नेपाल सरकारले विदेशी सरकारबाट नियमित रुपले निवृत्तीभरण (पेन्सन) पाइरहेका नेपाली नागरिकहरुलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता नदिने निर्णय गरेको छ। सो निर्णयबाट बेलायती र भारतीय सेनाका वयोवृद्ध पूर्व गोरखा सैनिकहरु भत्ता नपाउने गरि मारमा पर्ने भएका छन् ।
नेपाल सरकारको सो निर्णयबाट बेलायती, भारतीय, सिँगापुर प्रहरीबाट अवकास पाइ हाल नेपालमा पेन्सन पाउँदै गरेका वृद्धवृद्धाहरु समेत प्रभावित हुने बताइएको छ। साथै उनीहरुले नेपाल सरकारले दिने वृद्धभत्ता लगायतका अन्य सामाजिक सुरक्षा भत्ता पनि पाउने छैनन् ।
सरकारको सो निर्णयको गोरखा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसाे) ले कडा रुपमा विरोध जनायको छ । गेसोले बुधबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाल सरकारको सो निर्णय गैरकानुनी र संविधानको मर्मविपरीत रहेको उल्लेख गरेको छ ।
गेसोका केन्द्रीय सभापति कृष्णकुमार राईद्वारा जारि बिज्ञप्तिमा भनिएको छ – “नेपालको संविधानले ग्यारेन्टी गरेको मौलिक हकको सम्मानपूर्वक बिना भेदभाव बाँच्न पाउने अधिकार, समानताको हक, जेष्ठ नागरिकको हक, सामाजिक न्यायको हक तथा सामाजिक सुरक्षाको हक लगायत अन्य थुप्रै हकहरुलाई कुण्ठित गरेको छ। साथै उक्त निर्णय ‘नेपालको संविधान, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, नेपालको विद्यमान कानुन तथा मानवअधिकारको मर्म तथा भावना विपरीत भएको र सम्पूर्ण भूतपूर्व सैनिक तथा सैनिकसँग आश्रित परिवार लगायत जेष्ठ नागरीकहरुको भावनामा ठेस पुर्याई संविधान प्रदत्त हकमाथि आघात पुगेको छ ।”
बिज्ञप्तिमा सो निर्णय फिर्ता लिन सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराउँदै फिर्ता नलिइएमा कानुनी उपचार खोज्ने भन्दै सामाजिक सुरक्षा भत्ता सम्बन्धि विभेदकारी निर्णय तत्काल फिर्ता लिन सम्बन्धित मन्त्रालय र नेपाल सरकारसंग माग गरेको छ ।
गेसोद्वारा जारि विज्ञप्तिको पूर्णपाठ:
