‘हाम्रो कार्यक्षमता, व्यवहार र सहभागिताले हामीलाई हेर्ने नजर निर्धारण हुने हो। हाम्रो नियुक्ति हामीजस्तै मान्छेले गर्ने हो, त्यसैले संवेदनशील भएर जानुपर्छ....,’ आफूलाई सर्वाेच्च अदालतकाे न्यायाधीशमा अनुमाेदन गर्न शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेकाे संसदीय सुनुवाइ समितिकाे बैठकमा विनाेद शर्माले भने।

त्यसलगत्तै भदाै ११ गते न्यायपरिषदले सिफारिस गरेका शर्मा सर्वाेच्चकाे न्यायाधीशकाे लागि सिफारिस गर्‍याे।

नेपालको संविधानको धारा २ सय ९२ को उपधारा १ बमोजिम संघीय संसदकाे संयुक्त बैठक र संयुक्त समितिको नियामावली २०८० को कार्यविधि बमोजिम संसदीय समितिमा सुनाइ गरेको थियो। शर्माको याेग्यता, क्षमता र अनुभवका आधारमा समितिको नियामावली २०८० नियम २६ उपनियम ५ बमोजिम शर्मालाई न्यायाधीशमा अनुमोदन गरेको हो।

संसदीय समितिले अनुमोदन गरेपछि राष्ट्रपतिले न्यायाधीशमा नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।

शर्माले भनेजस्तै कार्यक्षमता, व्यवहार र सहभागिताले न्यायाधीशमाथि हेर्ने नजर निर्धारण हुने गर्छ। शर्माले यही भनिरहँदा न्यायलयकाे कार्यशैलीमाथि निरन्तर प्रश्न उठिरहेकाे छ। त्यस्तै प्रश्न न्यायाधीशमा अनुमाेदन गर्नुअघि सुनुवाइ समिति बैठकमा सांसदहरुले प्रश्न गरे।

बैठकमा शर्माले आफ्नो अनुभव र कार्ययोजनासहित केही प्रतिवद्धताहरु प्रस्तुत गरेका थिए। करिब २० मिनेट लगाएर आफ्ना अनुभव र कार्ययाेजना प्रस्तुत गरेपछि शर्मामाथि सांसदहरुले प्रश्न गर्न सुरु गरेका थिए।

सुरुमा बाेलेका एमाले सांसद पदम गिरीले जनताकाे प्रश्न र न्यायाधीशहरुकाे सम्पत्तिबारे चासाे राखे। ‘न्यायलयमा विसङ्गती र न्यायलयमा भ्रष्टाचार छ भन्ने सबैको बुझाइ छ। तपाईंको न्यायलयको विषयमा योजना के? समस्या नै समस्या छ भन्ने कुरा आइरहेको छ समाधानका लागि पहल के? आम जनताको चासो छ,’ गिरीले प्रश्न गरे,‘गरीबले न्याय नपाउने अवस्था छ। अनि, न्यायाधीशहरु सम्पत्ति सार्वजनिक गर्दैनन्, सबैको चासो छ। तपाईंको सम्पत्तिको विषयमा धारणा के हो?’

त्यसपछि बाेलेका नेपाली काँग्रेस सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले शर्माकाे कार्ययाेजनाबारे साेधेका थिए। उनकाे प्रश्न थियाे, ‘न्यायलयप्रति जनताको अपेक्षा छैन। यहाँले कसरी न्यायलयमा जनताको विश्वास दिलाउनुहुन्छ? कठिन न्यायलयलाई अगाडि बढाउन कार्ययोजना के?’

त्यस्तै एमालेका अर्का सांसद प्रकाश अधिकारीले शर्मा जनताबाट अनुमोदित भएकाले जनताको विषयमा कार्ययोजना तय गर्नुपर्ने बताए। उनले न्यायलयकाे कारण जनतामा छाएकाे निराशाकाे समाधान कसरी गर्नुहुन्छ? भनेर प्रश्न गरेका थिए।

शर्माले प्रस्तुत गरेकाे कार्ययाेजनामाथि एमालेकी अर्की सांसद इश्वरी जिएमले प्रश्न उठाइन्। उनकाे प्रश्न थियाे, ‘सर्वसाधारण सहजै अदालत जान नसक्ने अवस्था छ, यसकाे दाेषी काे?’

आधा दर्जन सांसदहरुकाे प्रश्नपछि शर्माले जवाफ दिए।

शर्माले सबै प्रश्नहरुकाे एकमुष्ठ जवाफ दिँदै न्यायलयलाई पारदर्शी बनाउन प्रयासरत रहेकाे बताए। भने, ‘श्रोत र साधनको कमी छ। हामी पारदर्शी बनाउन लागिरहेकै छौँ। जिल्ला अदालत, उच्च अदालत र सर्वाेच्च अदालतमा चाहिए जति न्यायाधीशहरु छैनन्। चाहेको बेला कुनै-कुनै मुद्धाको फैसाला भएका छैनन्। अहिले मुद्धाको प्रकृति हेरेर कानुन व्यवसायी र न्यायाधीशहरु मिलेर पारदर्शीताको प्रयासमा छौँ।’

सम्पत्तिकाे विवरण भने व्यक्तिले नभएर न्याय परिषदले बुझाउने बताए। परिषदकाे बाध्यात्मक अवस्था रहेकाेले यसमा आफ्नाे केही नलाग्ने उल्लेख गरे।

अहिलेसम्म सर्वोच्चमा आफूबाहेक अझै ६ जना न्यायाधीशहरुकाे कमी रहेकाे उनकाे भनाइ थियाे। उच्चमा र जिल्ला अदालतमा समेत अवस्था नाजुक रहेको उनले बताए। ‘आवश्यकताअनुसार न्यायाधीशहरु नहुँदा कार्य सम्पादनमा समस्या छ,’ उनले भने। यही कारण कुनै-कुनै मुद्दाहरु लामाे समयसम्म अड्किने गरेकाे उनले बताए।

नागरिकको अपेक्षा पूरा गर्न इमान्दार प्रयास रहनेछ प्रतिवाद्धता

शर्माले आमनागरिकको अपेक्षा पूरा गर्न इमान्दार प्रयास रहने बताए। ‘नेपालको संविधानले आत्मसाथ गरेको मूल्य र मान्यताको अधिनमा रही आमनागरिकबाट अपेक्षा गरिएको भूमिका पूरा गर्ने प्रक्रियामा मेरो इमान्दार प्रयास रहनेछ,’ शर्माले भने। न्यायपालिकाप्रतिको निष्ठा र आस्था न्यायाधीशको आचरण व्यवहारबाट प्रदर्शित हुने उनको भनाइ छ।

शर्माले न्यायाधीशहरुको आचारसंहिताद्वारा निर्देशित रही स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, तटस्थ र गुणस्तरीय न्याय सम्पादनप्रति पूर्ण प्रतिवद्धता व्यक्त गरे।

शर्माका प्रतिवद्धताहरु:

स्वतन्त्र, सक्षम तथा निष्पक्ष न्याय सम्पादन गर्ने न्यायपालिकाको उद्देश्य संरचनात्मक र कार्यात्मक स्वतन्त्रताका अतिरिक्त प्रशासनिक तथा वित्तीय स्वायत्तताको सुनिश्चितताबाट मात्र प्राप्त हुन सक्छ। नेपालको संविधानले न्यायिक स्वतन्त्रतालाई आत्मसात गरेको भए तापनि पारदर्शी प्रक्रियाबाट स्वच्छ एवं निष्पक्ष न्याय सम्पादन गरी जनआस्थायुक्त न्यायप्रणालीको विकास गर्ने सन्दर्भमा केही सवालहरु यद्यपि विद्यमान रहेको पाइन्छ। न्यायिक स्वत्रन्त्रताको विषयलाई आन्तरिक कार्यप्रणालीमा पनि प्रभावकारी रुपमा लागू गर्नु पर्नेछ। न्याय प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउदै न्यायपालिकाबाट प्रदान हुने सेवा सुविधामा नागरिकको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गर्नु पर्दछ। न्यायिक सुशासनले कानुनको शासन, इमन्दारिता, उच्च नैतिकता, स्वच्छता, सदाचार तथा चुस्त न्यायिक प्रशासन, आर्थिक अनुशासन एवं सेवाग्राहीमैत्री व्यवहार जस्ता मूल्य मान्यताहरुको अपेक्षा गर्दछ। न्याय प्रशासनलाई जवाफदेही, उत्तरदायी, पारदर्शी तथा सबैका सहज पहुँच सुनिश्चति गर्न सकेमा मात्र न्याय सुशासन कायम गर्न सकिन्छ।

सेवा प्रवाहलाई छिटोछरितो, गुणस्तरीय, प्रभावकारी, सर्वसुलभ एवं सबैको पहुँचयोग्य बनाई न्यायपालिकाप्रति आम नागरिकको आस्था र विश्वास अभिवृद्धि गर्नु आजको आवश्यकता हो। सूचना प्रविधिको उच्चतम विकास, भूमण्डलीकरण र परिवर्तित समय सन्दर्भसँगै सेवाग्राहीमा बढ्दै गएको अपेक्षा, सेवाग्राहीको सन्तुष्टि, न्यायिक सुशासन प्रवर्द्धन जस्ता विषय न्यायपालिकाको सार्वकालिक जिम्मेवारी अन्तर्गत पर्दछन्। नेपालको संविधानले आत्मसात गरेको मूल्य र मान्यताको अधिनमा रही आमनागरिकबाट अपेक्षा गरिएको भूमिका पूरा गर्ने प्रक्रियामा मेरो इमान्दार प्रयास रहने छ। न्यायाधीशलाई वास्तविक न्यायाधीश, आचरण र व्यवहारले बनाउँछ। न्यायपालिका प्रतिको निष्ठा र आस्था न्यायाधीशको आचरण र व्यवहारबाट प्रदर्शित हुने विषय हो। स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणाको आलोकमा तयार भएको मिलान घोषणा पत्र अनुकुल हुने गरी तयार भएको न्यायाधीशहरुको आचार संहिताद्वारा निर्देशित रही स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, तटस्य र गुणस्तरीय न्याय सम्पादनप्रति मेरो पूर्ण प्रतिवद्धता रहेको छ।

न्यायपालिका सुधारका सम्बन्धमा भएका उच्चस्तरीय अध्ययन तथा न्यायपालिकाको प्रथम रणनीतिक योजनाको तर्जुमादेखिनै मेरो संलग्नता रहदै आएको छ। सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको रुपमा मेरो प्रमुख भूमिका न्यायसम्पादनमा नै रहनेछ। तथापि न्यायिक सुधार प्रक्रिया र न्यायपालिकाको रणनीतिक योजनाहरुको तर्जुमा, कार्यान्वयन तथा मूल्यांकन प्रक्रियामा रहेको सक्रिय सहभागिताबाट प्राप्त अनुभव समेतका आधारमा न्यायिक सुधारका क्षेत्रमा विद्यमान सवालहरुको सम्बोधन गर्न तयार भएको न्यायपालिकाको रणनीतिक योजना कार्यान्वयनमा मेरो योगदान रहने छ। विशेष गरी सर्वोच्च अदालतमा रहेका पूराना वक्यौता मुद्दाहरुको फछयौट फरक मुद्दा व्यवस्थापन पद्दतीको कार्यान्वयन, इजलासको समय व्यवस्थापन र बहस तथा सुनुवाइ व्यवस्थापनका सम्बन्धमा निश्चित मापदण्ड र कार्य योजना तयार गरी लागु गर्ने कार्यमा मेरो सक्रिय पहल एवं सहभागिता रहने छ।

वर्तमान न्यायपालिकाको मुख्य सवालका रुपमा रहेको न्यायिक प्रक्रियामा सूचना प्रविधिको प्रयोग, स्वचालित मुद्दा प्रवाह व्यवस्थापन, न्यायपालिकाको रणनीतिक योजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक स्रोत साधनको व्यवस्थापन, सरोकारवालाहरु बीचको सहयोग र समन्वयका विषयमा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक मार्फत हुने नीतिगत निर्णयहरुमा मेरो योगदान रहने छ। परिणाम स्वरुप न्यायपालिकाको रणनीतिक योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनको वातावरण सृजना भई विद्यमान सवालहरुको सम्बोधन हुनेमा मेरो विश्वास रहेको छ। उच्च तथा जिल्ला अदालतहरुमा लागु गरिएको फरक मुद्दा व्यवस्थापन पद्दतीको कार्य अनुभव समेतका आधारमा सर्वोच्च अदालतमा उक्त पद्दती लागु गर्न गरिनुपर्ने आवश्यक पूर्व तयारीका क्षेत्रमा मेरो अनुभवजन्य भूमिका रहने छ। समग्रमा प्रचलित संविधान, कानून र न्यायिक मूल्य मान्यताको आधारमा स्वच्छ, निष्पक्ष, तटस्थ, सक्षम, छिटो छरितो र गुणस्तरीय न्याय सम्पादन एवं न्यायिक सुधारको कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन समेतबाट न्यायिक सुशासन र न्यायपालिका प्रतिको आस्था विश्वास अभिवृद्धिप्रति मेरो पूर्ण प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछु।

साथै नागरिकको मौलिक हकको संरक्षण र सम्बर्धन, विकास निर्माण संग सम्बन्धीत विवाद एवं महिला, बालबालिका, अपाङ्ग, जेष्ठ नागरिक लगायतका सम्बेदनशील विषयका विवादलाई प्राथमिकता दिई सुनुवाइ गर्नु पनि मेरो प्रतिबद्धता रहनेछ।

अन्त्यमा, सम्मानित संसदीय सुनुवाइ समिति समक्ष आफ्नो दृष्टिकोण, अवधारणा र कार्य योजना राख्ने अवसर दिनु भएकोमा संसदीय सुनुवाइ समितिका माननीय सभापतिज्यू तथा माननीय सदस्यज्यूहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। साथै सुनुवाइ प्रकृयामा समन्वय गरी सहयोग गर्नुहुने संघीय संसदका महासचिवज्यू, प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका सचिवज्यू, संसद सचिवालयका अन्य कर्मचारीहरु एवं उपस्थित समस्त महानुभावहरुलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु।

धन्यवाद ! नमस्कार।