निर्वाचन आयोगमा खर्च विवरण नबुझाउने हजारौँको सूचीमा आफ्नो पनि नाम परेपछि नेपाली काँग्रेसका सांसद विनोद चौधरीले आफूले आयोगमा बुझाएको विवरणको दर्ता नम्बरसमेत राखेर त्यसलाई सच्याउन आग्रह गरे।

‘निर्वाचन आयोगले खर्च विवरण सार्वजनिक नगर्नेहरूको सूचीमा मेरो पनि नाम उल्लेख गरेकोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। मैले निर्वाचन सम्पन्न भएलगत्तै मिति २०७९ पुस ४ गते निर्वाचन आयोगमा खर्च विवरण बुझाएको हुँ, जसको दर्ता नम्बर १०९९ रहेको छ’, चौधरीले भनेका छन्, ‘तसर्थ, उक्त सूचीबाट मेरो नाम हटाई यसबारेमा आम सञ्चारमाध्यमलाई सहि सूचना उपलब्ध गराइदिनुहुन र यसअघि प्रकाशित समाचारले भ्रम श्रृजना भएको हुँदा उक्त समाचार सच्याइदिनुहुन पनि म आग्रह गर्दछु।’

काठमाडौं-१ बाट चुनाव लडेका रविन्द्र मिश्रले आफूले बुझाएको खर्च विवरणसहितकै कागज सार्वजनिक गरिदिएका छन्। उनले चुनाव सकिएको हप्ता दिनपछि नै आफैँ उपस्थित भएर आयोगमा विवरण बुझाएको भन्दै उसको सूचीलाई सच्याउन पनि भनेका छन्।

‘मैले निर्वाचन आयोगले तयार पारेको ‘खर्च विवरण’ को फारम भरेर सो फारम निर्वाचन सकिएको दुई हप्तापछि नै अर्थात् २० मंसिर २०७९ मा काठमाडौँ क्षेत्र नं एकको निर्वाचन आयोगको कार्यालयमा आफैँ उपस्थित भई बुझाएको थिएँ’, उनले भनेका छन्, ‘२०७४ सालको चुनाव लड्दा पनि चुनावी खर्चपछि बचेको रकम मैले तत्कालीन मेरो पार्टीलाई हस्तान्तरण गरेको थिएँ। राज्य जतिसुकै भ्रष्ट भए पनि नागरिकले आफ्नो दायित्व छोड्न हुँदैन भन्ने मान्यताका साथ सार्वजनिक जीवनलाई इमानदारीको कसीमा सधैँ घोट्न तयार भएर हिँडेको मेरोबारे निर्वाचन आयोगजस्तो विशिष्ट संस्थाले यस्तो त्रुटि गरिदिँदा नराम्रो असर पर्नजान्छ।’

उनले ऐनमा हुँदै नभएको कुरा भनेर आयोगले जिद्दी गरिरहेको पनि आरोप लगाएका छन्।

‘निर्वाचन आयोगले मंगलबार तोकिएको समयावधिमा निर्वाचन खर्चको विवरण सार्वजनिक नगर्ने’ २,४०० भन्दा बढी उम्मेदवारहरूको सूची प्रकाशित गर्दा गम्भीर कानुनी त्रुटी गरेको देखिन्छ। निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन २०७३ दफा ३१ को उपदफा (२) मा …आम्दानी र खर्चको विवरण सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि आयोगले तोके बमोजिम सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ भनिएको छ’, उनले भनेका छन्, ‘कहीँ पनि ‘सार्वजनिक गरेकोबारे आयोगलाई जानकारी पनि गराउनु पर्नेछ’ भनेर लेखिएको छैन। आयोगले उल्लेख गरेका कतिपय उम्मेदवारले ऐन बमोजिम समयमै खर्च विवरण पेस गरेको र सो सार्वजनिक गरेको सप्रमाण विज्ञप्ति जारी गरिसकेका छन्। यदि खर्च विवरण सार्वजनिक गरेको कुरा पुन: आयोगमा जानकारी गराउनु पर्छ भनिएको भए उनीहरूले त्यसो गर्ने नै थिए।’

निर्वाचन आयोगले चुनाव लड्दा भएको खर्च नबुझाएको भन्दै चौधरी र मिश्रजस्ता २ हजार ३५ जनाको नाम सार्वजनिक गरेपछि धेरैजनाले त्यसको विरोध गरिरहेका छन्। कतिपयले त्यसलाई आयोगले जनप्रतिनिधिहरूकाे चरित्रहत्या गर्न खोजेको जस्ता आरोप पनि लगाएका छन्।

एकजना सांसदले त प्रमुख निर्वाचन आयुक्तलाई मानहानीको मुद्दा लगाउने वा ‘महाअभियोग’ लगाउनेसम्मको अभिव्यक्ति संसदमा दिए।

बुधबार संसदको बैठकमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का सांसद प्रदीप यादवले निर्वाचन आयुक्तलाई महाअभियोग लगाउनुपर्ने भन्दै आक्रोश पोखे।

निर्वाचन खर्च विवरण सार्वजनिक नगर्ने उम्मेदवारहरुलाई जरिवाना तिराउने सन्दर्भमा निर्वाचन आयोगले गम्भीर त्रुटि गरेको भन्दै उनले निर्वाचन आयुक्तलाई महाअभियोग वा मानहानीको मुद्दा लगाउनुपर्ने बताए।

निर्वाचन खर्च विवरणका सन्दर्भमा आयोगले योजना बनाएर जनप्रतिनिधिहरुको चरित्रहत्या गर्न खोजेको उनको भनाइ छ। ‘जनप्रतिनिधिहरुको चरित्रहत्या गर्नेगरी, प्लानमा, डिजाइनमा प्रमुख आयुक्तले विज्ञप्ति जारी गर्नुभयो, जबकि हामीले समयमै आफ्नो खर्चको विवरण बुझाएका छौँ,’ उनले भने, ‘जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा रेकर्ड छ।’

उनले निर्वाचन आयुक्तले कानुनको आफैँ व्याख्या गरेर जनप्रतिनिधिको चरित्रहत्या गरेको भन्दै आयुक्तलाई महाअभियोग लगाउनुपर्ने बताए। ‘निर्वाचन आयुक्तलाई म माफी माग्नको लागि अनुरोध गर्दछु’, उनले भने, ‘यदि माफी माग्नु भएन भने त्यस्ता आयुक्तलाई बाध्य भएर कि त मानहानीको मुद्दा ठोक्नुपर्छ अथवा महाअभियोग लगाउनुपर्छ।’

निर्वाचन आयोगले गत मंसिर ७ गते भएको प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपश्चत कानुन बमोजिम निर्वाचन खर्च विवरण सार्वजनिक नगरेको भन्दै करिब २ हजार बढीलाई उम्मेदवारलाई जरिवाना तिराउने निर्णय गरेको थियो। तर, उक्त विवरण त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै जनप्रतिनिधिहरुले आलोचना गरिरहेका छन्।

आयोग के भन्छ?

निर्वाचन आयोगले मंगलबार सार्वजनिक ‘निर्वाचन खर्च विवरण सार्वजनिक नगरेका जनप्रतिनिधिहरुलाई कारवाही गर्नेगरी गरेको निर्णय’ तथा सार्वजनिक भएको सूचीमा कुनै पनि त्रृटि नरहेको बताएको छ।

आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जनप्रतिनिधि तथा उम्मेदवारहरुले कानुन स्पष्ट रुपमा नबुझेर निर्वाचन आयोगको आलोचना गरे पनि वास्तविकता त्यस्तो नभएको बताए।

निर्वाचन आयोगले मंगलबार गत मंसिर ७ मा सम्पन्न भएको प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा भएको खर्चको विवरण सार्वजनिक नगर्ने प्रतिनिधिसभातर्फका एक हजार ५७ जना तथा प्रदेशसभातर्फका १ हजार ३ सय ९८ गरी कुल २ हजार ३५ जना उम्मेदवारलाई निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन २०७३ को दफा ३१ को उपदफा (४) बमोजिम जनही १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको थियो।

तर, केही जनप्रतिनिधिहरुले आफूहरुले निर्वाचन खर्च विवरण जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा बुझाए पनि आफ्नो नाम विवरण नबुझाउनेहरुको सूचीमा परको भन्दै सार्वजनिक रुपमा आपत्ति जनाएका छन्।

यद्यपि, प्रवक्ता शर्माले भने उक्त विवरण शतप्रतिशत सही भएको र उम्मेदवारहरुले कानुन नबुझेर विरोध गरेको बताए। उनकाअनुसार उम्मेदवारहरुले आफूले खर्च गरेको विवरण जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा बुझाएका छन् तर त्यो बुझाएपछि सार्वजनिक रुपमा प्रस्तुत गरेका छैनन्।

उनले जिल्ला निर्वाचनका कार्यालयमा खर्च विवरण पेस गरेपछि पनि आम मतदातालाई जानकारी हुनेगरी सार्वजनिक कार्यक्रम गरेर वा सञ्चार माध्यम वा सोसल मिडियामार्फत् सार्वजनिक गर्नुपर्ने र सार्वजकि गरिसकेपछिको विवरण पुनः निर्वाचन कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने भए पनि नबुझाएको उनीहरू कारबाहीमा परेको बताए।

उनले आयोगले कानुनमा टेकेर उक्त निर्णय गरेकोले चित्त नबुझेमा अदालतमा जाने बाटो खुल्ला रहेको बताए। ‘आयोगले सबै काम कानुनअनुसार गरेको छ। यसमा कुनै समस्या छैन, यदि कसैलाई चित्त नबुझे अदालत जान सक्छन् तर म फेरि पनि भन्छु आयोगको विवरण हन्ड्रेड पर्सेन्ट ठीक छ’, उनले भने।

आयोगले यही वैशाख ६ गतेदेखि १२ गतेसम्म गरी एक हप्ता समय दिएर गत मंसिर ७ गते भएको निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरेका उम्मेदवारहरुलाई निर्वाचन खर्च सार्वजनिक गरेको विवरण आयोगमा पेस गर्न भन्दै सूचना निकालेको थियो।

निर्वाचन आयोगले कारवाही गरेको सूचीमा परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउद र श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरदसिंह भण्डारीसँगै नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापा, रास्वपा सांसद सोविता गौतम, राप्रपा उम्मेद्वार  रविन्द्र मिश्र, एमाले उम्मेदवार सर्वेन्द्र खनाललगायत छन्।

यस्ताे छ निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाउनेहरुकाे सूची :