पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धलगायत केही क्षेत्रीय युद्धमा बेलायतको तर्फबाट लडेका गोर्खा भूतपूर्व सैनिकहरु बेलायत सरकारले नै आफूहरुमाथि अन्याय गरेको भन्दै आन्दोलित भएकाे तीन दशक बित्याे।
विशेषगरी बेलायतले गोर्खाहरुमाथि पेन्सन, क्षतिपूर्तिलगायत कुरामा विभेद गरेको भन्दै सम्पूर्ण गोर्खा भू.पू सैनिकहरु संगठित भएर संर्घष गरिरहेका छन्। यिनै विषयलाई लिएर बेलायत र गोर्खाहरुबीच पटक–पटक वार्ता भएपनि अहिलेसम्म पूर्णरुपमा निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन।
पटक–पटक वार्ताको निरन्तरतास्वरुप आगामी नोभेम्बर २२ तारिखमा पहिलाेपटक गोर्खाहरुको पक्षबाट नेपाल सरकार र बेलायतबीच जी–टु–जी वार्ता हुँदैछ। यस वार्ताको तयारी कसरी भइरहेको छ? यसमा सरकारबाट गोर्खाहरुले कस्तो कुराकाे अपेक्षा गरेका छन्? भन्ने लगायत विषयमा रहेर गोर्खा भू.पू.सैनिक संघ (गेसो)का अध्यक्ष कृष्णकुमार राईसँग बिएलकर्मी कमल विकले कुराकानी गरेका छन्।
प्रस्तुत छ, अध्यक्ष राईसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:
तपाईंहरु जसको (बेलायत) लागि रगत पसिना बगाउनु भयो, त्यसकै विरोधमा उत्रिनुपर्ने अवस्था कसरी आयो?
बेलायतीहरुले नेपाली युवालाई भर्ती गरेर लगे। नेपाली युवाले बेलायतको रक्षा र राष्ट्रियताको लागि लडे। अवकाशपछि गोर्खाहरुलाई कुनै सेवा सुविधा नदिएर खाली हात, खाली खुट्टा नेपाल फर्काइयो। बेलायतको निम्ति सेवा गरेबापत हामीले के पायौँ त? भन्ने हिसाबले हामी सम्पूर्ण गोर्खाहरु एकीकृत भएर आवाज उठाइरहेका हौँ।
तपाईंहरुको लडाइँ के’को निम्ति हो?
कसैले भनिरहेका छन्, गोर्खाहरु पेन्सनवृद्धि गराउनको लागि शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरिरहेका छन्। तर, वास्तवमा त्यो होइन, हामीले त्यो देशको लागि रगत पसिना बगायौँ त्यसबापत गोर्खा, नेपाली अथवा नेपालले के पायो त? हामी कुनै यती प्रतिशत र उती प्रतिशत पेन्सन देऊ, पैसा बढाइदेऊ भन्ने हिसाबमा लडेका छैनौँ। हाम्रो स्वाभिमान, राष्ट्रियताको निम्ति र आत्मसम्मनको निम्ति हामी लडिँरहेका छौँ।
विश्वको मूल्य मान्यता पनि यही हो, काम लगाउने व्यक्तिले त्यसलाई समान व्यवहार गर्नुपर्छ। त्यसो भएको हुनाले समान कामको समान व्यवहार गर्नुपर्छ। त्यो अन्तरगत बेलायतले गोर्खाहरुमाथि समान व्यवहार गर्ने हो भने यहाँभित्र कुनै पनि किसिमको भेद्भाव रहने छैन।
बेलायतीले गरेको भेद्भावले गोर्खाहरुमा कस्तो असर परेको छ?
बेलायती सेनामा गएका गोर्खाहरु, जसले २ सय ८ वर्षसम्म सेवा गरे। यो कालखण्डमा गोर्खाहरुले आफ्नो संस्कार, संस्कृतिलाई ठिक ढङ्गकोले अनुनय गर्न सकेनन्। अहिले सम्पूर्ण गोर्खाका सन्तानहरु न बेलायतका, न नेपालका जस्ता भएर बसिरहेका छन्। उनीहरुले धर्म, संस्कार, संस्कृतिहरु भुलिसकेका छन्। यतिमात्र होइन, बेलायती सेनामा भर्ती हुने प्रथा सुरु भयो, त्यसपछाडिदेखि हाम्रा गाउँघरहरु रित्तिएका छन्। यदि आफ्नो बाबा बेलायती सेनामा रहँदा हाम्रो छोराछोरीले त्यहीँको शिक्षादीक्षा पाएको भएदेखि आज ती युवा–युवतीहरु भड्किएर विभिन्न देश र ठाउँमा जागिर खोजेर जानुपर्ने स्थिति आउने थिएन, उनीहरु आफ्नो देशमा बस्थे, आफ्नो धर्म संस्कृतिको जर्गेना गर्थे र आफ्नै देशलाई समृद्धि बनाउनेतर्फ लाग्थे। तर, आज त्यो त भएन। गोर्खा भर्ती अथवा बेलायती सेनामा जाने जुन प्रथा भयो, त्यसको कारणले गर्दा यहाँ सारा विकृतिहरु फैलिएको छ।
यो भनिरहँदाखेरि, हङकङमा हाम्रो भू.पू.का छोराछोरीहरु जान नपाएको स्थिति थियो भने यहाँ झनै ठुलो एउटा किसिमको वातावरण हुन्थ्यो होला। तर, यो आन्दोलनको एकपछिको अर्काे चरणमा विभिन्न किसिमका उपलब्धीहरु हुँदै गए, त्यसअन्तरगत जो–जो गोर्खाका छोराछोरीहरु हङकङमा जन्मिएका थिए उनीहरुले अहिले हङकङमा छन्। र, अहिले गोर्खा भूतपूर्व संघ (गेसो)ले मुद्दा जितिसकेपछि १८ वर्षमुनिका छोराछोरीहरु बाबा–आमाको साथमा जान पाए। त्यहाँभन्दा पछाडि हामी दुई चरणमा मुद्दा गर्यौँ। अहिले मुद्दा गरिसकेपछि सम्पूर्ण युवा बेलायतमा जान पाइरहेका छन्। तर, त्यहाँनेर अझै भेद्भाव के छ भन्दाखेरि हामीले १८ वर्ष माथिको मुद्दा जितिसकेपछि हाम्रा युवाहरु पनि जान पाउनुपर्ने हो। तर, जान पाइरहेका छैनन्।
बेलायतले यी यस्ता कुरामा विस्तारै हामीलाई विभेद गरिरहेको अवस्था हो। त्यसको विरुद्धमा ‘हामी को हौँ?’ ‘हामीले तिम्रो देशको लागि के गर्यौँ?’ त्यसबापत अब गोर्खाहरुलाई कस्तो किसिमको ट्रिट गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ।
समान पेन्सनको कुरा गर्दा एक जना बेलायती सेनामा काम गरेका क्याप्टेन रिटायर्ड हुनुभयो भने उहाँले कति पैसा पाउनुहुन्छ र त्यही पदबाट रिटायर्ड भएको नेपालीले कति पैसा पाउनुहुन्छ?
त्यसमा झन्डै आकाश पातलको फरक छ। अहिले मेरो समकक्षी गोराले पाउनेमा मैले २ सय ९५ प्रतिशत कम सुविधा पाउछु। भनेको, मैले अहिले सायद ३ सय ७५ पाउन्ड पाउँछु होला तर अहिले उनीहरुले करिब हजार पाउन्ड पेन्सन पाएको अवस्था छ।
यिनै मागहरुलाई लिएर तपाईंहरु साढे तीन दशकदेखि लडिरहनु भएको छ। यसबीचमा कस्ता–कस्ता संघर्ष गर्नु पर्यो?
गेसो २०४७ असार २७ गते स्थापना भएको थियो। हामी अहिले ३३ वर्षमा पुग्यौँ। यो संस्थामा हामी युवा लाग्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा हामी सबै संगठित भएर लाग्यौँ। त्यसपछि सबैभन्दा पहिला त हामीमाथि भएका अन्याय विभेदको विरुद्धमा संगठित हुनु थियो, यस संस्थाले संगठित गर्यो। अहिले साढे तीन दशक भइसक्यो। यो अवधिमा विभिन्न चरणमा आन्दोलन गर्यौँ।
हामीले झन्डै तीन पटकसम्म जेनेभामा गएर कुरा राख्यौँ। दक्षिण अफ्रिकाको दरवाङमा गएर मानव अधिकार सम्मेलनमा हाम्रो कुरा राख्यौँ। क्युवाको राजधानी हवनामा विश्वभरिका विद्यार्थीहरुको एउटा संगठनको त्यहाँ सम्मेलन भएको थियो। त्यो सम्मेलनमा गएर हामीले आफ्ना कुराहरु राख्यौँ। नेपालमा पनि दुई–दुई पटक अन्तर्राष्ट्रियस्तरका कार्यक्रम गर्यौँ।
जसले गर्दा बिस्तारै बिस्तारै बेलायतलाई कुटनीतिक दबाब सिर्जना हुँदै गइसकेपछि बेलायतले बाध्य भएर १९९७ सालमा सर्भिसमा रहेका गोर्खाहरुलाई युनिभर्सल पे लागु गराइयो। सन् २००० मा क्रिसमस् गिफ्टको नाम दिएर २०० प्रतिशत पेन्सनवृद्धि गरेर एउटा सिपाहीको पेन्सन १५ सयबाट ७ हजार ४ सय पेन्सन पुग्यो।
जापानले युद्धबन्दी बनाएका हाम्रा गोर्खाहरुले पनि बेलायती नागरिकहरुले सरह १० हजार पाउन्ड क्षतिपूर्ति पाउनुपर्छ भनेर हामीले सन् २००२ मे ८ मा मुद्दा लगायौँ। त्यसको फैसला २७ नोभेम्बर २००२ मा नै आयो। त्यो फैसलापश्चात करिब ४ हजारको संख्यामा हाम्रा अग्रज दाइहरुले जनही १३ लाख ६५ हजारका दरले जापानी पैसा पाए।
२००३ मा आइसकेपछि हामीले समान पेन्सन पाउनुपर्छ भनेर बेलायतको उच्च अदालतमा मुद्दा हाल्यौँ। तर, त्यो मुद्दाले बेलायतलाई पनि हराएन, नेपाललाई पनि हराएन। बेलायतको उच्च अदालतमा निकोलस् ब्ल्याकको इजलासले ‘यो मुद्दामा न म नेपाललाई हराउन सक्छु, न म गोर्खा सैनिकहरुलाई, न त म बेलायतलाई नै हराउन सक्छु। किनभने नेपाल र बेलायतको दाैत्य सम्बन्धको इतिहास त फरक छ। त्यसकारणले पनि म यो मुद्दामा कसैलाई हराउने जिताउने गर्दिनँ। त्यसैले बेलायतको रक्षा मन्त्रालय र गेसो आउट आफ कोर्ट बसेर समझदारीमा मिल्नुभयो भने राम्रो हुन्छ’ भनेर फैसला दियो। त्यो फैसलाअनुसार बेलायतको मिनिस्टर अफ डिफेन्स (एमओडी) गेसोसँग बस्न चाहेन। नचाहेपछि अहिले त्यो मुद्दा त्यही रहेको अवस्था छ।
२००७ मा आएर १८ वर्षमाथिका गोर्खाका छोराछोरीहरु पनि आवसीय भिसामार्फत् साथै जानुपर्छ भनेर हवाइको ल फर्म र गेसो मिलेर मुद्दा हाल्यौ। त्यसको फैसला ३० सेप्टेम्बर २००८ मा आयो। त्यो फैसलामा ‘अहिले नेपाल, भारत र बेलायतले गरेको त्रिपक्षीय सम्झौता अत्यन्तै पुरानो, अवैधानिक र अमानवीय छ। त्यस कारणले अब यो त्रिपक्षीय सन्धि अन्तरगत बेलायतले कुनै पनि नीति नियमहरु बनाउन पाइँदैन। नयाँ नीति बनाएर गोर्खाहरुलाई बेलायत आउने वातावरण बनाउनु पर्यो।’ भनेको थियो। तर, बेलायतको सरकारले त्यसलाई टेडेन। नटेडेपछि विश्वको चर्चित अभिनेत्री ज्वहाना लुम्लीको अगुवाइमा हामीसँग आबद्ध हवाइको ल फर्म, गेसोसँगै अन्य गोर्खानिकट संस्थाहरु मिलेर ठुलो संख्यामा शान्तिपूर्ण रुपमा हामी सडकमा आयौँ। त्यसको प्रभावले २९ अप्रिल २००९ मा बेलायतको सदनमा धेरै लामो बहस भयो। दिनभरि बहस भइसकेपछि बेलायतको समय बेलुका ५ बजेतिर सरकार पक्षमै रहेका २१ जना माननीय सांसदहरुले फ्लोर क्रस गरेर गोर्खाहरु बेलायत आउनुपर्छ भन्नेमा मत जाहेर गरे। त्यसपछि गेसोले ३० सेप्टेम्बरमा जितेको आवसीय मुद्दा २९ अप्रिल २००९ मा आएर बेलायतको संसदले अनुमोदन गर्यो। अनुमोदनपछि नीति बनाउन त्यहाँको होम अफिसलाई जिम्मा दिइसकेपछि त्यसको नयाँ नीति २१ मे २००९ मा आयो। त्यसपछि अहिले हजारौँ गोर्खाहरु परिवारसहित बेलायतमा छन्।
१३ जनवरी २०१५ मा हामीले १८ वर्षमाथिका छोराछोरीहरुको मुद्दा जित्यौँ। मुद्दा जितेपछि बेलायतले फेरि एउटा सर्त राखिदियो, ‘३० वर्षभन्दा मुनिका मात्र बेलायत आउन पाउने’ भनेर। फेरि त्यो निर्णयले पनि गोर्खाहरुमाथि अन्याय भयो। अब हामीले ३० वर्षमाथिका पनि जानु पाउनुपर्छ भनेर हवाइको ल फर्मसँग मिलेर मुद्दा हाल्यौँ। त्यसको फैसला २९ अप्रिल २०१७ को दिन बेलायतको सम्मानित उच्च अदालतले गोर्खाहरुको पक्षमा दियो। गेसोले त्यो मुद्दा जितिसकेपछि अहिले सयौँ संख्यामा गएका छन्। त्यसमार्फत् बढीमा ६२ वर्ष उमेरसम्मका गएका छन्।
अहिले पनि गोर्खाका छोराछोरीहरुको भिसा आवेदन दिने क्रम जारी छ। तर, कयौँलाई रोकिएका छन्, तिनीहरु पनि वकिलमार्फत् मुद्दा गरेर गइरहेका छन्।
आगामी २२ नोभेम्बरमा हुने जी–टु–जी वार्ताको तयारी कसरी गरिरहनु भएको छ?
नोभेम्बर २२ को मन्त्रिस्तरीय वार्तासम्म आइपुग्नको लागि गोर्खाहरुले धेरै मेहेनत र कसरत गरेको छन्। २८ मार्च २०१७ मा गोर्खा सत्याग्रह र गेसो कार्यगत एकतामा आइसकेपछि अहिले सम्पूर्ण भू.पू. सैनिकहरु कार्यगत एकतामा छौँ। त्यही कार्यगत एकताको जगमा एउटा प्राविधिक समिति गठन भयो। त्यो प्राविधिक समितिले १४ महिना लगाएर एउटा प्रतिवेदन तयार गरेको छ। त्यो प्राविधिक समितिमा बेलायतको रक्षा मन्त्रालयका सदस्यहरु पनि सहभागी थिए। नेपाल सरकारको तर्फबाट राजदूत दुर्गाप्रसाद सुवेदीज्यू हुनुहुन्थ्यो। गोर्खाको तर्फबाट म लगायत ६ जना थियौँ। ती ६ जना, बेलायत पक्ष र नेपाल सरकार पक्ष मिलेर १४ महिना लगाएर प्रतिवेदन तयार गरेर १८ मार्च २०२२ मा नेपाल र बेलायत सरकारलाई औपचाकिर रुपमा हस्तान्तरण गर्यौँ।
त्यतिबेला नेपालमा ओली सरकार थियो। हामीले बालुवाटारमा गएर हस्तान्तरण गर्यौँ। त्यो हस्तान्तरण गरिसकेपछि बेलायतले चाँडै जी–टु–जी वार्ता बसेर समस्या समाधान गर्ने वाचा गरेको थियो। तर, चार वर्षसम्म केही पनि हुन सकेन। त्यहाँनेर कोभिड– १९ ले दुई–तीन वर्ष खायो, त्यसमा हामीले भन्नु केही छैन। तर, त्यसपछि पनि केही काम भएनन्। बल्ल अहिले आएर केही वार्ताहरु भए। सबैभन्दा पहिलो वार्ता ३ नोभेम्बर २०२२ मा भयो। त्यसपछि क्रमिक रुपमा अस्ति ११ सेप्टेम्बर २०२३ मा आउँदा पाँचौँपटक प्राविधिक कमिटीको बैठकहरु भए। त्यो जी–टु–जीको वार्ता होइन्।
अब २२ नोभेम्बरमा मन्त्रीस्तरीय वार्ता हुनेछ। त्यो वार्तामा हामीले अपेक्षा राखेको के हो भन्दाखेरि, २०८ वर्षसम्म गोर्खाहरुमाथि जुन किसिमका विभेदहरु भए। अन्याय अत्याचार भए, सम्पूर्ण कुराहरुको सम्बोधन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। सबैभन्दा पहिलो कुरा नेपाली गोर्खाहरुलाई कुनै पनि सेवा सुविधामा अन्याय अथवा विभेद गरिने छैन भनेस्, जुन किसिमले त्रिपक्षीय सन्धिमा उल्लेख भएको छ। १३ बुँदे प्रतिवेदनमा ती कुरालगायत सम्पूर्ण कुराहरु समेटिएको छ। र, नेपाल र बेलायत सरकारले अहिले समष्ठिगत रुपमा तयार गरिएको १३ बुँदे प्रतिवेदन र त्रिपक्षीय सन्धिको जगमा टेकेर यदि वार्ता हुने हो भने, नेपाल सरकारले सोही ढङ्गले बेलायतसँग कुरा राख्ने हो भने अहिलेका वार्ताले यी समस्याहरु समाधान गर्छ। यो कुरामा हामीले सरकारलाई बोल्न सजिलो बनाएका छौँ।
सरकारलाई बोल्न हामीले १३ बुँदे प्रतिवेदन तयार गरिदिएका छौँ, जसमा बेलायत पक्षले पनि स्वीकार गरेका कुराहरु छन्। त्यसमा हामी ६ गोर्खा, बेलायतको तर्फबाट प्रतिनिधि सदस्यहरु र नेपाल सरकारका प्रतिनिधिहरुले हस्ताक्षर गरेका छौँ। त्यो हस्ताक्षर गर्नु भनेको त स्वीकार गर्नु हो। ‘१३ बुँदे प्रतिवेदन ठिक छ, अब सरकारलाई बुझाउने तयारीमा हो’ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। त्यो बुझाइ सकेपछि सरकार त्यसलाई अध्ययन गरेर र त्रिपक्षीय सन्धिको जगमा टेकेर यदि सरकारले आफ्ना नागरिकप्रति दह्रोसँगले नझुकिकन आफ्ना कुरा राख्ने हो भने अहिले बेलायत जुन ठाउँमा वार्ता हुँदैछ त्यही ठाउँमा समानताको कुराहरुलाई स्वीकार गरेर लागु गर्ने ठाउँमा पुर्याउने स्थिति हो।
हामीले अस्ति भदौ १९ गते होटेल एभरेष्टमा एउटा कार्यक्रम गर्यौँ। त्यो कार्यक्रम गर्नुको मुख्य उद्देश्य नेपाल सरकारको औपचारिक धारणा हामीले सुनिराखेको अवस्था थिएन। त्यसैले गोर्खा आन्दोलनप्रति सरकारको धारण के छ ? भनेर सुन्नको लागि हामीले कार्यक्रम गरेको हो। त्यो कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ हुनुहुन्थ्यो।
त्यो भइसकेपछि आज सरकारले आफ्नो धारणा राखेको छ। र, समस्या समाधान गर्न पहल गर्ने वाचा प्रधानमन्त्री गर्नुभएको छ।
सरकारको धारणा सुन्नकै लागि तपाईंहरु आफैँले कार्यक्रम गर्नुपर्ने अवस्था आउनु भनेको त सरकार तपाईंहरुका मुद्दामा गम्भीर छैन भन्ने होइन र?
हिजो धेरै प्रधानमन्त्रीहरुले बेलायतले गरेको विभेदप्रति बोल्न सकेको अवस्था थिएन। ‘२०८ वर्षसम्म बेलायतले विभेद गर्यो’ भन्ने शब्दसम्म उच्चरण गरेको अवस्था थिएन। तर, अहिलेको सरकार अलिकति प्रगतिशील, देश र जनताप्रति उत्तरदायी ठहरिएर पनि होला भन्ने मलाई लाग्छ। र, हामी गोर्खाहरुको आशा पनि यो सरकारले गर्छ भन्ने राखेका छौँ।
त्यो वार्तामा तपाईंहरु के कुरा राख्नुहुन्छ?
सबैभन्दा पहिला समान पेन्सन हो। दोस्रो, क्षतिपूर्ति। तेस्रो, १९६० को दशकमा युद्ध सकिएपछि नेपाल फर्किएका दशौँ हजार भेट्रानहरुको क्षतिपूर्ति। अनि, विधुवाहरुको क्षतिपूर्ति र पेन्सन। अनि, लडाइँमा घाइते भएकाहरु, हराएकाहरुलगायतका १३ वटा बुँदाहरु छन्।
नोभेम्बरको वार्ताले समस्या समाधान गर्छ भन्नेमा विश्वस्त हुनुहुन्छ?
हामी पूर्णरुपमा विश्वास्त त छैनौँ। बेलायतको जुन किसिमको प्रवृत्ति र कार्यशैलीहरु छन्, ती ठिक छैनन्। तर, आज ११ सेप्टेम्बर २०२३ का दिन जुन वार्ता (बैठक) भयो, त्यो बैठकमा बेलायतका प्रतिनिधिहरु ओप्पनल्ली छलफल गर्न मञ्जुर भएको अवस्था देखिएन।
मलाई लाग्छ जुन १९ भदौ २०८० को दिन प्रधानमन्त्रीज्यूको प्रमुख आथिथ्यतामा कार्यक्रम गर्यौँ। त्यसमा माननीय परराष्ट्रमन्त्रीज्यूको उपस्थिति, त्यसमा युरोप डेक्स हेर्ने सहसचिवज्यूको उपस्थिति र प्रधानमन्त्रीज्यूले दिएको प्रतिवद्धता, त्यो प्रतिवद्धतमा बेलायतमा रहेका राजदूत ज्ञानचन्द्र आचार्यज्यूलाई दिएको निर्देशन थियो, सरकारले यसरी दबाब दिँदै यो कुरा बेलायती राजदूतवासले पनि सुनेको छ। बेलायत सरकारले पनि सुन्न बाध्य भएको छ। त्यसैको कारणले ११ तारिखमा समान पेन्सन ल्याउने कुरा उठ्यो। क्षतिपूर्तिको विषयमा पनि कुरा उठ्यो। कटौतीको कुरामा पनि कुरा उठ्यो। तर, यो भन्दा अगाडि यी कुराहरु किन उठेनन्? जब सरकारले प्रतिवद्धता जाहेर गरेको औपचारिक रुपमा घोषणा गर्यो, त्यसपछि ती विषयहरु उठे। त्यसैले निश्चत रुपमा पनि यो सरकार गम्भीर छ। र, गम्भीर भएको कारणले त्यो म्यासेज अहिले बेलायत पुग्यो। सरकार नै यो विषयमा सकारात्मक हिसाबले अगाडि बढेको हुनाले बेलायत पनि यो विषयमा छलफल गर्न सकारात्मक भएको देखिन्छ।
वार्ता सफल बनाउनको लागि नेपाल सरकारले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ला?
हामीले एउटा मन्त्रीस्तरीय वार्ता भनिरहेका छौँ। मन्त्रीस्तरीय वार्ता भन्नु नै मन्त्रीको उपस्थिति हो, बेलायतको पनि मन्त्री नेपालको पनि मन्त्री। मन्त्री लेभलको मान्छेहरु वार्तामा बसेको हुनु पर्यो, जसले गोर्खाको समस्या ठिक ढंगले बुझ्न सकेको हुनु पर्यो। आफ्नो राष्ट्रलाई माया गर्नु पर्यो। नेपालीलाई माया गर्नु पर्यो। नेपाल राष्ट्रको स्वाधीनताको निम्ति आँखामा आँखा जुधाएर बोल्न सक्नु पर्यो। त्यस्तो व्यवहार हामी नेपाल सरकारबाट होस् भन्ने चाहन्छौँ।
जी– १० मा हामी पीडितका पक्षबाट १० जना छौँ। त्यो टिमलाई बेलायतस्थित नेपाली राजदूतज्यूले ठिक ढंगले चलाउन सक्नु पर्यो। राजदूतज्यूले जी– १० को समस्यालाई समान रुपले वार्तामा जानुअगाडि राजदूतावसमा वार्ताका विषयमा घनिभूत रुपमा पटक–पटक वार्ता गर्न सक्नु पर्यो। त्यो घनिभूत हुने छलफलमा हामीले पीडित पक्षका कुराहरु भन्न पाउनु पर्यो। राजदूतले ती कुरा टिपोट गरेर मन्त्रीज्यू र सरकारलाई विफ्रिङ गर्नु पर्यो। अनि, सरकारको पक्षमा मन्त्रीज्यू बोल्दाखेरि ती पोइन्टमा तर्फकसंगत रुपमा प्रस्तुत हुनु पर्यो।
यदि त्यो होइन भने नेपाल पछाडि पर्छ। समस्यालाई अन्त्य गर्न र बेलायत सरकारलाई बोल्न लगाउनको लागि नेपाल सरकारको ठुलो भूमिका रहेको छ। यो अवसर हामी गोर्खाहरुले नेपाल सरकारलाई सिर्जना गरिदिएका छौँ। नेपाल सरकारलाई यो ऐतिहासिक अवसर हो। यो अवसर नेपाल सरकारले चुकाउनु हुँदैन। प्रधानमन्त्रीज्यूको पनि यो ऐतिहासिक अवसर हो।
फाेटाे/भिडियाे : रविन पुन मगर (आइडु)
