भूतपूर्व गोरखा सैनिकमाथि बेलायतले गरेको अन्यायविरुद्ध लड्दै आएको संस्था गोरखा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो) ले नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषदको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ ।
सरकारको यहि असार १७ गते गरिएको निर्णयविरुद्ध नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय राष्ट्रिय परिचय-पत्र तथा पन्जिकरण विभागलाई विपक्षी बनाई गेसोको सभापति कृष्णकुमार राईले रिट दायर गरेका हुन् ।
विदेशी सरकारबाट नियमित रुपले निवृत्तीभरण पाइरहेका नेपाली नागरिकहरुलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता नदिने नेपाल सरकारको निर्णयबाट पूर्व गोरखाहरुको संविधानले ग्यारेन्टी गरेकाे हक हनन भएको दाबी गर्दै गोरखा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो)ले अदालत गुहारेको छ ।
गेसोका सभापति कृष्णकुमार राईले आज नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइ सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन् ।
नेपाल सरकारको गृह मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट यही असार १७ गते सो निर्णय गरिएको र कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायमा परिपत्रसमेत गरिसकिएको बताइएको छ ।
नेपाल सरकारको सो निर्णयबाट बेलायती, भारतीय, सिँगापुर प्रहरीबाट अवकास पाइ हाल नेपालमा पेन्सन पाउँदै गरेका वृद्धवृद्धाहरु प्रभावित हुनेछन् र उनीहरुले नेपाल सरकारले दिने वृद्धभत्ता लगायतका अन्य सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने छैनन् ।
सभापति राईले विदेशी सेनामा कार्य गरेका पूर्व गोरखा सैनिकहरुलाई सरकारको सो निर्णयले विभेद गरेकाे आरोप लगाए । उनले बेलायती सेना, भारतीय सेना र सिंगापुर प्रहरीका तर्फबाट सो मुद्दा दायर गरिएको बताएका छन् ।
