गोर्खा भूतपूर्व सैनिकहरुको समस्या समाधान नेपाल सरकारको पहलबाट मात्रै सम्भव छ– गेसाे
‘हामीलाई दयाको भिख होइन, रगत र पसिनाको मूल्य चाहिन्छ’
करिब तीन दशकदेखि गोर्खा भूतपूर्व सैनिकहरुले बेलायतीहरुसँग आँखामा आँखा जुधाएर भन्दै आएको यो वाक्य मंगलबार फेरि पटक–पटक दोहोरियो।
गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो)ले नयाँ काठमाडाैँकाे बानेश्वरस्थित ‘एभरेस्ट होटल’मा ‘गोर्खा समस्या समाधानको लागि एक दिवसीय अन्तरक्रिया कार्यक्रम’को आयोजना गरेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई भन्यो,- ‘बेलायत सरकारले हामी गोर्खा भूतपूर्व सैनिकमाथि अन्याय गर्यो। न्यायको लागि पहल गरिदिनु पर्यो। हामीलाई दयाको भिख होइन, रगत र पसिनाको मूल्य चाहिन्छ।’
गोर्खालीहरुले पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धसहित विभिन्न युद्धमा बेलायतको पक्षमा संसारका विभिन्न देशहरुसँग लडेको २०८ वर्ष पुग्यो। तर, गोर्खालीहरु जसकाे लागि रगत पसिना बगाए, उसैबाट अन्यायमा परे। बेलायत गाेर्खालीहरुकाे लागि अन्याय गर्याे। पीडामाथि पीडा दियो। त्यही पीडाबाट गुज्रिएका गोर्खा भूतपूर्व सैनिकहरु बेलायत सरकारसँग न्यायको लडाइँ लड्न सुरु गरेको तीन दशक पुग्न लाग्यो। यस बिचमा बेलायत सरकार र गोर्खा भूतपूर्व सैनिकहरुबीच पटक–पटक वार्ता भए। तर, ती वार्ताहरु निष्कर्षमा पुगेनन्। बेलायत सरकारले गोर्खा भूतपूर्व सैनिकहरुको पीडामिश्रित आवाज सुनेन।
यही वार्तालाई निष्कर्षमा पुर्याउने गरी आगामी नोभेम्बरमा नेपाल सरकार र बेलायत सरकारबीच मन्त्रीस्तरीय वार्ता हुँदैछ। त्यही वार्ताबाट बेलायत सरकारले भूतपूर्व गोर्खाहरुका मागहरु पूरा गर्ने विश्वास लिएको छ। वार्ताअघि गेसाेले आज (मंगलबार) प्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्रीसहित सांसद, विज्ञ, प्रध्यापक, पत्रकारसँग अन्तरक्रिया गर्दै वार्ता टुङ्याउने गरी दबाब दिन आग्रह गर्यो।
अन्तरक्रियामार्फत् गेसोका प्रतिनिधिहरुले सरकारलाई कुटनीतिक पहल गर्न दबाब दिए। ‘यस वार्ताबाट गोर्खाहरुले न्याय पाउँछन् भन्ने कुरामा विश्वस्त हुन सकेका छैनौँ। तसर्थ, तपाईं नेपाल सरकारको सम्माननीय प्रधानमन्त्री हुनु भएकोले माननीय परराष्ट्रमन्त्री तथा बेलायतस्थित नेपाली राजदूतलाई वार्ता सफल बनाउन सरकारको तर्फबाट आवश्यक निर्देशनसहित सशक्त भूमिका निर्वाह गर्न गराउन हामी सम्पूर्ण गोर्खाहरुको तर्फबाट विशेष ध्यानाकर्षण गराउँछौँ,’ कार्यपत्रमार्फत् गेसोका अध्यक्ष कुष्णकुमार राईले भने।
अध्यक्ष राई आगामी नोभेम्बरमा बेलायत सरकारसँग हुने वार्तामा सहभागी हुँदैछन्। भने, यसअघि पटक–पटक भएका वार्तामा सहभागी भइसकेका छन्।
कार्यक्रमको सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यो समस्या भूतपूर्व गोर्खाहरुको मात्रै नभएर सिंगो देशको नै भएकोले कुटनीतिक पहल गर्ने वचन दिए। भने, ‘गोर्खाहरुलाई बेलायत सरकारले समानरुपमा न्याय दिलाउन सकेन्, यो सबै नेपालीहरुको चासोको विषय हो। यो समस्या गेसोको मात्रै नभएर सिंगो देशको हो। तपाईंहरुले अपेक्षा गरेअनुसार यसलाई मैले गम्भीररुपमा लिएको छु। यो मेरो जिम्मेवारीको क्षेत्र भएको हुनाले समस्या समधानको लागि सक्दो प्रयास गर्नेछु।’
त्यसअघि बोलेका परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले समस्या समाधानको लागि सरकारले निरन्तर पहल गरिरहेको बताएका थिए।
त्यस्तै कार्यक्रमको सम्बोधन गर्दै सांसद रामचन्द्र राईले नेपाल सरकारले बेलायत सरकारसँग आँखामा आँखा जुधाएर रगत पसिनाको मूल्य माग्नु पर्ने बताए।
‘नेपाली भूमिपुत्रहरुले बेलायतसँग आँखामा आँखा जुधाएर रगत पसिनाको मूल्यको लागि पहल गर्नुपर्छ,’ राईले भने। यो समस्या कुटनीतिक पहलबाट मात्रै समाधान गर्न सकिने उनको भनाइ छ।
त्यसैगरी सांसद सुरेश आले मगरले यो समस्या आदिबासी र जनजातीहरुको मात्रै नभएर सिंगो राज्यकै भएकोले यसमा राज्यले पहलकदमी लिनुपर्ने उल्लेख गरे।
कार्यक्रममा बोलेका सांसद तुलप्रसाद विक, मोहमद खान, पूर्वमन्त्री हेमराज राईलगायतले भूतपूर्व गोर्खाहरुको न्यायको आन्दोलनमा समर्थन रहेको बताए।
गोर्खाहरुले सन १८१६ देखि पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धलगायत अन्य क्षेत्रीय युद्धहरुको अग्रपंक्तिमा रहेर बेलायती साम्राज्य विस्तार र रक्षाको लागि लडेको थिए। गोर्खालीहरुले गोर्खा युद्ध लड्दा १३ वटा भिक्टोरिया क्रस, दुई वटा जर्ज क्रसलगायत ६ हजार ५ सय तक्माहरु पाएका थिए। यस क्रममा हजारौँ पूर्खाहरु मारिए, घाइते र बेपत्ता भएका थिए।
गोर्खाहरुले बेलायतको लागि जुन तहमा पुगेर योगदान गरे, त्यही किसिमले बेलायतले गोर्खाहरुलाई सम्मान नगरेको भन्दै भूतपूर्व गोर्खाहरुले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्।
भूतपूर्व गोर्खाहरुले बेलायत सरकारसमक्ष २२ वर्ष नोकरी पूरा गरेका गोर्खा सैनिकहरुले समान दर्जाअनुसारको पेन्सन पाउनुपर्ने, २१ वर्ष उमेरपछि १६ वर्ष नोकरी पूरा गरेका ब्रिटिस गोर्खा अफिसरले व्रिटिस अफिसर समान दर्जा अनुसारको पेन्सन पाउनुपर्ने, अप्रेसनल ड्युटीमा मारिएका, मरेका र घाइते भएका ब्रिटिस गोर्खाले ब्रिटिस समान लिवरल र डिसएविलिटी (घाइते) पेन्सन पाउनुपर्ने साथै अन्य पेन्सनहरु जस्तै: विधवा, मेडिकल आदी सबैखाले पेन्सनहरु ब्रिटिस सिपाही समान पाउनुपर्नेलगायत माग राखेका छन्।
मागहरु :
– २२ वर्ष नोकरी पूरा गरेका व्रिटिश गोर्खा सिपाहीले समान दर्जानुसारको समान पेन्सन पाउनुपर्ने।
– २१ वर्ष उमेरपछि १६ वर्ष नोकरी पूरा गरेका ब्रिटिस गोर्खा अफिसरले व्रिटिस अफिसर समान दर्जा अनुसारको पेन्सन पाउनुपर्ने।
– १५ वर्ष नोकरी पूरा गरेका व्रिटिस गोर्खा सिपाहीले ब्रिटिस सिपाहीले पाउने २२ वर्षको पेन्सनको अनुपातिक १५ वर्षको पेन्सन दर्जा अनुसारले पाउनुपर्ने।
– अप्रेसनल ड्युटीमा मारिएका, मरेका र घाइते भएका ब्रिटिस गोरखाले ब्रिटिस समान लिवरल र डिसएविलिटी (घाइते) पेन्सन पाउनुपर्ने साथै अन्य पेन्सनहरु जस्तैः विधवा, मेडिकल आदी सबैखाले पेन्सनहरु ब्रिटिस सिपाही समान पाउनुपर्ने।
– सन् १९७५ अघि नोकरीबाट बर्खास्त गरिएका गोर्खाहरुले क्षतिपूर्ति एकमुष्ट रकम पाउनुपर्ने।
– सन् १९७५ पछि नोकरीबाट बर्खास्त गरिएका गोरखाहरुले ब्रिटिस सिपाही समान प्रिजर्भड पेन्सन पाउनुपर्ने।
– ब्रिटिस गोर्खा सिपाहीले बेलायतमा रहँदा नेसनल इन्स्युरेन्स (राष्ट्रिय वीमा) तिरेको र मलाया, हङकङ र नेपालमा रहँदा ब्रिटिस सिपाही समान तलब नदिएको हुँदा स्टेट पेन्सन पाउनुपर्ने।
– ब्रिटिस गोर्खा सिपाहीको पेन्सन ब्रिटिस सिपाही समान तुरुन्त बनाउनुपर्ने।
– ब्रिटिस गोर्खाहरुलाई ऐतिहासिक अन्याय भएको हुँदा अन्यायको क्षतिपूर्तिका लागि सद्भावना पेमेन्ट दर्जा र नोकरीको अवधि अनुसार पाउनुपर्ने।
– पेन्सन वा बर्खास्त भएका तर मरिसकेका ब्रिटिस गोर्खाका छोराछोरीहरुले सद्भावना पेमेन्ट (Good will) पाउनुपर्ने।
– व्रिटिस रक्षा मन्त्रालयले ब्रिटिस गोरखाहरुको लागि मेडिकल सुविधा इन्डियन गोर्खाहरुले नेपालमा पाएको समान मेडिकल सुविधा दिनुपर्ने,
– वर्ष भन्दामाथि उमेरका ब्रिटिस गोर्खाका छोराछोरी सबैलाई बेलायती आवसीय भिसा दिनुपर्ने।
– भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खा र परिवारलाई ९० दिन नेपाल बस्न पाउने सुविधा मिलोस्।
– भूतपूर्व ब्रिटिस गोरखाहरुले पाउने पेन्सन भारतीय रिजर्भ बैंकमा नभइ सीधै नेपाल राष्ट्र बैंकमा जाने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने।
अध्यक्ष राईद्वारा प्रस्तुत कार्यपत्र :
भिडियाे :
