयामिक गरीब रहेका छन्। अहिले पनि करिब ५२ लाख नेपाली गरिबीको रेखामुनि रहेकाहरूको अवस्था अत्यन्तै दयनीय छ।