लामो राजनीतिक सङ्घर्ष, त्याग र बलिदानको प्रतिफलका रुपमा नेपालको संविधान जारी भएको आठ वर्ष पूरा भएको छ। नेपाली जनताले आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत लेखेको र संविधानसभाबाट जारी भएको संविधानले विभिन्न मौलिक अधिकार स्थापित गरेको छ।
संविधान जारी भएको लामो समयसम्म पनि केही महत्वपूर्ण कानुन निर्माण हुन सकेका छैनन्। यद्यपि, सरकारले केही महत्वपूर्ण कानुन निर्माणको कामलाई अगाडि बढाएको छ। संविधानसँग जोडिएको शान्ति प्रक्रियाको कामले पूर्णता पाउन सकेको छैन। त्यसलाई अन्तिम रुप दिने तयारी भइरहेको छ।
प्रस्तुत छ, संविधान दिवस, सरकारको काम कारवाहीलगायतका विषयमा नेपाल सरकारको प्रवक्ता समेत रहेकी सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मासँग राससले गरेको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश :
नेपालको संविधानको कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो पाउनुभएको छ?
तत्कालीन राजनीतिक शक्ति सन्तुलनका आधारमा नेपालको संविधान निर्माण भएको हो। यसबीचमा केही महत्वपूर्ण काम भएका छन्। दलहरुको उपस्थिति र शक्ति सन्तुलनका आधारमा संविधान निर्माण भएको हो। मुलुक एकात्मक राज्यसत्ता र प्रणालीबाट सङ्घीयतामा प्रवेश भएको छ। एउटै जात, एउटै बोली र एउटै भाषाबाट बदलेर समावेशीताको आधार प्रदान गरेका छौँ। समावेशी, समानुपातिक, धर्मनिरपेक्षताजस्ता महत्वपूर्ण विषयलाई संविधानमा स्थापित गरेका छाैँ।
खासगरेर सङ्घीयतालाई बलियो बनाउन र तीन तहका सरकारलाई समन्वय गरेर अगाडि बढ्ने सवालमा हामीले जुन कानुन निर्माण गर्नुपर्ने थियो, त्यसमा भने केही ढिलाइ भएको छ। संविधानको कार्यान्वयन प्रभावकारी रुपमा भइसकेको छैन। वर्तमान सरकार गठन भइसकेपछि शिक्षा, निजामती विधेयक जस्ता कानुन निर्माणको कामलाई अगाडि बढाएको छ। सङ्घीयतासँग जोडिएका कतिपय कानुन निर्माण नहुँदासम्म सङ्घीयता पूर्णरुपमा कार्यान्वयन भयो भन्ने अवस्था छैन।
सङ्घीयतासँग जोडिएका महत्वपूर्ण कानुनहरुले कहिलेसम्म पूर्णता पाउला?
सङ्घीय शिक्षा ऐन संसदमा पेश भइसकेको छ भने निजामती ऐन पनि अन्तिम चरणमा छ। त्यसमा केही विषय बाँकी रहेको छ। गृह मन्त्रालयले प्रहरी ऐनलाई पनि अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ। स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारलाई बलियो बनाउने केही ऐन पनि निर्माणको चरणमा छन्। त्यसलाई हामी छिट्टै निष्कर्षमा पुर्याउँछौँ।
संविधानसँग जोडिएका कतिपय विषयलाई थप प्रष्ट पारेर कानुन निर्माणको काममा सरकार प्रतिवद्ध छ। योसँगै शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएको महत्वपूर्ण विषय पनि हाम्रो सामु छ। सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसँग सम्बन्धित विधेयकले कानुनको रुप पाउन धेरै समय लिएको छ। सरकार गठन हुने बित्तिकै हामीले सो विधेयक अगाडि बढाएका थियौँ। तर समितिमा लामो समय लागिरहेको छ। सो विधेयक पूरा नहुँदा शान्ति प्रक्रिया पूर्णरुपमा टुङ्गोमा पुगेको सन्देश हामीले दिन सकेका छैनौँ।
शक्ति सन्तुलनका आधारमा बनेको संविधान, त्यसको कार्यान्वयनलगायतका विषय ओझेलमा परेका छन्। सत्य निरुपणसम्बन्धी विधेयक उपसमितिले करिब टुङ्गोमा पुर्याएकाले यसलाई छिट्टै निष्कर्षमा लैजाने अवस्थामा छौँ। यसै अधिवेशनमा त्यसलाई निष्कर्षमा लैजान हामी प्रयासरत छौँ।
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता नागरिक खोजबिनसम्बन्धी ऐन निर्माणमा सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दल नै जिम्मेवार भएनन् भन्ने गुनासो पनि सुनिन्छ नि?
मूलभूत रुपमा सरकारको नै दायित्व र जिम्मेवारी हो। अघिल्लोपटक पनि मूलभूत रुपमा सहमति गरेर सो विधेयकलाई समितिमा पठाएका थियौँ। समितिमा चार/पाँच दिनमा ल्याउने भन्ने भयो। तर समितिबाट आउन सकेन। संसदको कार्यकाल सकियो र विधेयकको हैसियत शून्यमा पुग्यो। मलाई के लाग्छ भने शान्ति प्रक्रियाको विषयलाई कुनै दल, समूह वा कुनै नेता विशेषको जसरी बनाउन खोजिंदैछ, त्यो गलत त्यही नै छ। नेपालको शान्ति प्रक्रिया नेपालको हो।
नेपालमा भएका सबै राजनीतिक दलको विषय हो भन्ने ढङ्गले अपनत्व महसुश हुन नसकेको विषय हो। त्यही शान्ति प्रक्रियाको उपलब्धिमा टेकेर सबै राजनीतिक दल यहाँ छौँ। तर त्यही शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गो लगाउने बेलामा दल विशेष, नेता विशेष जसरी उभिएका छौँ। मूल रुपमा सबैको साझा दायित्व हो भनेर हेर्न जरुरी छ। पछिल्लो अवधिमा आइपुग्दासम्म सबैको बुझाई एकै ठाँउमा आउन खोजेको जस्तो लाग्छ। आशा गरौं, छिटोभन्दा छिटो निष्कर्षमा पुग्छ भन्ने लाग्छ।
संविधान र सङ्घीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएका विभिन्न ४२ वटा ऐन संशोधन गर्नुपर्छ भनेर राष्ट्रियसभाले सरकारलाई निर्देशन नै गरेको अवस्था छ, त्यसलाई सरकारले कसरी सम्बोधन गर्ला?
सरकारले कानुन निर्माणलाई मूलभूत रुपमा उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। सङ्घीयता र संविधानसँग जोडिएका विषयलाई महत्व दिएकाे छ। नागरिकतासँग जोडिएको विषयलाई हामीले सम्बोधन गरेका छौँ। मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नागरितासम्बन्धी नियमावली पनि स्वीकृत गरेको छ। अब यो कार्यान्वयनमा गयो। सरकारको उच्च प्राथमिकता नै संविधान कार्यान्वयनसँग जोडिएका कानुन निर्माण गर्ने कुरा नै हो। सम्बन्धित मन्त्रालय नै यसमा लागेका छन्।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पनि यसमा स्पष्ट निर्देशन छ। सुधारका काम गर्दागर्दै पनि कानुन निर्माणको कामलाई पनि उत्तिकै प्राथमिकता दिइएको छ। प्रधानमन्त्रीको निर्देशन लगत्तै हामी सबैले त्यसमा कोशिस गरिरहेका छाैँ। कूल ४२ वटा कानुनमध्ये कुनै महत्वपूर्ण छन्। त्यसलाई छिट्टै हामी पूर्णता दिन्छौँ। हामीले कानुन निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ।
पछिल्लो राष्ट्रिय समस्या समाधान समितिको बैठकमा सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले प्रहरी समायोजनको प्रक्रिया छिटो अगाडि बढाइदिन प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गर्नुभएको थियो। प्रदेश सरकारहरुले प्रहरी समायोजनसँग जोडिएको ऐन निर्माण गरिसकेका छन्। प्रहरी समायोजन हुन नसक्दा प्रदेश सरकार सरकार जस्तो हुन नसकेको गुनासो छ, यसलाई कसरी सम्बोधन गर्दै हुनुहुन्छ?
प्रहरीसँग जोडिएको ऐन गृह मन्त्रालयमा अन्तिम तयारीमा छ। मन्त्रिपरिषद्मा पनि यस विषयमा छलफल भएको थियो। गृहमन्त्रीले हामी अन्तिम चरणमा छौँ भन्नुभएको छ। प्रहरी समायोजनसँग जोडिएको ऐन पहिला पनि बनेको हो। त्यसमा केही कमजोरी भएको रहेछ। त्यो समस्यालाई समाधान गरेर प्रहरी ऐन छिट्टै आउँछ। प्रदेश सरकारको दोस्रो कार्यकालमा छौँ। पहिलो कार्यकाल यत्तिकै बित्यो। नगरपालिकाका आफ्ना नगर प्रहरी छन्। प्रदेशको त्यो नभइराखेको अवस्था छ। त्यसले गर्दा केही समस्या पैदा भएको छ।
सरकार भन्ने बित्तिकै प्रहरी र न्यायालय भएन भने त्यसको खासै प्रभाव पर्दैन भन्ने भावनाले काम भएको छ। न्यायालयको हकमा उच्च अदालतहरु कार्यरत छन्। प्रहरीको विषयलाई पनि टुङ्गो लगाउनुपर्छ भन्ने भएको छ। जहाँसम्म प्रदेशमा बनेका ऐनमा पनि विशेष ध्यान दिनुपर्छ। केन्द्रमा बनेको ऐनसँग बाझिएको हकमा त त्यो स्वतः खारेज नै भइहाल्छ। तर, धेरै विषय हेर्नुपर्छ। प्रहरीको मिसन, सेवा सुविधा पनि जोडिन्छ। तिनका परिवारले पाउने सेवा सुविधा, छात्रवृत्तिलगायतका विषय प्रदेशले बोल्न सक्दैन, सङ्घीय सरकारले नै त्यसमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ। सङ्घीय सरकार यसमा सचेत छ। प्रदेश सरकारले त यसमा चासो लिनु स्वभाविक नै हो।
प्रदेश सरकारलाई थप प्रभावकारी बनाउनका लागि सङ्घीय सरकारका तर्फबाट के कस्ता काम गर्नुपर्ला भन्ने यहाँलाई लाग्छ?
विगतमा हामीले हेर्याैँ भने स्थानीय सरकार सञ्चालनसम्बन्धी ऐन नै नबनाई हामीले स्थानीय सरकार गठन गर्यौ। त्यो सरकार कुन कानुनबाट चल्ने हो भन्ने टुङ्गो थिएन। प्रदेशको कानुन नबनाउँदै हामीले प्रदेश सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढायौ। स्थानीय तह त पहिले पनि निकायका रुपमा थिए। प्रदेश त हाम्रा लागि नितान्त नयाँ नै थिए। प्रदेश कसरी चलाउने भन्ने बारेमा कानुनतः मोटामोटी रुपरेखा तय नभएको अवस्था थियो।
त्यस्तै लामो समयदेखि एकात्मक राज्यसत्ता र सञ्चालन प्रक्रियाबाट अभ्यस्त भएको अवस्था थियो। त्यसबाट प्रभावकारिता समयमै देखिनु पर्दथ्यो, त्यो भने हुन नसकेको हो। कानुन, बुझाइ, हाम्रा चिन्तनलगायत विभिन्न कारणले गर्दा समस्या देखिएको हो। छिटोभन्दा छिटो हामीले कानुन निर्माण गर्नुपर्दथ्यो, हामीले सकेनौँ।
अघिल्लोपटक पनि संसदमा ती कानुन निर्माणका लागि प्रक्रिया अगाडि बढेको थियो। म राज्य व्यवस्था समितिमा थिएँ। नागरिता, प्रहरी, निजामती सेवा ऐनलगायतका विषय टुङ्गो लगाएर पठाएका थियौँ। संसदमा विभिन्न खालका शक्ति सन्तुलन, राजनीतिक अवस्थालगायतका कारणले ती कानुनले निष्कर्ष पाउन सकेन। पहिलो विषय त, कानुनबाट नै यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ। दोस्रो कुरा, प्रदेश पनि सरकार भएकाले आफैँमा जिम्मेवार हुनैपर्छ। उसका अधिकारका कुरा पनि छन्, कर्तव्यको कुरा पनि छ। सरकारको नेतृत्व गर्नेले पनि यसमा ध्यान दिनुपर्छ। सङ्घीय सरकारले पनि यसमा विशेष ख्याल गर्नैपर्छ। आवश्यक ऐन, कानुन निर्माणमा ध्यान दिनुपर्छ।
हाम्रो सोचाइ कस्तो छ भने त्यही व्यक्ति केन्द्रमा हुँदा राम्रो र ठीक गर्छ जस्तो, त्यही व्यक्ति, प्रदेशमा जाँदा बेठीक गर्छ भन्ने जस्तो भएको छ। हाम्रो यस्तो खालको बुझाइ छ। यो एकात्मक खालको बुझाइ हो। दुई सय ४० वर्षदेखिको सोच भत्किन र भत्काउन सचेत प्रयत्न चाहिन्छ। हाम्रो सहयोगात्मक सङ्घीयतालाई एकापसमा मिलेर नै अगाडि बढाउनुपर्छ। मन्त्रालय, मन्त्रिका सङ्ख्याका विषयमा पनि प्रश्न उठेका छन्, त्यसलाई समीक्षा गरेर गल्ती कमजोरी भएका छन् भने त्यसलाई सुधार गरेर जानुपर्छ। प्रदेशप्रति वितृष्णा होइन, आकर्षण बढाउने काम गर्नुपर्छ। सैद्धान्तिक रुपमा जनताको नजिकमा सरकार पुर्याउने विषय हो। जनताको सेवा गर्ने विषय हो। व्यवहारिक रुपमा यसलाई मिलाएर जानुपर्छ।
संविधान दिवसका अवसरमा सरकारका तर्फबाट नेपाली जनतालाई सन्देश के रहेको छ?
हामी संविधान दिवस मनाउन लागेका छौँ। संविधानमा जे जस्ता मौलिक हकको प्रबन्ध गरिएको छ। सरकारले कानुन निर्माणको कामलाई प्राथकितामा राखेको छ। हामीले यो बीचमा ठूलो राजनीतिक परिवर्तन गर्यौँ। समाजवादमा जाने भन्यौँ। तर, हाम्रा काम गतिविधि त्यसतर्फ धेरै उन्मुख भएनन्।
लेखेका कुरालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने गरेर हाम्रा सरकारी निकाय र एजेन्सीले कार्यान्वयन गर्न सकेको अवस्था छैन। त्यसैलाई लिएर नियोजित रुपमा यो व्यवस्थाप्रति, संविधानप्रति भित्र र बाहिरबाट प्रहार भएको छ। त्यसकारण, सरकारको तर्फबाट भनाइ के हो भने यो व्यवस्थाको दोष होइन। सङ्घीयता, गणतन्त्र थियो र त अहिले ठूला मान्छेलाई पनि कानुन लाग्छ भन्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। जनतालाई आशावादी बनाउने गरी सरकारले काम अगाडि बढाएको छ। व्यक्तिले गरेका गलत काम र यसका कमजोरीका कारण व्यवस्थामाथि प्रश्न उठ्नु हुँदैन।
लोकतन्त्रको विकल्प भनेको सदृढ लोकतन्त्र नै हो। सङ्घीयताको विकल्प भनेको कमी कमजोरीरहित सङ्घीयता नै हो। समावेशीतामा पनि प्रश्न उठ्ने गरेको छ। भूइँ मान्छेलाई राज्यसत्ताको मूल प्रवाहमा ल्याउने कुरा आफैँमा महत्वपूर्ण छ। तर त्यसलाई दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्नुपर्छ। नेपालको संविधान सापेक्षित रुपमा राम्रो छ, उत्कृष्ट छ। यसलाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ, कार्यान्वयनमा नलगेपछि जतिसुकै राम्रा कुरा लेखेपनि त्यसको अर्थ रहँदैन। सरकार आफ्नो तर्फबाट सचेत छ, जिम्मेवार पनि छ। सरकारका अन्य निकायले पनि यसमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ।
देशभित्र केही पनि भएन भनेर विदेशिएका नेपाली युवालाई देशभित्रै केही हुन्छ भनेर आशावादी बनाउने काममा सरकारले कत्तिको ध्यान दिइरहेको छ?
संविधान दिवसको सन्दर्भमा हेर्दा यसको कार्यान्वयन नै महत्वपूर्ण पक्ष हो। त्यसबाट आशावाद जगाउन सकिन्छ। यसबीचमा हामीले केही महत्वपूर्ण व्यक्तित्व गुमायौँ। अन्त्येष्टिका लागि विदेशबाट सन्तान आउँदैछन् भन्ने अवस्था देखिएको छ। यो धेरै डरलाग्दो अवस्था हो। हामीले हाम्रो देश र माटोप्रति गौरव गर्ने र आफ्नो भाग्य र भविष्य देख्ने अवस्थाको सिर्जना गर्नुपर्छ। लामो समयसम्म हाम्रोमा राजनीतिक स्थायित्व हुन सकेन। त्यसकारण सरकारले पनि चाहे जसरी काम गर्न सकेन। हामीले सचेत प्रयत्न गर्न जरुरी छ। हामीले विदेशिन खोजेका युवालाई देशभित्रै भविष्य देखाउन उत्पादनमा जोड्नै पर्छ।
समाजवादमा जाने भनेर संविधानमा लेखिएको कुरालाई व्यावहारिक रुप प्रदान गर्ने हो भने विदेश जाने क्रम स्वतः रोक्न सकिन्छ। योजना मूर्त रुपले तय गर्नुपर्छ। हाम्रो बजेट निर्माण प्रक्रियामा नै कमजोरी रहेको कुरा प्रधानमन्त्रीले बोल्नु भएको पनि छ। हामीले त्यहाँ सच्याउनुपर्छ। जताततै नकारात्मकता नै देखाउने अवस्था देखिएको छ। राम्रा कामहरु पनि यसबीचमा भएका छन्। सरकारले यसबीचमा ठूलालाई पनि कानुन लाग्छ है भन्ने तथ्य स्थापित गरेको छ। सरकारप्रतिको विश्वास जगाउने काम भएको छ।
इतिहासमा पहिलोपटक सरकार र जनता एकापसमा जोडिएका छन्। यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने बारेमा हाम्रोबीचमा चुनौती छ। देशमा भएका सबै राजनीतिक दल, नेताले यस विषयमा ध्यान दिनुपर्छ। देशप्रतिको अनास्था, वितृष्णा छ, नेता, कर्मचारीप्रतिको वितृष्णालाई कम गर्न सचेत प्रयत्नद्वारा तोड्नपर्छ। विदेश गएका मानिसलाई यहीँ बस्न सक्ने गरी योजना र कार्यक्रम बनाउनुपर्छ। त्यसमा हामी सचेत छौँ।
यो व्यवस्था स्थापनाका लागि शहिद भएका, आफ्ना मानिस बेपत्ता भएका र घाइते अपागता भएकाले कहिले अपनत्व महसुस गर्न पाउने हुन् भन्ने प्रश्न पनि सँगसँगै आउने गरेको छ? सरकारको प्रवक्ताको हैसियतले के भन्नुहुन्छ?
यो परिवर्तनको जग भनेकै महान् शहिदहरु हुन्। बेपत्ता योद्धा हुन्, घाइते योद्धा हुन्। लामो समयसम्म पनि त्याग बलिदान गर्नेलाई राज्यले चिन्न सकेको थिएन। शहिद भनेर मान्यता दिएको थिएन। यसपटक राजपत्रमा प्रकाशन गरेर हामीले शहिदको मान्यता दिएका छौँ। यसका बारेमा आएका प्रतिक्रिया यहाँहरुले सुन्नु भएकै छ। मानिसहरु कतिसम्म कृतज्ञ रहेछन् भन्ने पनि देखिएको छ। राज्यले सम्मान गरेको छ। हामीले शहिद परिवारलाई सम्बोधन गर्न हरेक कानुनमा प्राथमिकता दिएका छौँ। घाइतेहरु अहिले पनि गोलीको छर्रा बोकेर हिंड्नु परेको अवस्था छ। यो समग्र शान्ति प्रक्रियाको विषय भएकाले यसलाई अन्तिम निष्कर्षमा पुर्याउँदा टुङ्गोमा पुर्याउनु नै पर्छ। यसले लामो समय लियो। द्वन्द्वको घाउ पुरिएर, अन्तरघुलन भएर नयाँ ठाँउमा पुगिसक्नुपर्ने थियो।
शान्ति प्रक्रियाले पूर्णता पाएको भए यतिबेला आर्थिक समृद्धिको यात्रामा हामी धेरै अगाडि बढिसकेका हुने थियौँ। हाम्रोमा नदी तर्ने लौरौ बिर्सने जस्तो भएको छ। शहिदको बलिदानबाट मात्रै हामी यो स्थानमा छौँ है भन्ने कुरा सबैले मनन् गर्नुपर्छ। यो खास पार्टीको मात्रै विषय होइन, समग्र नेपालको राजनीतिक परिवर्तन र आन्दोलनको विषय भएकाले यो परिवर्तनलाई मान्ने, यो संविधानलाई मान्ने यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर सोच्ने हरेकको विषय हो यो। बेपत्ता नागरिकको अवस्था के हो भनेर सार्वजनिक गर्ने अवस्था समेत हुन सकेको छैन। यो चिन्ताको विषय हो। छिटोभन्दा छिटो सत्य निरुपण तथा मेलमिलापसम्बन्धी ऐनलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर काम अगाडि बढाउनै पर्छ।
हामीले वित्तीय सङ्घीयताको कार्यान्वयनलाई कम आक्यौँ र कम महत्व दियौँ भन्ने गुनासो पनि बेलाबेलामा उठ्ने गरेको छ, यसका बारेमा के भन्नुहुन्छ?
एकात्मक राज्यसत्ताबाट सङ्घीय राज्यसत्तामा परिवर्तन हुँदा रातारात सबै विषयमा परिवर्तन हुन सक्ने विषय थिएन। वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयनमा सरकारले ध्यान दिएकै छ। तर हाम्रोमा के भयो भने केन्द्रीय सरकारले पनि कमी कमजोरी गर्छ, खासै प्रश्न उठ्दैन तर प्रदेशमा एकाध घटना घट्नेबित्तिकै प्रश्न उठाउने कुरा आफैँमा अमिल्दो छ। कमजोरी र उठेका प्रश्नलाई स्वीकार गर्नुपर्छ। कमजोरी सुधार गरेर जानुपर्छ। हामी त्यसमा प्रयासरत छौँ।
संविधान दिवसको सन्दर्भमा नेपाली जनतालाई आशावादी बनाउन सरकारको तर्फबाट यहाँको आह्वान केही छ कि?
नेपालमा प्राप्त भएको उपलब्धि सानो त्याग र बलिदानबाट भएको होइन। यसका पछाडि ठूलो त्याग र बलिदान छ। आँसु, पसिना र रगत बगाएर प्राप्त भएको उपलब्धि हो। परिवर्तन हुँदेन थियो भने हामी जस्ता भूइँमान्छेहरु राज्यसत्ताको मूल प्रवाहमा आउन सक्ने अवस्था हुँदैनथ्यो। नेपाली जनताको छोरी राष्ट्र प्रमुख बन्ने कुरा कल्पनाभन्दा बाहिरको विषय थियो। सिंहदरबारमा सिण्डिकेटको अवस्था थियो। तर, आज त्यो भत्किएको छ। तल्ला वर्गका मानिसलाई देश हाम्रो हो भन्ने अवस्थामा ल्यायौँ। काम गर्दै जाँदा हाम्रो पनि कमी कमजोरी भयो होला। त्यसलाई देखाएर व्यवस्थालाई दोष दिन भएन। यो व्यवस्थाले सबैलाई अपनत्व जगाएको छ।
सरकार सञ्चालन गर्नेहरुबाट भएको गल्ती कमजोरीको कुनै न कुनै दिन सजाय हुन सक्छ भन्ने कुरा स्थापित भएको छ। विगतमा यस्तो सम्भव थिएन। व्यक्ति तिरस्कृत हुन सक्छ, तर व्यवस्था तिरस्कृत हुन सक्दैन। व्यवस्था बदलिएको छ, अवस्था बदल्ने चुनौती हाम्रोसामु छ। यो संविधानको विकल्प अर्को संविधान हुन सक्दैन। हाम्रोमा समस्या कार्यान्वयनमा छ। कार्यान्वयन गर्नेहरुको विकल्प खोज्न सकिन्छ। हामीले प्राप्त गरेको उपलब्धिलाई थप संस्थागत गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। सबैलाई आशावादी हुन म यस अवसरमा सबैलाई आग्रह गर्दछु।
अन्त्यमा तपाईं सञ्चारमन्त्री पनि हुनुहुन्छ, नकारात्मकताको भेल सामाजिक सञ्जालमा बढी बहेको छ। यसलाई दायरामा ल्याउन सरकारको तर्फबाट के कस्ता प्रयास भइरहेको छ?
सामाजिक सञ्जाललाई सही दिशामा अगाडि बढाउन स्वनियमन नै मुख्य विषय हो। यो सदुपयोग भएको छैन, दुरुपयोग भएको छ। सिंगो व्यवस्था, राजनीतिक प्रणालीविरुद्ध नै उभ्याउने खालको अवस्था देखिएको छ। त्यसकारण सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विषयलाई हेर्नका लागि हामीले निर्देशिकाको अन्तिम तयारी गरिरहेका छौँ। अर्थ र कानुन मन्त्रालयमा सहमतिका लागि पठाएका छौँ। तत्कालका लागि निर्देशिका बनाएर हामी व्यवस्थित गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। यस्तै समानान्तर रुपमा ऐन निर्माणको कामलाई पनि अगाडि बढाइएको छ। मूलभूत रुपमा सामाजिक सञ्जाललाई स्वनियमन हुनुपर्छ। स्वनियमन र व्यवस्थापन नभए राज्यले नियमन गर्छ नै।
